संविधान संशोधनमा निजी क्षेत्रको यस्ता छन् मुख्य ६ वटा सुझावहरु

काठमाडौं। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले दिगो आर्थिक विकास, लगानीमैत्री वातावरण निर्माण र निजी क्षेत्रको व्यावसायिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्न संविधानमा गर्नुपर्ने विभिन्न महत्वपूर्ण संशोधनका लागि सरकारलाई सुझाव पेस गरेको छ।

संवैधानिक व्यवस्थाहरूले आर्थिक गतिविधिमा पारेका व्यावहारिक जटिलतालाई फुकाउँदै समृद्धिको नयाँ मार्गचित्र कोर्न महासंघले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको हो। महासंघले निजी क्षेत्रलाई राष्ट्र निर्माणको साझेदारका रूपमा संविधानमै स्पष्ट व्यवस्था गर्न माग गरेको छ।

महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले नेपालको संविधान २०७२ संशोधनका लागि बहसपत्र तयार गर्न गठित समितिसँग मंगलबार भएको छलफलमा यस्तो सुझाव दिइएको जानकारी दिए। उनका अनुसार वर्तमान तीन तहको शासकीय संरचनामा रहेका बोझिला व्यवस्थाको पुनर्संरचना, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा निजी क्षेत्रको भूमिका र लगानी सुरक्षा लगायतका विषयमा महासंघले विशेष जोड दिएको छ।

उदार अर्थतन्त्र र खुला बजारको संवैधानिक ग्यारेन्टी: संविधानको प्रस्तावनामा रहेको ‘समाजवाद उन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्र’ भन्ने वाक्यांशको सट्टा ‘सामाजिक न्यायसहितको प्रतिस्पर्धात्मक, खुला बजार अर्थतन्त्र’ राख्न महासंघको सुझाव छ। हाल अवलम्बन गरिएको तीन खम्बे अर्थनीतिलाई परिमार्जन गरी सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेललाई आर्थिक विकासको प्रमुख आधारका रूपमा संवैधानिक मान्यता दिनुपर्ने महासंघले उल्लेख गरेको छ।

सम्पत्तिको हक र व्यावसायिक सुरक्षा: संविधानको धारा २५ अन्तर्गतको सम्पत्तिको हकमा थप स्पष्टता कायम गर्दै राष्ट्रिय प्राथमिकताका लागि निजी सम्पत्ति अधिग्रहण गर्नुपरेमा उचित बजार मूल्य भुक्तानी गरेर मात्र गर्न पाइने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ। मुल्यांकनमा चित्त नबुझेमा स्वतन्त्र पुनरावलोकन समितिमा जान पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ। मौलिक हक अन्तर्गत उद्योग तथा व्यवसाय सुरक्षाको हक र निजी सम्पत्तिको गोपनीयताको प्रत्याभूति हुनुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ।

वाणिज्य अदालतको स्थापना र श्रम सुधार: व्यावसायिक विवादहरूको छिटो छरितो निरुपणका लागि सर्वोच्च अदालत मातहत रहने गरी छुट्टै ‘वाणिज्य अदालत’को व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। यस्तै, ट्रेड युनियनहरू कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध नभई स्वतन्त्र रूपमा प्रतिष्ठानको हकहितमा मात्र क्रियाशील हुने गरी संवैधानिक व्यवस्था गर्न महासंघले माग गरेको छ।

कर प्रणालीमा सुधार र एकलद्वार प्रणाली: स्थानीय र प्रदेश तहमा कायम रहेको दोहोरो–तेहेरो कर हटाउन तथा कर संकलन र अनुमति पत्रका लागि ‘एकलद्वार प्रणाली’ लागू गर्न सुझाव दिइएको छ। एक निकायमा कर तिरेपछि सोही विषयमा अन्य निकायमा कर तिर्नु नपर्ने र एक ठाउँबाट अनुमति लिएपछि अन्यत्र धाउनु नपर्ने व्यवस्था मिलाउन महासंघको आग्रह छ।

लगानी र जग्गा हदबन्दी सम्बन्धी व्यवस्था: स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिँदै विदेशी लगानीलाई समेत प्रोत्साहित गर्ने नीति लिनुपर्ने र राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा निजी क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय आर्थिक विकासको प्रमुख साझेदार’ भनेर स्पष्ट उल्लेख गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ।

उद्योग स्थापनाका लागि जग्गाको हदबन्दी, वन तथा खानी जस्ता प्राकृतिक स्रोतको उपयोगमा रहेका कानुनी जटिलता हटाउन र रियल स्टेट उद्योगका लागि जमिनको हदबन्दीमा पुनर्विचार गर्न सुझाव दिइएको छ।

शासकीय पुनर्संरचना र आर्थिक कसुरमा सुधार:

तीन तहको शासकीय व्यवस्थाका कारण बढेको प्रशासनिक खर्च, कामको दोहोरोपन र आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएको समन्वय अभावलाई सम्बोधन गर्न शासकीय स्वरूपमा सुधार गर्नुपर्ने महासंघको ठहर छ।

आर्थिक अपचलन वा व्यावसायिक अनियमितताको हकमा पूर्ण छानबिन नगरी धरपकड गर्न नहुने, यस्ता विषयलाई फौजदारीकरण नगरी आर्थिक जरिवानामा सीमित गर्नुपर्ने र ‘पहिले सुन्ने अनि मात्र थुन्ने’ एवं ‘अग्रिम जमानत’को कानुनी व्यवस्था गर्न महासंघले सुझाव दिएको छ।

टाट पल्टिएका वा घाटामा गएर बन्द भएका उद्योगीहरूलाई सुरक्षित निकास दिन ‘दिवालियापन ऐन’ ल्याउनुपर्ने विषयलाई पनि सुझावमा समेटिएको छ।

महासंघले यी सुझावहरू कार्यान्वयन भएमा नेपालमा लगानीको वातावरण सुदृढ हुने र आर्थिक समृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिमा सहज हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।