विराटनगर । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले हालै सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटका बारेमा पूर्वका उद्योगी व्यवसायीहरूको प्रतिनिधिमूलक संस्था उद्योग संगठन मोरङले प्रारम्भिक समीक्षा र धारणा सार्वजनिक गर्दै बजेट निजी क्षेत्रका लागि आधा सञ्चो, आधा विसञ्चोको संज्ञा दिएको छ ।
बजेट निजी क्षेत्रका लागि आसलाग्दो र निराशा दुवै मिश्रित भएको संगठनको ठहर छ ।
बजेटमा शासकीय सुधार, कानुनी झन्झटको अन्त्य, लगानी प्रवर्द्धन र प्रक्रियागत सरलीकरणका सवालमा इतिहासमै पहिलो पटक आक्रामक र क्रान्तिकारी प्रयासको संगठनले प्रशंसा गर्दै राजस्व संकलनको चापका कारण कर नीतिमा देखिएको स्पष्ट विरोधाभास, दोहोरो चरित्र र सुनसरी मोरङ औद्योगिक करिडोरका रणनीतिक पूर्वाधारमा उपेक्षा गरिँदा बजेट प्रति उद्योगी व्यवसायी उत्साहित हुन नसकेको भन्दै अर्थमन्त्रीलाई संस्थाले पुनः सुझाव प्रस्तुत गरेको छ ।
आन्तरिक बजारमा समग्र माग संकुचित रहेको वर्तमान प्रतिकूल अवस्था, मध्यपूर्वको द्वन्द्वका कारण सिर्जित मूल्यवृद्धिका कारण औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन लागत उच्च भएको जटिल सन्दर्भ तथा लामो समयदेखिको राजनीतिक एवं नीतिगत अस्थिरताले हैरान भएको औद्योगिक क्षेत्रले दुई तिहाइ नजिकको बहुमतका साथ बनेको दिगो सरकारको पहिलो पूर्ण बजेटबाट निकै ठूलो अपेक्षा गरे पनि विश्वस्त हुने अवस्था नरहेको संगठनले जनाएको छ ।
आगामी वर्षको बजेटमा शासकीय सुधार, कानुनी झन्झटको अन्त्य, लगानी प्रवर्द्धन र प्रक्रियागत सरलीकरणका सवालमा इतिहासमै पहिलो पटक आक्रामक र क्रान्तिकारी प्रयासहरू गरिएका छन्, जसको संगठन खुला हृदयले स्वागत गरेको छ । तर, अर्कोतर्फ राजस्व संकलनको चापका कारण कर नीतिमा देखिएको स्पष्ट विरोधाभास, दोहोरो चरित्र र विराटनगर इटहरी कटहरी औद्योगिक कोरिडोरका रणनीतिक पूर्वाधार उपेक्षा गरिएका कारण उद्योगीहरू पूर्ण रूपमा उत्साहित हुन नसकेको संगठनको धारणा छ ।
आयकर सीमा परिमार्जन र माग वृद्धि
संगठनले प्राकृतिक व्यक्तिको आयकरको तल्लो सीमालाई बढाएर १० लाख रूपैयाँ पुर्याइनु र माथिल्लो सीमाको दरलाई १० प्रतिशत बिन्दुले घटाइनु अत्यन्तै सकारात्मक कदम रहेको बताएको छ । हाल बजारमा देखिएको चरम मन्दी र संकुचित मागको अवस्थामा यो व्यवस्थाले आम नागरिकको उपभोगयोग्य आय बढाउनेछ र खर्च गर्ने क्षमतामा वृद्धि भई औद्योगिक उत्पादनको माग बढाउन ठोस मद्दत पुग्ने संगठनको विश्वास छ ।
उद्योग नवीकरण तथा क्षमता अभिवृद्धिमा सहजता
उद्योगको क्षमता वृद्धि, स्वामित्व परिवर्तन वा पुँजी बढाउँदा विगतमा भोग्नुपर्ने झन्झटिलो र लामो पूर्व–स्वीकृतिको व्यवस्था हटाई उद्योग विभागलाई ‘जानकारी मात्र दिए पुग्ने’ व्यवस्था गर्नु र ३ महिनाभित्र स्वचालित रुट प्रणाली लागू गर्ने घोषणा गर्नु औद्योगिक सहजीकरणका लागि क्रान्तिकारी कदम भएको उद्योगीको बुझाइ छ ।
पुराना कर विवादको समाधान र कानुनी स्पष्टता
