सम्पत्ति विवरण नबुझाउने ५ हजार २६५ सरकारी कर्मचारी अख्तियारको कारबाहीमा

301
Shares

काठमाडौँ । राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ‘सम्पत्ति विवरण अनुगमन प्रतिवेदन’ अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगसमक्ष पेस गरेको छ ।

बुधबार आयोगको कार्यालय टंगालमा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच केन्द्रका सचिव सरजु कुमार वैद्यले आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेम कुमार राईलाई उक्त प्रतिवेदन बुझाएका हुन् ।

कूल २९८ पृष्ठ लामो प्रतिवेदन ७ भाग र ४ वटा अनुसूचीमा तयार पारिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने कुल ७ लाख ७२ हजार २ सय ९८ जना पदाधिकारी तथा कर्मचारीमध्ये ७ लाख ६७ हजार ३३ जना (९९.३२ प्रतिशत) ले विवरण बुझाएका छन् । बाँकी ५ हजार २ सय ६५ जना (०.६८ प्रतिशत) ले भने तोकिएको समयावधिभित्र विवरण बुझाउन अटेरी गरेको देखिएको छ ।

विवरण नबुझाउनेहरूमा सबैभन्दा बढी प्रदेश तहका कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरू रहेका छन्। तथ्याङ्कअनुसार प्रदेश तहमा १.९४ प्रतिशतले विवरण बुझाएका छैनन् । संघीय तहमा ४ लाख ६९ हजार ८ सय ८० जनामध्ये ४ लाख ६५ हजार ४ सय ५० जनाले विवरण बुझाएका छन् भने स्थानीय तहमा २ लाख ७८ हजार ८ सय १२ जनामध्ये २ लाख ७८ हजार ४ सय ३५ जनाले विवरण पेस गरेका छन् । यद्यपि, विगतका वर्षहरूको तुलनामा सम्पत्ति विवरण नबुझाउनेहरूको संख्या क्रमशः घट्दो क्रममा रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

प्रतिवेदन बुझ्दै प्रमुख आयुक्त राईले सम्पत्ति विवरण भर्ने कार्यलाई कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनसँग आबद्ध गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले विवरण नबुझाउने कार्यालयका प्रमुखहरूलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्ने बताउँदै कर्मचारीहरू अवकाशमा जानुअघि नै सम्पत्ति विवरण भरेको सुनिश्चित गरेर मात्र अवकाश पत्र दिने व्यवस्था मिलाउन सुझाव दिए ।

प्रमुख आयुक्त राईले सम्पत्ति विवरण भर्ने विषयमा सातै प्रदेश र मन्त्रालय तहमा समेत अनुशिक्षण (ओरियन्टेसन) कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सतर्कता केन्द्रलाई आग्रह गरे ।

के हुन्छ कारबाही?
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ५०(१) बमोजिम सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले पद बहाली गरेको मितिले ६० दिनभित्र र त्यसपछि हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको ६० दिनभित्र आफ्नो र परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोतसहितको विवरण बुझाउनुपर्छ ।

सोही ऐनको दफा ५०(३) बमोजिम तोकिएको म्यादभित्र विवरण नबुझाउने सार्वजनिक पदधारीलाई ५ हजार रुपैयाँ जरिवानासहित थप छानबिन र कारबाहीका लागि आयोगले आवश्यक कदम चाल्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।