निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा नलिए नीति तथा कार्यक्रम कागजमै सीमित हुन्छ

सरकारले निजी क्षेत्रसँग वास्तविक सहकार्य गर्दै उनीहरूका समस्या बुझ्ने, समाधानका उपाय खोज्ने र विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने दिशामा अघि बढ्न आवश्यक छ ।

नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम जतिसुकै आकर्षक र महत्वाकांक्षी देखिए पनि यदि निजी क्षेत्रका लागि अनुकूल कार्य वातावरण र व्यवसाय गर्ने सहजता सुनिश्चित गर्न सकिएन भने अपेक्षित नतिजा हासिल हुन कठिन छ । जबसम्म हामीले निजी क्षेत्रलाई प्रशासनिक झन्झटबाट मुक्त गराउन सक्दैनौं, तबसम्म आर्थिक वृद्धिदर बढाउन र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्न असम्भव प्रायः देखिन्छ । अन्ततः यस्तो सुधारबिना सरकारले लक्ष्य राखेको प्रतिव्यक्ति आय वृद्धि गर्ने उद्देश्य पनि केवल परिकल्पनामा मात्र सीमित हुन पुग्छ ।

नेपाल सरकारले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रमले आर्थिक सुधार, डिजिटल रूपान्तरण, लगानी प्रवर्द्धन, कृषि आधुनिकीकरण, ऊर्जा विस्तार, पर्यटन विकास तथा रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकतामा राखेको छ । नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका धेरै पहल समयानुकूल, सकारात्मक र दीर्घकालीन आर्थिक रूपान्तरणतर्फ केन्द्रित देखिन्छन् । विशेष गरी सुशासन, डिजिटल अर्थतन्त्र, विदेशी लगानी, रिमोट वर्क, सूचना प्रविधि, हरित अर्थतन्त्र र पूर्वाधार विकाससम्बन्धी घोषणाहरूले निजी क्षेत्रका लागि नयाँ अवसर सिर्जना गर्ने संकेत गरेका छन् । यी विषयलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ ।

तर अहिलेकै आर्थिक तथा लगानी वातावरण कायम रहिरहने हो भने यस्ता नीति तथा कार्यक्रम व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन निकै कठिन हुन्छ । नयाँ लगानीकर्ता आकर्षित हुने अवस्था पनि देखिँदैन । नीति बनाउनु एउटा पक्ष हो भने त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आवश्यक विश्वास, स्थिरता र सहकार्यको वातावरण निर्माण गर्नु अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । नेपालमा विगतमा पनि उद्योग, लगानी, पूर्वाधार तथा रोजगारीसँग सम्बन्धित धेरै नीति तथा कार्यक्रम घोषणा भए, तर कमजोर कार्यान्वयनका कारण अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेन । त्यसैले अब सरकारले निजी क्षेत्रसँग वास्तविक सहकार्य गर्दै उनीहरूका समस्या बुझ्ने, समाधानका उपाय खोज्ने र विश्वासको वातावरण निर्माण गर्ने दिशामा अघि बढ्न आवश्यक छ ।

सरकारले आगामी दशकमा औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । तर यस्तो लक्ष्य केवल सरकारी खर्च र घोषणाले मात्र सम्भव हुँदैन । उत्पादन, लगानी, निर्यात र रोजगारी विस्तारका लागि निजी क्षेत्रलाई विकासको प्रमुख साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा नलिई आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सकिँदैन । कर प्रणाली व्यवसायमैत्री बनाउने, लगानी प्रक्रियालाई सरल बनाउने, ‘नेपाल लगानी भिसा’ तथा ‘लगानी एक्सप्रेस’ नीति लागू गर्ने जस्ता कार्यक्रम सकारात्मक भए पनि लगानीकर्ताले अझै नीतिगत अस्थिरता, प्रशासनिक ढिलासुस्ती, झन्झटिलो प्रक्रिया, उच्च उत्पादन लागत, कमजोर पूर्वाधार तथा अनिश्चित बजारको समस्या भोगिरहेका छन् ।

आजको प्रमुख आवश्यकता भनेको निजी क्षेत्रलाई साथमा लिएर अगाडि बढ्नु हो । लगानीकर्ताहरूमा त्रास वा असुरक्षाको वातावरण सिर्जना गर्नुको सट्टा उनीहरूलाई थप लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । किनभने रोजगारी सिर्जना, कर संकलन, उत्पादन वृद्धि र आर्थिक गतिविधिको विस्तार मुख्यतः निजी क्षेत्रबाटै सम्भव हुन्छ । निजी क्षेत्र कमजोर भयो भने अर्थतन्त्र पनि कमजोर हुन्छ । त्यसैले सरकार र निजी क्षेत्रबीच सार्वजनिक–निजी संवादलाई नियमित, पारदर्शी र परिणाममुखी बनाउन आवश्यक छ । भित्रभित्रै सीमित छलफल गरेर समग्र निजी क्षेत्रका सुझावलाई समेट्न सकिँदैन । नीति निर्माण प्रक्रियामा निजी क्षेत्रको वास्तविक सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्छ ।

सूचना प्रविधि, एआई, साइबर सुरक्षा तथा डिजिटल सेवा क्षेत्रलाई रणनीतिक उद्योगका रूपमा अघि बढाउने सरकारी योजना नेपालका युवाका लागि महत्वपूर्ण अवसर बन्न सक्छ । रिमोट वर्कलाई कानुनी मान्यता दिनु पनि नयाँ अर्थतन्त्रतर्फको सकारात्मक कदम हो । विश्व अहिले डिजिटल अर्थतन्त्र र ज्ञानमा आधारित सेवातर्फ अघि बढिरहेको छ । नेपालले समयमै यस अवसरलाई उपयोग गर्न सके ठूलो मात्रामा विदेशी मुद्रा आर्जन, उच्च आय र गुणस्तरीय रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ । तर सूचना प्रविधिलाई केवल नीतिमा सीमित नराखी आधारभूत पूर्वाधारका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । उच्च गतिको इन्टरनेट, डेटा सेन्टर, साइबर सुरक्षा, डिजिटल सीप विकास र प्रविधिमैत्री नीति बिना डिजिटल अर्थतन्त्रको विस्तार सम्भव हुँदैन ।

विशेष गरी साना तथा मझौला उद्यमहरूलाई प्रविधि अनुकूलनमा ठूलो लागत लाग्ने भएकाले सरकारले कर सहुलियत, सहुलियतपूर्ण कर्जा, प्रविधि हस्तान्तरण तथा क्षमता विकासमा सहयोग गर्नुपर्छ । अन्यथा डिजिटल रूपान्तरण केवल ठूला व्यवसायमा सीमित हुने जोखिम रहन्छ ।

कृषि, पर्यटन, ऊर्जा तथा साना तथा मझौला उद्योगलाई जोड्ने नीति पनि स्वागतयोग्य छ । कृषि आधुनिकीकरण, न्यूनतम समर्थन मूल्य, कृषि बीमा, भण्डारण तथा बजार प्रणाली सुधारले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सक्छ । तर कृषिलाई आवश्यक मल, बीउ, सिँचाइ, प्रविधि, बजार र कृषि ऋणको पहुँच अझै प्रभावकारी रूपमा उपलब्ध गराउन सकिएको छैन । कृषिमा उत्पादन वृद्धि बिना आयात प्रतिस्थापन र रोजगारी विस्तार सम्भव हुँदैन । त्यसैले सरकारले कृषिलाई घोषणाभन्दा व्यवहारमा प्राथमिकता दिनुपर्छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका पहलहरू कागजमा सीमित नरही प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ । राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य, पारदर्शी प्रशासन तथा लगानीमैत्री वातावरण बिना ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुनेछ

त्यस्तै ‘देवभूमि नेपाल’ अभियान, होमस्टे तथा साहसिक पर्यटन विस्तारले स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्न सहयोग पुर्‍याउन सक्छ । तर पर्यटन क्षेत्रमा पनि पूर्वाधार, अन्तर्राष्ट्रिय प्रवर्द्धन, सेवा गुणस्तर तथा हवाई पहुँच सुधार नगरी अपेक्षित उपलब्धि हासिल गर्न सकिँदैन ।

ऊर्जा, सडक, रेल, डिजिटल पूर्वाधार तथा सार्वजनिक यातायात विस्तारका कार्यक्रमले औद्योगिक विकासलाई गति दिन सक्छन् । केरुङ–काठमाडौं र रक्सौल–काठमाडौं रेल परियोजना, बीआरटी प्रणाली तथा हरित ऊर्जा सम्बन्धी योजनाले दीर्घकालीन आर्थिक सम्भावना बोकेका छन् । तर यस्ता परियोजना समयमै सम्पन्न गर्न सरकारको कार्यक्षमता, पारदर्शिता, नीतिगत स्थायित्व तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण अत्यावश्यक हुन्छ । परियोजना घोषणा मात्र गरेर हुँदैन, समयमै कार्यान्वयन र परिणाम देखिनुपर्छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले सुस्त वृद्धि, कम उत्पादन, घट्दो निजी लगानी, पुँजी पलायन र युवाको विदेश पलायनजस्ता गम्भीर समस्याबाट गुज्रिरहेको छ । यसमा राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत अन्योल र प्रशासनिक कमजोरीको पनि ठूलो भूमिका छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई केवल करदाताका रूपमा हेर्नु हुँदैन । उद्योग, व्यापार, स्टार्टअप, कृषि उद्यम तथा सेवा क्षेत्रलाई सहज वित्त, स्थिर नीति, प्रविधि, ऊर्जा र बजार पहुँच उपलब्ध गराउन सके मात्र आर्थिक रूपान्तरण सम्भव हुन्छ ।

अतः नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका पहलहरू कागजमा सीमित नरही प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ । राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य, पारदर्शी प्रशासन तथा लगानीमैत्री वातावरण बिना ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र पर्याप्त रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य हासिल गर्न कठिन हुनेछ । अब सरकारको वास्तविक परीक्षा घोषणा होइन, कार्यान्वयनमा हुनेछ ।

(निजी क्षेत्र विकास तथा समग्र आर्थिक क्षेत्रका जानकार डा. तिवारी नेपाल आर्थिक संघका महासचिव हुन् । उनी हाल त्रिभुवन विश्वविद्यालय, कीर्तिपुरमा प्राध्यापन गर्छन् ।)