काठमाडौं। सरकारले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को कुल बजेटमध्ये ४६ अर्ब ६७ करोड ७७ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरेको छ । कुल १८ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड ३० लाख रुपैयाँको बजेटमध्ये २.५१ प्रतिशत रकम कार्यक्रम संशोधन र रकमान्तरमार्फत खर्च गरेको महालेखा परीक्षकको ६३ औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सरकारले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति गत वर्ष पनि उच्च देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार २०८२ असार महिनामा मात्रै १८ अर्ब २१ करोड ८९ लाख रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसले वर्षभरि हुने रकमान्तरको ४० प्रतिशत असारमा हुने गरेको देखाउँछ ।
जसमध्ये असारको अन्तिम सातामा मात्रै ७९ करोड १३ लाख ४६ हजार रुपैयाँ विभिन्न उपशीर्षकहरूमा रकमान्तर गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ को नियम ३२ मा आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासिक अवधि समाप्त नभएसम्म रकमान्तर गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, सरकारले उक्त नियमको पालना नगरी पहिलो त्रैमासिक अवधिमै ठूलो रकम रकमान्तर र निकासा गरेको पाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
पहिलो त्रैमासिक अवधिमा २१ करोड २६ लाख ८७ हजार र अर्थ विविध शीर्षकबाट ८३ करोड ९६ लाख ५० हजार गरी कुल १ अर्ब ५ करोड २३ लाख ३७ हजार रुपैयाँ रकमान्तर तथा निकासा गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यो रकम चालु वर्षको कुल रकमान्तरको २.२५ प्रतिशत हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आर्थिक वर्षको सुरुवातमै नियमावली विपरीत भएको रकमान्तर र आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हतारहतार रकमान्तर गर्ने यो प्रवृत्तिले बजेट अनुशासनमाथि प्रश्न उठाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया