आजैदेखि इतिहास बन्दैछन् यी ४ कर

काठमाडौं । सरकारले वर्षौंदेखि करदाता र प्रशासनका लागि टाउको दुखाइ बनेको ‘झन्झटिलो’ कर संरचनालाई ठूलो हेरफेर गर्ने भएको छ । इन्धन तथा सवारीसाधनमा लाग्दै आएका ५ प्रकारका कर खारेज गर्ने तयारी गरिएको हो ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले शुक्रबार संघीय संसदको संयुक्त सदनमा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट प्रस्तुत गर्दैछन् । बजेट भाषणसँगै वाग्लेले ३ महत्त्वपूर्ण विधेयक पेश गर्नेछन् ।

तीमध्ये आर्थिक विधेयकले छरिएर रहेका ती करलाई खारेज गर्ने प्रस्ताव गर्नेछ । मन्त्रिपरिषदले बजेट भाषण स्वीकृतसँगै जारी गर्ने सूचीत आदेश अनुसार आजै मध्यरातिदेखि यी कर इतिहास बन्ने भएका हुन् ।

हाल इन्धन तथा सवारी साधनमा पूर्वाधार विकास कर, सडक निर्माण दस्तुर, सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर, प्रदुषण नियन्त्रण शुल्क र हरित कर लाग्दै आएको छ । यीमध्ये अघिल्ला ४ कर खारेज गर्ने तयारी अर्थ मन्त्रालयले गरेको हो ।

विज्ञहरूका अनुसार एउटै वस्तुमा धेरै शीर्षक राखेर कर उठाउनु अर्थतन्त्रका लागि घातक मानिन्छ । हाल एक लिटर पेट्रोल किन्दा उपभोक्ताले पूर्वाधार कर, सडक मर्मत दस्तुर र प्रदूषण शुल्क जस्ता फरक-फरक शीर्षकमा पैसा तिरिरहनुपरेको छ । यसैगरी सवारीसाधानमा सडक निर्माण दस्तुर तिर्नुपर्छ ।

साथै कतै स्वास्थ्य जोखिम कर, कतै कृषि सुधार शुल्क, कतै विलासिता कर जस्ता अनेक प्रकारका कर लगाइन्छ ।
यसरी कर छरिएर रहँदा साना-साना शीर्षकका कर उठाउन र त्यसको हिसाब राख्न सरकारको ठूलो जनशक्ति र खर्च खेर गइरहेको छ भने नागरिकलाई पनि झन्झट भइरहेको छ । यही झमेला अन्त्य गर्न अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले पुराना र असान्दर्भिक भइसकेका शुल्कहरू हटाउने साहसिक निर्णय लिएका हुन् ।

हाल नेपाल भित्रिने पेट्रोल र डिजेलमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँका दरले पूर्वाधार विकास कर लाग्दै आएको छ । यसैगरी पेट्रोलमा प्रतिलिटर ४ रुपैयाँ र डिजेलमा प्रतिलिटर २ रुपैयाँ सडक मर्मत तथा सुधार दस्तुर लाग्ने गर्छ । प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क पेट्रोल र डिजेलको बिक्री वितरणमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ५० पैसाका दरले असुल गरिन्छ । यसैगरी सवारी साधनको आयात र दर्ताका बखत मूल्यको ५ देखि १० प्रतिशतसम्म सडक निर्माण दस्तुर लाग्दै आएको छ ।

यसैगरी वातावरणमा नकारात्मक असर पुर्‍याउने वस्तुहरूमा सरकारले हरित कर लगाउँदै आएको छ । जसअनुसार कोइला आयातमा प्रति किलो ५० पैसा हरित कर तोकिएको छ । पेट्रोल, डिजेल र फर्नेस आयलमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ हरित कर लाग्छ । लुब्रिकेटिङ आयल, ट्रान्सफर्मर आयल र ह्वाइट आयलमा पनि प्रतिलिटर १ रुपैयाँ कर लाग्छ ।

छुट्टाछुट्टै शीर्षकमा कर उठाउँदा प्रशासनिक लागत बढ्ने र संकलन पनि झन्झटिलो हुने गरेको भन्दै अर्थमन्त्रालयले सबै करलाई खारेज गरेर एउटै शीर्षकमा उठाउन लागेको हो । अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार अबदेखि यी कर हरित करको नाममा संकलन हुनेछन् ।

विभिन्न नाममा छरिएका करलाई हरित करका नाममा उठाउने योजना नीति तथा कार्यक्रमबाटै स्पष्ट भइसकेको अर्थ स्रोत बताउँछ । स्रोत भन्छ, ‘गत बैशाख २८ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रस्तुत गर्नुभएको नीति तथा कार्यक्रमको भावना र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको योजना अनुसार अब इन्धन र सवारी साधनमा लाग्दै आएका आधा दर्जन साना र छरिएका करहरू इतिहास बन्नेछन् ।’

नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको थियो, ‘प्रदूषण, पूर्वाधार र अन्य छरिएका शुल्कलाई क्रमशः एकीकृत हरित कर प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने नीति अवलम्बन गरिनेछ ।’

अर्थमन्त्री वाग्लेले चलाखीपूर्ण तरिकाले नयाँ कर नीति अघि सार्न लागेका हुन् । खारेज गरिएका पूर्वाधार विकास कर, सडक निर्माण दस्तुर, सडक मर्मत शुल्क र प्रदूषण नियन्त्रण शुल्क एउटै शक्तिशाली र बृहत् शीर्षक हरित करमा समाहित हुने भएका छन् । आर्थिक ऐनमा रहने हरित करको अनुसूची झन् लामो हुनेछ ।

अर्थात् कोइलादेखि पेट्रोलियम पदार्थसम्म र साना मोटरदेखि ठूला ढुवानीका साधनसम्म अब हरित करको दायरामा आउने भएका छन् ।