काठमाडौं । घरजग्गा कारोबारमा आम्दनी लुकाएर अर्बौ कर छलि भएको भन्दै महालेखा परिक्षकको कार्यालयले छानविन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । करदाताहरूले जग्गा बिक्रीबाट भएको अर्बौं रुपैयाँको आम्दानी लुकाएर कर छली गरेको पाइएको महालेखा परिक्षकको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्ल्लेख छ ।
आयकर ऐन, २०५८ को व्यवस्था विपरीत ठूला तथा मझौला करदातासहित देशका विभिन्न ३६ कार्यालय अन्तर्गतका १२३ करदाताले जग्गा बिक्रीको मुनाफालाई आयलाई विवरणमा समावेश नगरेको पाइएको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक अनुसार ती करदाताहरूले कुल ३ अर्ब ९७ करोड ६१ लाख रुपैयाँ बराबरको जग्गा बिक्री गरेको देखिएको छ । तर, उक्त रकमलाई आय विवरणमा समावेश नभएको पाइएको भन्दै त्यसमा लाग्ने ६७ करोड ७८ लाख २४ हजार रुपैयाँ कर निर्धारण गरी असुल गर्नुपर्ने महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
कसरी भयो कर छली ?
मझौला करदाता कार्यालय अन्तर्गतका एक करदाताले १ अर्ब १ करोडको जग्गा बिक्री गरेकोमा वित्तीय विवरणमा १७ करोड ७२ लाख मात्र देखाएका पाइएको हो । यसरी ७३ करोड ७७ लाख ८७ हजार रुपैयाँ न्यून आय देखाएर १८ करोड ४४ लाखभन्दा बढी कर छली गरिएको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय बालाजुका एक करदाताले २६ करोडमा जग्गा बिक्री गरे पनि विगतका वर्षदेखि आय विवरण पेस नगरेका पाइएको हो । उक्त जग्गा कारोबारमा १९ करोड ४८ लाख रुपैयाँ लाभ भएकोमा सोमा लाग्ने ४ करोड ८७ लाख कर असुल हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय ललितपुरमा ललितपुर महानगर वडा नं १ को एक जग्गा १२ करोड ८६ लाखमा बिक्री भए पनि वित्तीय र आय विवरण नदेखाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसबाट ३ करोड २१ लाख कर असुल्न हुन बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय इटहरीमा ६ जना करदाताले ६ वर्षमा २६ करोड ६३ लाखको जग्गा बिक्री गरे पनि उनीहरू ‘नन–फाइलर’ (विवरण नबुझाउने) रहेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
एक मेडिकल कलेजको आय विवरणमा पनि अनियमितता भएको पाइएको हो । आन्तरीक राजस्व कार्यालयन नयाँ बानेश्वरमा दर्ता रहेको उक्त मेडिकल कलेजले विगतमा जग्गाको पुनर्मूल्यांकन गरी सम्पत्ति बढाएको तर बिक्री गर्दा ८ करोड २३ लाख नोक्सानी देखाएर कर छलीको प्रयास गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । १० करोड ३० लाख मूल्य पर्ने जग्गा ३ करोड ७५ लाखमा मात्र बिक्री गरेको देखाएर शंकास्पद कारोबार गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
धरानका एक करदाताले ४ करोड ५५ लाखको जग्गा बिक्रीको विवरण लुकाउँदा १ करोड १३ लाख कर असुल हुन बाँकी रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ७ (२) अनुसार व्यावसायिक सम्पत्ति वा मौज्दातको निसर्गबाट प्राप्त खुद लाभलाई आयमा समावेश गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, करदाताहरूले विभागको तथ्यांकसँग मेल नखाने गरी विवरण बुझाउने वा विवरण नै नबुझाउने प्रवृत्ति देखाएको महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । यी सबै प्रकरणमा ब्याज र शुल्कसमेत छानबिन गरी कर निर्धारण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले महालेखा परिक्षकले औँल्याएको छ ।
४० लाखभन्दा बढी आय हुने ४६९ करदाताले तिरेनन् कर
वार्षिक ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आम्दानी गर्ने करदाताहरूले आय विवरण नबुझाउँदा राज्यले प्राप्त गर्नुपर्ने ठुलो परिमाणको राजस्व प्रभावित प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयकर ऐनको व्यवस्था अनुसार बुझाउनुपर्ने ‘डे ४’ विवरण पेस नगरेका ४६९ करदाताबाट ६७ करोड ९४ लाख रुपैयाँ कर असुल गर्नुपर्ने देखिएको हो ।
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९६ बमोजिम कुनै पनि प्राकृतिक व्यक्तिको कुनै आय वर्षमा ४० लाख रुपैयाँभन्दा बढी आय भएमा अनिवार्य रूपमा ‘डे ४’ विवरण भर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । आन्तरिक राजस्व विभागले एकीकृत कर प्रणालीमार्फत यस्ता विवरण पेस नगर्ने करदाताहरूको पहिचान गरी कर दाखिलाको जाँच तथा परीक्षण गर्न परिपत्र समेत गरेको थियो ।
सोही परिपत्रका आधारमा आन्तरिक राजस्व कार्यालय नयाँसडक, त्रिपुरेश्वर, बुटवल, भरतपुरलगायत २८ वटा कार्यालय अन्तर्गतका करदाताहरूको नमुना छनोट गरी परीक्षण गरिएको थियो । उक्त परीक्षणका क्रममा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मात्रै ४६९ जना करदाताले नियमअनुसार आय विवरण पेस नगरेको पाइएको हो ।
विवरण अनुसार ती करदाताहरूको कुल आय ३ अर्ब ९८ करोड ३० लाख रुपैयाँ देखिएको छ। सो आयमा लाग्ने ६७ करोड ९४ लाख रुपैयाँ आयकर अझै दाखिला नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
विभागले आय विवरण नै नबुझाई कर छली गर्ने वा प्रक्रिया पूरा नगर्ने यस्ता करदाताहरूमाथि थप छानबिन गरी बाँकी रहेको कर रकम असुलउपर गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रतिक्रिया