कानुनी अस्पष्टता र करदाताको अज्ञानताका कारण लामो समयदेखि अदालत वा न्यायिक निकायमा सिर्जित पुराना कर विवादलाई मिलाउन निर्धारित करको मात्र १ प्रतिशत बुझाएमा बाँकी सबै शुल्क, जरिवाना र ब्याज पूर्ण मिनाहा हुने गरी विशेष छुटको व्यवस्था ल्याइनु स्वागतयोग्य रहेको बताइएको छ । यसले औद्योगिक क्षेत्र प्रति सरकारको ‘विश्वास’ र निजी क्षेत्रले उठाउँदै आएको विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने तर्फ योगदान पुर्याउने उल्लेख छ ।
आयकर ऐनमार्फत सीएसआरको सम्बोधन
व्यवसायले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व बापत गर्ने १ प्रतिशत खर्चलाई आयकर ऐनमार्फत नै सम्बोधन गरिनु र अनुदान रकमको सीमा ३ लाखसम्म पुर्याइनुले निजी क्षेत्रको लामो समयदेखिको अन्योल अन्त्य गरेको संगठनको बुझाई छ ।
१५ वटा कानुन खारेजी र उधारो असुलीको कानुनी प्रबन्ध
लगानी प्रवर्द्धन र आर्थिक सुधारमा अवरोध बनेका १५ वटा कानुनहरू तुरुन्तै खारेज वा परिमार्जनको प्रक्रियामा लैजाने र बजारमा निजी क्षेत्रले भोग्दै आएको उधारो नउठ्ने समस्यालाई समाधान गर्न ‘उधारो असुलीको कानुनी प्रबन्ध’ गर्ने घोषणा साहसिक र स्वागतयोग्य रहेको संगठनले बताएको छ ।
पुँजीगत खर्च बढाउन टाइम–बाउन्ड पूर्वाधार र सनसेट कानुन
विकास आयोजनाहरू तोकिएको समयमै सम्पन्न गराउन ‘सनसेट कानुन ल्याउने, बाधा–अवरोध बिना काम गर्ने वातावरण तय गर्ने तथा पूर्व–पश्चिम राजमार्ग र हुलाकी सडक जस्ता रणनीतिक पूर्वाधारहरूको निर्माण ‘टाइम–बाउन्ड’ रूपमा सक्ने प्रतिबद्धताले पुँजीगत खर्चको गति र लय फेर्ने विश्वास जगाएको महासंघले उल्लेख गरेको छ । यस्ता रणनीतिक महत्त्वका सडकहरूको सञ्चालनले ढुवानीको समय र लागत घट्न गई औद्योगिक उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन मद्दत पुग्ने संगठनको धारणा छ ।
वन पैदावार र प्राकृतिक स्रोतको व्यावसायिक उपयोग
वन तथा प्राकृतिक स्रोतलाई संरक्षणको परम्परागत र सीमित दायराबाट बाहिर निकाली हरित औद्योगिकीकरण, रोजगारी सिर्जना र आयात प्रतिस्थापनको आधार बनाउने नीति कोसेढुङ्गा सावित हुने संगठाले बताएको छ । यसै सन्दर्भमा विकास र वातावरण बीच सामाञ्जस्य स्थापित गर्न ‘वातावरण संरक्षण ऐन’ र ‘वन ऐन’ परिमार्जन गर्ने घोषणा हुनु औद्योगिक विस्तारका लागि सकारात्मक रहेको संगठको दाबी छ ।
कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा अनुदान
न्यूनतम २ करोड रूपैयाँभन्दा बढीको कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा ४० प्रतिशतसम्म अनुदान दिने व्यवस्थाले कृषिमा आधारित स्वदेशी उद्योगहरूको कच्चा पदार्थको परनिर्भरता घटाउन ठूलो मद्दत पुर्याउनेछ तथा युवाहरूलाई कृषिजन्य उद्यममा आकर्षित गर्ने बताइएको छ ।
स्टार्टअप, नवप्रवर्तन
उद्योग र नवप्रवर्तनलाई बढावा दिन नेपाल इन्टरप्राइज फेसिलिटीको स्थापना गरी स्टार्टअप प्रवर्द्धन गरिनु र स्टार्टअपका लागि अनुदानमा आधारित मोडेल ल्याइनुले नयाँ उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन गर्ने विश्वास संगठनको छ ।
