काठमाडौं । नेपाल सरकारको राजस्व संकलन र लगानी असुलीको अवस्था कमजोर देखिएको छ। आन्तरिक राजस्व विभाग र ऋण तथा लगानीको वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार करिब पौने ७ खर्ब रुपैयाँ सरकारी कोषमा असुल हुन नसकेको महालेखापरीक्षककको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
कर बक्यौतामा लगातार बढ्दै
आन्तरिक राजस्व विभागको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कर बक्यौता ८.२७ प्रतिशतले बढेर ब्याजसमेत कुल २ खर्ब ७५ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ पुगेको महालेखा परिक्षकको ६३ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा यस्तो बक्यौता २ खर्ब ५४ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ थियो।
कुल बक्यौतामध्ये आयकर सबैभन्दा धेरै २ खर्ब १९ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ रहेको छ। यस्तै मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ४८ अर्ब ७० करोड, अन्तःशुल्क ४ अर्ब ९ करोड र अन्य शीर्षकमा ३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ उठ्न बाँकी छ। कुल बक्यौताको ६५.४८ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ८० अर्ब १० करोड रुपैयाँको सम्बन्धमा करदाताहरू अदालत र पुनरावेदनमा गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अर्थ मन्त्रालयले विवादरहित बक्यौता असुलीमा समेत प्रभावकारी कदम चाल्न नसकेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ।
सरकारले खर्ब ऋण उठाउन सकेन
सरकारले विभिन्न सार्वजनिक संस्थान तथा निकायहरूमा गरेको ऋण लगानीको अवस्था झन् खराब देखिएको छ । ‘ऋण तथा लगानीको वार्षिक प्रतिवेदन २०८१/८२’ अनुसार कुल ऋण लगानी ५ खर्ब २६ अर्ब ६ करोड ६३ लाख रुपैयाँ रहेकोमा त्यसको झण्डै आधा हिस्सा अर्थात् ४९.२७ प्रतिशत ऋणको भाखा नाघिसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
भाखा नाघेको ऋणको साँवा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को तुलनामा २६२.८२ प्रतिशतले वृद्धि भई २ खर्ब ५९ अर्ब १९ करोड ९७ लाख पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस्तै, भाखा नाघेको ब्याज पनि २८.४० प्रतिशतले बढेर १ खर्ब ४० अर्ब ८८ करोड २४ लाख पुगेको छ। साँवा र ब्याज दुवै जोड्दा कुल ४ खर्ब ८ अर्ब २१ लाख रुपैयाँ सरकारले समयमा असुल गर्न सकेको छैन।
ऋण नतिर्नेमा नाफा कमाउने निकाय नै अगाडि देखिएका छन् । भाखा नाघेको साँवा र ब्याज भुक्तानी नगर्ने ८० वटा निकायहरूमध्ये शीर्ष १० निकायको मात्रै कुल बक्यौतामा ९५ प्रतिशत हिस्सा रहेको छ। ऋण नतिर्ने मुख्य निकायहरूमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी बोर्ड र साना किसान विकास लघुवित्तलगायत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया