ट्रम्पको ‘काउन्टर टेररिजम स्ट्राटेजी’: उग्रवामपन्थी र इस्लामीलाई जोखिमका रूपमा पहिचान

काठमाडौं । अमेरिकाको डोनल्ड ट्रम्प प्रशासनले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिआतंकवादी रणनीति (काउन्टर–टेररिजम स्ट्राटेजी) आगामी वर्षहरूमा अमेरिकाले संसारलाई कसरी हेर्छ र आफ्ना विरोधीहरूसँग कसरी व्यवहार गर्छ भन्ने कुराको निर्णायक दस्तावेज हो ।

यस रणनीतिले अमेरिकाको राष्ट्रिय सुरक्षाको पुरानो अवधारणालाई पूर्ण रूपमा बदलिदिएको छ । विगतका धेरै दशकदेखि अमेरिकाले विश्वका अरू देशहरूसँग मिलेर, संयुक्त राष्ट्रसंघका नियमहरू मानेर र आपसी सहमतिमा सुरक्षा चुनौतीहरूको सामना गर्ने नीति अपनाउँदै आएको थियो । तर, यस नयाँ रणनीतिले ‘आक्रामक एकपक्षीयता’ लाई जोड दिएको छ ।

यसको अर्थ हुन्छः अब अमेरिकाले आफ्नो सुरक्षाका लागि कसैको अनुमति पर्खिने छैन र उसलाई ठीक लागेको कदम एक्लै चाल्नेछ ।

‘शक्तिमार्फत शान्ति’ स्थापना गर्ने दर्शन मुख्य आधार रहेको यस रणनीतिको सिधा अर्थ हुन्छः अमेरिका यति शक्तिशाली हुनुपर्छ कि कसैले उसलाई जिस्क्याउने आँट नगरोस् र कसैले त्यस्तो गर्छ भने उसले कडा सजाय भोग्नुपरोस् ।

यो सोचले कूटनीति, वार्ता वा सम्झौता भन्दा पनि सैन्य शक्ति र बल प्रयोगलाई बढी प्राथमिकता दिन्छ ।

रणनीतिमा विगतका चार वर्षलाई ‘आत्मसमर्पण र अपमान’ को समय भनिएको छ । यसले गर्दा अमेरिकाको छवि विश्वभर कमजोर भएको दाबी गरिएको छ । त्यसैले, अब अमेरिकाले ‘सभ्यतागत आत्मविश्वास’ का साथ अघि बढ्नुपर्ने कुरामा जोड दिइएको छ । यो भनेको अमेरिकी र पश्चिमी सभ्यतालाई संसारकै उत्कृष्ट मान्दै त्यसको रक्षाका लागि कुनै पनि हदसम्म जाने दृढता हो ।

भनेको आन्तरिक र बाह्य दुश्मन बीचको रेखा मेटाउनु यस रणनीतिको निकै महत्त्वपूर्ण र शायद सबैभन्दा बढी बहस हुन सक्ने पक्ष हो । सामान्यतया, आतंकवाद विरोधी युद्ध भन्नाले विदेशमा रहेका अल–कायदा वा आईएसआईएस जस्ता समूहहरूसँगको लडाइँ बुझिन्थ्यो ।

तर, ट्रम्प प्रशासनको यस नयाँ योजनाले अमेरिकाभित्रकै कतिपय राजनीतिक समूहहरूलाई पनि आतंकवादीको सूचीमा राख्न मिल्ने गरी बाटो खोलेको छ । विशेषगरी ‘हिंसक वामपन्थी उग्रवादी’ र ‘अराजकतावादी’ भनिएका समूहहरूलाई अब विदेशी लडाकुहरू सरह व्यवहार गरिनेछ ।

यसको अर्थ हुन्छः अमेरिकाले विदेशी आतंकवादीहरूलाई तह लगाउन प्रयोग गर्ने कडा कानुन, जासुसी संयन्त्र र प्रविधिहरू अब आफ्नै देशभित्रका राजनीतिक आन्दोलनकारीहरू विरुद्ध पनि प्रयोग हुन सक्नेछन् ।

रणनीतिले एन्टी–फासिस्ट र कट्टरपन्थी ट्रान्सजेन्डर समर्थक भनिएका आन्दोलनहरूलाई राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि खतरा मानेको छ । सरकारले यी समूहहरूका सदस्यहरूको पहिचान गर्ने, उनीहरूको आर्थिक स्रोत अर्थात् बैंक खाताहरू रोक्का गर्ने र उनीहरूलाई कुनै पनि विरोध प्रदर्शन वा गतिविधि गर्नबाट रोक्नका लागि कडा निगरानी राख्ने बताएको छ ।

यसका लागि ‘पेट्रियट एक्ट’ जस्ता शक्तिशाली कानुनहरूको प्रयोग गरिनेछ । त्यो सुरुमा सेप्टेम्बर ११ को आतंकवादी हमलापछि विदेशी आतंकवादीहरूलाई रोक्न बनाइएको थियो । यसले गर्दा अमेरिकामा नागरिक स्वतन्त्रता र राजनीतिक विरोध प्रदर्शन गर्ने अधिकारमाथि ठूलो प्रश्नचिह्न खडा हुन सक्छ किनकि सरकारले आफूलाई मन नपर्ने कुनै पनि आन्दोलनलाई ‘आतंकवाद’ को बिल्ला भिराइदिन सक्ने डर पैदा भएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा यस रणनीतिले मुस्लिम ब्रदरहुड भन्ने संगठनलाई ‘विदेशी आतंकवादी संगठन’ घोषणा गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यो निर्णय विश्व राजनीतिको दृष्टिकोणबाट हेर्दा निकै ठूलो र जोखिमपूर्ण छ । विगतका अमेरिकी सरकारहरूले मुस्लिम ब्रदरहुडलाई एउटा जटिल सामाजिक र राजनीतिक आन्दोलनका रूपमा हेर्ने गर्थे जसका विभिन्न शाखाहरू पश्चिम एसियाका धेरै देशहरूमा सक्रिय छन् ।

तर, ट्रम्प प्रशासनले यसलाई ‘सबै आधुनिक इस्लामी आतंकवादको जड’ मानेको छ । यसले गर्दा टर्की, कतार र जोर्डन जस्ता देशहरूसँग अमेरिकाको सम्बन्ध बिग्रन सक्छ किनभने ती देशका सरकार वा राजनीतिक दलहरूसँग मुस्लिम ब्रदरहुडको पुरानो र गहिरो सम्बन्ध छ ।

अमेरिकाले यसलाई आतंकवादी घोषणा गर्छ भने उसले ती मित्र राष्ट्रहरूलाई पनि शत्रुको नजरले हेर्नुपर्ने स्थिति आउन सक्छ जसले विश्वव्यापी कूटनीतिमा ठूलो दरार पैदा गर्नेछ ।

यति मात्र होइन, मुस्लिम ब्रदरहुडसँग जोडिएका विश्वभरका परोपकारी संस्थाहरू, अस्पताल वा विद्यालयहरू पनि यसको चपेटामा पर्न सक्छन् । अमेरिकाले ती संस्थाहरूको पैसा रोक्का गर्ने वा उनीहरूलाई आर्थिक नाकाबन्दी लगाउने नीति लिएको छ ।

यसले गर्दा मुस्लिम विश्वमा अमेरिकाप्रति घृणा बढ्न सक्छ र यसले उल्टै कट्टरपन्थी विचारधारालाई मलजल पुर्याउने जोखिम पनि रहन्छ । यस रणनीतिले अमेरिकालाई मुस्लिम देशहरूबाट टाढा पुर्याउन सक्छ र विश्वभरको शक्ति सन्तुलनमा असर पार्न सक्छ ।

भूराजनीतिक रूपमा हेर्दा यस रणनीतिले अमेरिकाको छिमेकी क्षेत्र अर्थात् उत्तर र दक्षिण अमेरिकामा आफ्नो पूर्ण वर्चस्व कायम गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यसलाई १९औं शताब्दीको ‘मनरो सिद्धान्त’ को नयाँ रूप भनिएको छ । यस सिद्धान्त अनुसार, पश्चिमी गोलार्धमा कुनै पनि बाहिरी शक्तिको हस्तक्षेप अमेरिकाले सहँदैन र यहाँका देशहरूमा आफ्नो नियन्त्रण राख्छ ।

यस रणनीतिका कारण अब अमेरिकाले भेनेजुएला जस्ता देशका नेताहरूलाई पक्राउ गर्न वा त्यहाँ सैन्य हस्तक्षेप गर्न अझ सजिलो कानुनी आधार तयार पारेको छ । लागुऔषध तस्करहरू र उनीहरूका समूहलाई ‘विदेशी आतंकवादी’ घोषणा गरेर अमेरिकाले छिमेकी देशहरूको सिमाना भित्रै पसेर सैन्य कारबाही गर्ने अधिकार आफैंलाई दिएको छ ।

विशेषगरी मेक्सिकोबाट अमेरिका भित्रिने ‘फेन्टानिल’ नामक घातक लागुऔषधलाई यस रणनीतिले ‘सामूहिक विनाशको हतियार’ अर्थात् परमाणु बम वा जैविक हतियार जत्तिकै खतरनाक मानेको छ । यसको बहानामा अमेरिकी सेनाले मेक्सिकोको अनुमति बिना नै त्यहाँका लागुऔषध गिरोहहरूमाथि ड्रोन हमला गर्ने वा विशेष सैन्य टोली पठाउने योजना बनाएको छ ।

यसले अमेरिका र उसका छिमेकी देशहरू बीचको सम्बन्धलाई अत्यन्तै तनावपूर्ण बनाउनेछ । कुनै स्थानीय सरकारले अमेरिकी सेनालाई सहयोग गरेन भने उसलाई पनि आतंकवादीको मतियार मानेर कडा आर्थिक प्रतिबन्ध लगाउन सकिने कुरा रणनीतिमा उल्लेख छ । यसले ल्याटिन अमेरिकाका लोकतान्त्रिक देशहरूलाई अस्थिर बनाउन सक्छ र उनीहरू बाध्य भएर सुरक्षाका लागि चीन वा रुस जस्ता देशको शरणमा जान सक्ने खतरा रहन्छ ।

पश्चिम एसियाको सन्दर्भमा इरानलाई यस रणनीतिले सबैभन्दा ठूलो शत्रुको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । इरानको आणविक क्षमतालाई नष्ट गर्ने र उसले समर्थन गर्ने समूहहरूलाई सिध्याउने उद्देश्यका साथ ‘अपरेसन मिडनाइट ह्यामर’ र ‘अपरेसन एपिक फ्युरी’ जस्ता सैन्य योजनाहरू अघि सारिएका छन् ।

यस रणनीतिको एउटा डरलाग्दो पक्ष के छ भने अब युद्ध गर्ने वा आक्रमण गर्ने अधिकार ह्वाइट हाउसमा रहेका राजनीतिक नेताहरूबाट खोसेर सिधै युद्धमैदानमा रहेका सैन्य कमान्डरहरूलाई दिइएको छ । यसलाई ‘विकेन्द्रित अधिकार’ भनिएको छ ।

यसको अर्थ हुन्छ— अब कुनै पनि सैन्य कमान्डरले माथिको आदेश नकुरी शंका लागेको ठाउँमा आक्रमण गर्न सक्छ । यसले युद्धको सम्भावनालाई धेरै गुणा बढाइदिन्छ र कूटनीतिक रूपमा समस्या समाधान गर्ने बाटोलाई पूरै बन्द गरिदिन्छ ।

युरोपेली सहयोगी देशहरूसँगको सम्बन्धमा पनि ट्रम्प प्रशासनको यो रणनीति निकै कठोर देखिएको छ । अमेरिकाले आफ्ना नेटो सहयोगी देशहरूलाई ‘अल्टिमेटम’ दिएको छ । धनी युरोपेली देशहरूले आफ्नो सुरक्षाका लागि अमेरिकाको पैसामा भर पर्न नहुने र आफ्नै सेना र स्रोत खर्च गर्नुपर्ने रणनीतिले उल्लेख गरेको छ ।

साथै, युरोपमा बढिरहेको आप्रवासीहरूको संख्यालाई पनि अमेरिकाले सुरक्षा खतरा मानेको छ । अनियन्त्रित आप्रवासनका कारण युरोप आतंकवादीहरूको भर्ती केन्द्र बनिरहेको ट्रम्प प्रशासनको दाबी छ ।

युरोपेली देशहरूले अमेरिकाले भने जस्तो कडा नीति अपनाएनन् भने अमेरिकाले उनीहरूसँगको सैन्य सहकार्य तोड्न सक्ने वा उनीहरूको सिमाना भित्रै पनि एकपक्षीय रूपमा आफ्ना अपरेसनहरू चलाउन सक्ने संकेत गरेको छ । यसले दशकौं पुरानो ट्रान्स–एटलान्टिक गठबन्धनलाई कमजोर बनाउने र युरोपको सुरक्षा संरचनालाई विखण्डित गर्ने जोखिम बढाएको छ ।

अमेरिकी गुप्तचर निकायहरू जस्तै सीआईए, एफबीआई र एनएसएको भूमिकामा आमूल परिवर्तन ल्याउनु यस रणनीतिको अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो हो । ट्रम्प प्रशासनले यी निकायहरूमाथि विगतमा आफ्ना विरोधीहरूका विरुद्ध प्रयोग भएको आरोप लगाएको छ ।

त्यसैले, अब यी निकायका पुराना र अनुभवी अधिकारीहरूलाई हटाएर ‘अमेरिका फर्स्ट’ विचारधाराप्रति वफादार व्यक्तिहरूलाई नियुक्त गर्ने योजना बनाइएको छ । यसले गर्दा यी निकायहरूले दिने जानकारीहरू अब निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित नभएर राष्ट्रपतिलाई खुसी पार्ने खालका मात्र हुन सक्छन् ।

देशको जासुसी र सुरक्षा संयन्त्र राजनीतीकरण हुँदा यसले वास्तविक खतरालाई चिन्न नसक्ने र राजनीतिक शत्रुहरूलाई तह लगाउने मशिनको रूपमा मात्र काम गर्ने डर हुन्छ ।

लागुऔषधको उत्पादन र ओसारपसारमा संलग्न रहेको भन्दै चीन जस्ता देशहरूमाथि पनि यो रणनीतिले निशाना साधेको छ । फेन्टानिल बनाउन आवश्यक पर्ने रसायनहरू उपलब्ध गराउने देशहरूलाई ‘शत्रु शासन’ को सहयोगी मानिएको छ ।

यसको अर्थ हुन्छः अमेरिकाले अब लागुऔषध नियन्त्रणका नाममा चीनका कारखानाहरू वा अन्य पूर्वाधारहरूमाथि पनि सैन्य बल प्रयोग गर्ने वा कडा नाकाबन्दी लगाउने कानुनी आधार तयार पारेको छ । एउटा सार्वजनिक स्वास्थ्यको समस्यालाई युद्धको स्तरमा पुर्याउनुले विश्व राजनीतिमा एउटा खतरनाक उदाहरण स्थापित गरेको छ ।

यस रणनीतिले ‘सभ्यतागत आत्मविश्वास’ को कुरा गर्दै अमेरिकालाई एउटा यस्तो शक्तिका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ जसले आफ्नो हितका लागि संसारको कुनै पनि नियम वा सीमा मान्ने छैन । यसले वामपन्थी विचार र इस्लामीहरूलाई एउटा नयाँ र खतरनाक गठबन्धनका रूपमा हेरेको छ र उनीहरूलाई सिध्याउनु नै अमेरिकाको मुख्य उद्देश्य भएको बताएको छ । यसको असर भनेको अबको विश्व अझ बढी अस्थिर, कम सहयोगी र केवल शक्तिको होडबाजीमा चल्ने खालको हुनेछ ।

सन् २०२६ मा आएको ट्रम्प प्रशासनको प्रतिआतंकवादी रणनीतिले अमेरिकालाई एउटा ‘सार्वभौम प्रवर्तक’ को रूपमा उभ्याएको छ जसले आफूलाई मन लागेको बेला जहाँ पनि र जो माथि पनि बल प्रयोग गर्न सक्छ । यसले कूटनीतिलाई भन्दा सैन्य शक्तिलाई, नागरिक अधिकारलाई भन्दा निगरानीलाई र अन्तर्राष्ट्रिय नियमलाई भन्दा आफ्नो स्वार्थलाई माथि राखेको छ ।

यस नीतिले ९÷११ पछि सुरु भएको आतंकवाद विरुद्धको युद्धलाई अब अमेरिकाकै भित्रतिर मोडिदिएको छ । यसले अमेरिकी लोकतन्त्रको चरित्र र विश्वमा यसको उपस्थितिलाई सधैंका लागि बदलिदिने निश्चित छ ।

यस रणनीतिले एउटा यस्तो भविष्यको संकेत गर्छ जहाँ शक्ति नै अन्तिम सत्य हुनेछ र आपसी सहयोग र वार्ताको ठाउँ डर र धम्कीले लिनेछ । यसरी हेर्दा यो केवल एउटा सुरक्षा योजना मात्र नभएर संसारलाई हेर्ने एउटा नयाँ र कठोर दृष्टिकोण हो ।

अमेरिकाको यो नयाँ र आक्रामक प्रतिआतंकवादी रणनीतिले नेपाल जस्तो सामरिक रूपमा संवेदनशील देशमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने देखिन्छ यद्यपि दस्तावेजमा नेपालको कुनै उल्लेख गरिएको छैन । ट्रम्प प्रशासनले ‘वामपन्थी उग्रवाद’ लाई अमेरिकाका लागि अस्तित्वकै खतरा मानेको छ । नेपालको राजनीतिमा वामपन्थी शक्तिहरूको उपस्थिति अहिले कमजोर बनेको भए पनि भविष्यमा पुनः निर्णायक हुन सक्छ ।

त्यसैले अमेरिकाको यस नयाँ वैचारिक दृष्टिकोणले नेपालसँगको कूटनीतिक सम्बन्धमा जटिलता थप्न सक्छ । अमेरिकाले आफ्नो सुरक्षा स्वार्थ पूरा गर्न नेपाललाई स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) जस्ता सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न थप दबाब दिने निश्चित छ ।

अमेरिकाले एसपीपीलाई आतंकवाद विरुद्धको सहकार्य र विपद् व्यवस्थापनको माध्यम भनी व्याख्या गरे पनि यो नयाँ रणनीति अन्तर्गत छिमेकी चीनको प्रभाव रोक्नु र यस क्षेत्रमा आफ्नो सैन्य पदचाप बलियो बनाउनु यसको भित्री उद्देश्य हुन सक्छ ।

नयाँ रणनीतिले लागुऔषध र केही रासायनिक तत्त्वहरूलाई समेत सामूहिक विनाशको हतियार मानेकाले गर्दा अमेरिकाले नेपालको भूमि प्रयोग गरेर यस्ता गतिविधिमाथि निगरानी राख्न चाहन्छ । यसले नेपालको दशकौं पुरानो असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई ठूलो चुनौती दिनेछ ।

एकातिर अमेरिकाको सुरक्षा साझेदारीमा सहभागी हुनुपर्ने दबाब र अर्कोतिर चीन र भारतसँगको सन्तुलन मिलाउनुपर्ने बाध्यताले नेपाल भूराजनीतिक चेपुवामा पर्न सक्छ । नेपालले अमेरिकी सुरक्षा शर्तहरू पूर्ण रूपमा पालना नगरेमा उसले पाउने वैदेशिक सहयोग वा सम्बन्धमा समेत असर पर्न सक्ने जोखिम रहन्छ । यस रणनीतिले नेपाललाई आफ्नो आन्तरिक सुरक्षा र वैदेशिक सम्बन्धको पुनरवलोकन गर्न बाध्य बनाउने देखिन्छ ।