पुँजी परिचालन
लिजमा उपलब्ध गराइएको जग्गामा निर्मित भौतिक संरचनालाई बैंकिङ प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न पाइने कानुनी व्यवस्थाले उद्योगहरूको थुनिएको पुँजी बजारमा ल्याउने संगठनले बताएको छ ।
‘औद्योगिक पूर्वाधार, स्वच्छ ऊर्जा तथा वातावरणीय व्यवस्थापन
सरकार र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा औद्योगिक कोरिडोरमा स्वच्छ ऊर्जामा आधारित प्रविधिको प्रयोग गरी ट्रिटमेन्ट प्लान्ट सहितको सिभरेज प्रणाली सञ्चालन गर्ने नीति आउनु कोरिडोरको वातावरणीय व्यवस्थापनका लागि निकै सकारात्मक कदम हो,’ संगठनले भनेको छ, ‘साथै, उद्योगमा रहेका परम्परागत बोइलरहरूलाई इलेक्ट्रिक बोइलरले प्रतिस्थापन गर्न सहुलियतपूर्ण ऋण सुविधा दिने र १०० वटा उद्योगलाई विद्युतीय/बायो–ब्रिकेट बोइलरमा रूपान्तरण गर्न २२ करोड रूपैयाँ विनियोजन गर्ने व्यवस्थाले स्वदेशी विद्युत्को खपत बढाउन र उत्पादन लागत घटाउन रणनीतिक सहयोग पुर्याउनेछ भन्ने संगठनको विश्वास रहेको छ ।’
स्पष्ट पार्नुपर्ने तथा सुधार गर्नुपर्ने विषयहरू
बजेटका नीतिगत र प्रक्रियागत पाटाहरू सकारात्मक देखिए तापनि कर संरचनाको विरोधाभास तथा मोरङ–सुनसरी औद्योगिक कोरिडोरका गेम–चेन्जर आयोजनाहरूलाई बजेटले पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको छ, यी पक्षहरूलाई संशोधन गर्न उद्योग संगठन मोरङ जोडदार माग गरेको छ ।
क) कर सहुलियतको भ्रम र थपिएका नयाँ करहरू
बजेटमा एकातिर २७३ प्रकारका औद्योगिक कच्चा पदार्थमा एक तह फरक हुने गरी भन्सार घटाउने र ३६० प्रकारका वस्तुहरूमा अन्तःशुल्क खारेज गर्ने भनिएको छ । तर, अर्कोतर्फ भन्सार विन्दुमै विभिन्न करहरूलाई समाहित गरी ‘हरित कर’, ‘स्वच्छ पूर्वाधार कर’ जस्ता विभिन्न नयाँ शीर्षकका करहरू थपिएका छन् । यसले गर्दा उद्योगहरूको वास्तविक उत्पादन लागतमा कुनै तात्त्विक भिन्नता वा राहत नहुने स्पष्ट रहेको छ । यस क्षेत्रका प्रायः सबै औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूको उत्पादन लागतमा यसरी घटाइएको भन्सार वा अन्तः शुल्कका कारण कुनै पनि लागत कम भएको छैन ।
ख) विद्युत् महसुलमा दोहोरो चरित्र
बजेटमा उत्पादनमूलक उद्योगको विद्युत् ‘डिमान्ड शुल्क’ पुनरावलोकन गर्ने तथा विद्युत् महसुलमा छुट दिने भनिएको भएता पनि विद्युत् महसुलमा मूल्य अभिवृद्धि कर लगाउने नीति ल्याइएको छ । विद्युत्मा सहुलियत दिने नाममा पुनः भ्याट थपेर उद्योगीलाई भार बोकाउनुले सरकारको औद्योगिक लागत घटाउने नीतिमा स्पष्ट दोहोरो चरित्र पुष्टि गर्दछ ।
यो नीतिले विलासी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगलाई भ्याट क्रेडिटको सुविधा मिल्दा, आम जनताको ‘लाइफलाइन’ मानिने अत्यावश्यक औषधि, कृषि उत्पादन, दाल, चामल, दूध, तरकारीका मसला र जुट जस्ता भ्याट छुट पाएका आधारभूत उद्योगहरूलाई चरम संकटमा धकेलेको छ । यी आधारभूत वस्तुहरू आफैँ भ्याटको दायरामा नहुने भएकाले, उद्योगीहरूले बिजुलीमा तिरेको भ्याटको कतैबाट पनि ‘भ्याट क्रेडिट’ वा मिलान पाउन सक्दैनन् । यसले कर प्रणालीको स्थापित मान्यतालाई बिथोल्ने भएकाले, बिजुलीको भ्याट तत्काल खारेज गरिनु पर्ने संगठनको माग छ ।
ग) फर्म र कम्पनीहरू बीच नीतिगत असमानता
बजेटले कम्पनी ऐन बमोजिम दर्ता भएका कम्पनीहरूको हकमा पुराना सबै विवरण, नवीकरण शुल्क र जरिवाना असोज मसान्तभित्र बुझाएमा बाँकी सबै ब्याज र जरिवाना मिनाहा गर्ने अत्यन्तै राम्रो नीति ल्याएको छ । तर, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता भएका प्राइभेट (प्रोपराइटरसीप) फर्म, साझेदारी (पार्टनरसिप) उद्योग वा वाणिज्य कार्यालय अन्तर्गत रहेका व्यावसायिक फर्महरूको हकमा भने ऐनमा कुनै प्रष्टता छैन । अतः प्राइभेट र साझेदारी व्यवसायहरूलाई पनि सहज बहिर्गमन वा पुनर्जीवन दिनका लागि घरेलु तथा साना उद्योग र वाणिज्यका फर्महरूमा समेत कम्पनी सरह नै जरिवाना र बक्यौता मिनाहाको व्यवस्था गर्नु पर्दछ ।
घ) राजस्व लक्ष्यमा महत्त्वाकांक्षा र पुँजीगत खर्चमा आशंका
आगामी आर्थिक वर्षका लागि राखिएको उच्च राजस्व संकलनको लक्ष्य अनुमान प्राप्तिमा निकै कठिनाइ देखिन्छ । राजस्व संकलन लक्ष्य अनुसार हुन नसक्दा यसले सीधा पुँजीगत (विकास) खर्चको विनियोजनमा चरम दबाब दिनेछ । विगतका वर्षहरूमा जस्तै यो वर्ष पनि पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढाउने कुनै ठोस र रणनीतिक कार्ययोजना बजेटमा नआएकाले विनियोजित विकास बजेट वास्तविक रूपमा खर्च हुनेमा यस संगठनको गम्भीर आशंका रहेको छ ।
ङ) आन्तरिक ऋणको जोखिम
सरकारले बैंकिङ र वित्तीय क्षेत्रबाट ४ अर्ब १० करोड आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राख्नु निजी क्षेत्रका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । यसले गर्दा उद्योगी व्यवसायीले पाउने व्यावसायिक कर्जा संकुचित हुने र आर्थिक वर्षको उत्तरार्धमा बैंकको ब्याजदर पुनः बढेर बजार ठप्प हुने उच्च जोखिम देखिन्छ ।
च) विराटनगर आईसीपी कार्गो रेलवे सञ्चालनमा बजेटको मौनता
भारतको बथनाहादेखि विराटनगर एकीकृत जाँच चौकीसम्म कार्गो रेलवे सञ्चालनमा ल्याउने विषयमा सम्बोधन नगर्नु अत्यन्तै निराशाजनक छ । विराटनगर कोरिडोरका उद्योगहरूको ढुवानी लागत उल्लेख्य रूपमा घटाई बजारमा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन यो रेलवे सेवा एक ‘गेम–चेन्जर पूर्वाधार हो । तर बजेटले भैरहवा आईसीपी सञ्चालनको कुरा गरिरहँदा विराटनगर कार्गो रेलवेलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरेको छ ।
छ) विराटनगरमा विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई उपेक्षा
विराटनगरमा विशेष आर्थिक क्षेत्र निर्माणका लागि निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि माग गर्दै आएकोमा यस बजेटले कुनै पनि स्रोत विनियोजन गरेको छैन । सुनसरीको अमरडुवामा बनाउने गरी सरकारको रेकर्डमा डीपीआर समेत भइसकेको पूर्वाधार प्रति सरकारले कुनै सम्बोधन नगर्नू, सरकार आफैँले औद्योगिक क्षेत्रको कुरा गर्ने तर डीपीआर तयार भइसकेको विराटनगर सेजलाई अलपत्र छाड्नु सरकारको औद्योगिक विकासको नारामा विरोधाभास प्रकट गर्दछ ।
ज) मध्यवर्ती प्याकेजिङ उद्योग (एचएस कोड ३९२३.३०.९०) मा १५% अन्तःशुल्क थोपरिँदा स्वदेशी उद्योग धराशायी हुने जोखिमः
औद्योगिक प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने बोतल, जार, जर्किन लगायतका इथाइलिन प्याकेजिङ सामग्रीहरूको आन्तरिक स्वदेशी उत्पादनमा यस पटक १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लगाइएको छ । यसले गर्दा मध्यवर्ती प्याकेजिङ उद्योगहरू धराशायी हुनेछन् । पहिले नै अन्तिम वस्तु उत्पादकले स्वयं सोही प्रकृतिका बोतल, जार उत्पादन गर्ने मेसिन राख्दा अन्तःशुल्क नलाग्ने व्यवस्थाका कारण यस्ता उद्योग समस्यामा पहिलेदेखि नै थिए ।
पिउने पानी र कृषिजन्य वस्तु बाहेकका वस्तुमा लगाइएको यो अन्तःशुल्कले पहिले नै पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर भइसकेको यो क्षेत्र आयातित तयारी सामग्रीहरूसँगको प्रतिस्पर्धाका कारण पूर्ण रूपमा निरुत्साहित भई धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको छ । पिउने पानी र कृषिजन्य उत्पादनको हिस्सा मुस्किलले १५ देखि २० प्रतिशत मात्र रहेको सन्दर्भमा यो नयाँ व्यवस्थाले गर्दा घरेलु तथा साना उद्योगहरू जस्तैः अचार, केचप, जुस, घरेलु क्लिनिङका सामान, कस्मेटिक, लुब्रिकेन्ट आदि प्याकिङ गर्ने उद्योगहरूलाई सिधै १५ प्रतिशतको अतिरिक्त वित्तीय भार थपिन गएको छ । तसर्थ, यस्ता उत्पादनमा लागेको १५ प्रतिशतको अन्तः शुल्क खारेज गर्न माग गर्दछौं ।
झ) दफा ५७ को सहुलियतमा सङ्कुचित दायरालाई फराकिलो बनाउनु पर्ने
प्राकृतिक व्यक्तिको मृत्यु पश्चात् हुने स्वामित्व हस्तान्तरणमा आयकर ऐनको दफा ५७ आकर्षित नहुने व्यवस्था गरेर सकारात्मक सुरुवात त गरिएको छ, तर यो व्यवस्था अत्यन्तै सङ्कुचित र अपुरो छ । यस व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायीहरूको पारिवारिक अंशबण्डा वा जीवित छँदै आपसी सल्लाहमा गरिने पैतृक स्वामित्व हस्तान्तरणको विषयलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरेको छ । नेपालका प्रायः सबै स्थापित उद्योगहरू पारिवारिक स्वामित्वमा रहेका र पुस्तौनी रूपमा अंशबण्डा वा खण्डीकरण हुँदै जाने प्रकृतिका छन् । अंशबण्डालाई यस व्यवस्थामा समावेश नगर्दा पारिवारिक उद्योगहरूको आन्तरिक पुनर्संरचना गर्दा सिर्जना हुने दफा ५७ को ‘करको त्रास’ अझै कायमै रहनेछ । अतः यसलाई तत्काल सच्याएर अंशबण्डा र पैतृक हस्तान्तरणमा समेत यो सुविधा अनिवार्य रूपमा थप गरिनुपर्छ ।
ञ) आन्तरिक विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्ने
