काठमाडौं । नेपालमा विदेशी लगानी भित्र्याउन नीतिगत अस्पष्टतादेखि प्रशासनिक झन्झट मुख्य बाधक भएको कानून व्यवासायी तथा विदेशी लगानीका जानकार सेमन्त दाहालले बताए । नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजनले) सोमबार आयोजना गरेको वैदेशिक लगानी सम्बन्धी एक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा वैदेशिक लगानीको हिस्सा निकै कमजोर देखिएको बताए ।
कानुन व्यवसायी तथा लगानीविज्ञ सेमन्त दाहालले नीतिगत विरोधाभास र प्रशासनिक झन्झट नै यसको मुख्य कारण रहेको उनले औंल्याएका छन्। विकासोन्मुख देशहरूमा वैदेशिक लगानीको योगदान औसतमा ४ देखि ५ प्रतिशत हुने गरे पनि नेपालमा यो दर करिब ०.०३ प्रतिशतमा सीमित हुनुले लगानीको वातावरणमा गम्भीर प्रश्न उठाएको उनको विश्लेषण छ।
पुँजी स्वभावैले सुरक्षा र सहजता खोज्ने भए पनि नेपालले लगानीकर्तालाई डर र त्रासमुक्त वातावरण दिन नसक्दा विदेशी पुँजी भित्रिन हिचकिचाएको उनले बताए।
दाहालका अनुसार नेपालको वैदेशिक लगानीमा ६ वटा मुख्य बोटलनेक वा अवरोधहरू रहेका छन्। पहिलो समस्याका रूपमा उनले नेपाल ग्लोबल भ्यालु चेनमा जोडिन नसक्नुलाई मानेका छन्। ढुवानीका समस्या र प्रक्रियागत ढिलाइले गर्दा नेपाली उत्पादन विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धी हुन नसकेको र सूचना प्रविधि क्षेत्रमा पनि आशातीत लगानी आउन नसकेको उनले उल्लेख गरे।
विदेशी लगानीकर्ताप्रति नेपालको व्यवहार कहिले भेदभावपूर्ण त कहिले अनुत्तरदायी हुनु अर्को समस्या भएको पनि बताए। ड्याङ्गोटे सिमेन्टको उदाहरण दिँदै उनले स्वदेशी र विदेशी लगानीकर्ताबीच गरिने फरक सर्तहरू र पश्चिम सेतीजस्ता ठूला परियोजनामा सरकारी निकायले देखाउने मौनताले लगानीकर्ता पलायन हुने स्थिति सिर्जना गरेको बताए।
सरकारले घोषणा गरेको ‘एकद्वार प्रणाली’ नै भ्रमपूर्ण रहेको दाहालको ठम्याइ छ। लगानी बोर्ड र उद्योग विभाग गरी दुईवटा निकायबाट काम हुने भएकाले यो एकद्वार नभई बहुद्वार बनेको उनले बुझाइ छ ।
उनले बैंकिङ क्षेत्रमा बढ्दो खराब कर्जा समेत नेपालमा लगानीको चुनौती भएको औंल्याएका छन्, जसलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतले अर्थतन्त्रको अस्थिरताका रूपमा हेर्ने गर्छ।
उनले लगानीको जटिल समस्या प्रशासनिक क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार र नजराना संस्कृतिलाई भएको पनि दाबी गरे। पारदर्शी कानुन र स्पष्ट प्रक्रियाको अभावमा विदेशी कम्पनीहरूले नेपालमा लगानी गर्नु जोखिमपूर्ण ठानेका छन्। छैटौँ अवरोध भनेको नेपालले गरेका स–साना सुधारका कामलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ब्रान्डिङ र मार्केटिङ गर्न नसक्नु हो।
यी समस्याहरूको समाधानका लागि दाहालले अध्यादेशमार्फत गरिने क्षणिक सुधारभन्दा दिगो र कानुनी सुधारको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। विशेष गरी वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन र औद्योगिक व्यवसाय ऐनका बाझिएका प्रावधानहरूलाई स्पष्ट पारिनुपर्ने उनको सुझाव छ।
उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने ३५/४० वटा अनुमति पत्रको संख्यालाई क्रमशः घटाएर आधामा झार्नुपर्ने र अनुमति प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा डिजिटल बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। यसका साथै टाट पल्टिने सम्बन्धी कानुन र बजार प्रतिस्पर्धा सम्बन्धी कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार परिमार्जन गरे मात्र ‘बिजनेस रेडी’ रिपोर्टमा नेपालको स्कोर सुध्रने र लगानीकर्ता आकर्षित हुने उनले बताए।
दाहालले नेपालको लगानी प्रवर्द्धनका लागि विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगहरूलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने र त्यहाँ लगानी प्रवर्द्धन डेस्क स्थापना गरी नेपालको लगानीमैत्री छविको प्रचार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
राज्यले लगानीकर्तालाई अनावश्यक झन्झट दिनुको सट्टा विश्वासको वातावरण (बेनिफिट अफ ट्रस्ट) निर्माण गर्न सके मात्र नेपालमा विदेशी लगानीको वृद्धि सम्भव हुने उनको भनाइ छ ।
प्रतिक्रिया