बजेटले निजी क्षेत्रलाई ह्विलिङ चार्ज तिरेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा विद्युत् व्यापार गर्न दिने नीति लिएको छ । तर, नेपालकै एक निजी प्रवर्द्धकले उत्पादन गरेको विद्युत् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको प्रसारण लाइन प्रयोग गरी ह्विलिङ चार्ज बुझाएर नेपालकै अर्को निजी औद्योगिक प्रतिष्ठानलाई सिधै बिक्री गर्न पाउने व्यवस्था लागू नगर्नु सरकारको संकुचित र विरोधाभासपूर्ण नीति हो । विद्युत् केवल निर्यात गर्ने व्यापारिक वस्तु मात्र नभई स्वदेशी उद्योगहरू टिकाउने मुख्य ‘कच्चा पदार्थ’ हो । स्वदेशी उद्योगहरूमा पर्याप्त र सस्तो ऊर्जा आपूर्ति भएर लागत घटेपछि मात्र बचेको विद्युत् विदेशमा निर्यात गरिनुपर्छ । अतः स्वदेशभित्रै निजी क्षेत्र बीच सिधै विद्युत् खरिद–बिक्री गर्न पाउने कानुनी प्रबन्ध तत्काल थप गरिनुपर्छ ।
ट) क्रुड पामोलिन आयलको एचएस परिमार्जन सम्बन्धमा : तेल उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदार्थ क्रुड पामोलिन आयल एचएस कोड १५११.१०.०० हुनुपर्नेमा त्यसलाई अन्तिम वस्तुका रूपमा वर्गीकरण गरी १५११.१०.०० कायम गरिएको हुँदा राज्यले निर्यातबाट हुने २ खर्बको आम्दानी गुमाइरहेको छ । यस अघि पनि पटक पटक सरकारलाई अवगत गराइएको छ । यस यथार्थलाई मनन गरी क्रुड पामोलिन आयल एचएस कोड १५११.१०.०० अन्तर्गत वर्गीकरणका लागि अनुरोध छ ।
ठ) आन्दोलन पीडित होटल/व्यवसायको भ्याट समायोजन र फिर्ता सम्बन्धी व्यावहारिक जटिलता
बजेटले आन्दोलनमा आगजनी र तोडफोडबाट क्षतिग्रस्त होटल तथा व्यावसायिक संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि तथा यन्त्र र उपकरण आयातमा ५०% भन्सार छुट त दिएको छ, तर पुनर्निर्माण र आन्तरिक खरिदका क्रममा लाग्ने ठूलो मात्राको मूल्य अभिवृद्धि करको विषयलाई पूर्ण रूपमा उपेक्षा गरेको छ । बजारमा समग्र माग र पर्यटन क्षेत्र संकुचित रहेको अवस्थामा सो भ्याट रकम मासिक रिटर्नमा ‘क्रेडिट’ भएर बस्ने र व्यवसायीले त्यसलाई आन्तरिक रूपमा समायोजन गर्न वर्षौँ लाग्ने देखिन्छ । यसले तोडफोडबाट थलिएका होटल तथा व्यवसायहरूको ठूलो पुँजी फ्रिज भई तरलताको गम्भीर संकट सिर्जना गरेको छ । अतः आन्दोलन पीडित होटल र व्यवसायहरूलाई पुनर्निर्माण र खरिदका क्रममा लागेको भ्याट रकम तुरुन्तै नगद फिर्ता दिने कानुनी प्रबन्ध गरी बजेटको यो व्यावहारिक त्रुटि सच्याउन संगठनले अर्थमन्त्रीलाई अनुरोध गरेको छ ।
विगतका वर्षहरूमा जस्तै यो बजेट पनि केवल ‘कागजी सुधार र राहतको भ्रम छर्ने’ घोषणामै सीमित हुन नदिन संगठनले सरकारसँग माग गरेको छ । करको यो दोहोरो मार र कोशी कोरिडोरका गेम–चेन्जर आयोजनाहरूको उपेक्षाका बीच पनि यदि शासकीय सुधार, ३ महिनाभित्र स्वचालित रुट ऐन, र वातावरण ऐन, वन ऐन परिमार्जन जस्ता घोषणाहरू मात्र पनि सही ढङ्गले कार्यान्वयन भयो भने अर्थतन्त्रले नयाँ गति लिने संगठनको विश्वास छ ।
संगठनले कर नीति, विद्युत् लगायतका उल्लेखित विषयहरूमा देखिएका यी असामञ्जस्यताहरू तत्काल सच्याउन, बजेटमा विराटनगर कार्गो रेलवे सञ्चालनको प्रबन्ध गर्न, औद्योगिक विकास क्षेत्र, औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र जस्ता पूर्वाधार विकासमा बजेट व्यवस्थापन गर्न सरकार समक्ष आग्रह गरेको छ ।
प्रतिक्रिया