विदेशी विद्यार्थी कति समयसम्म अमेरिकामा बस्न पाउँछन् ? ट्रम्प प्रशासनले गर्दैछ विचार

एजेन्सी । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पको प्रशासनले एउटा नियमको समीक्षा गरिरहेको छ । त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले आफ्नो कानुनी हैसियत नवीकरण गर्नुअघि अमेरिकामा कति समय बस्न पाउने भन्ने कुरालाई सीमित गर्न सक्छ ।

ह्वाइट हाउसको व्यवस्थापन र बजेट कार्यालयमा अहिले समीक्षाको क्रममा रहेको उक्त प्रस्तावले एफ–१ भिसामा रहेका विद्यार्थीहरूलाई आफ्नो शैक्षिक कार्यक्रमको पूरा अवधिसम्म देशमा रहनुको सट्टा चार वर्षपछि आफ्नो हैसियत नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्नेछ ।

ब्लूमबर्ग लको रिपोर्ट अनुसार, अमेरिकी होमल्यान्ड सिक्योरिटी विभागले नियमको अन्तिम मस्यौदा ह्वाइट हाउसको समीक्षाका लागि पठाएको छ जुन सार्वजनिक हुनुअघिको अन्तिम चरण हो ।

हाल ड्युरेसन अफ स्टेटस (अवधिको हैसियत) प्रणाली अन्तर्गत अमेरिकामा अध्ययनरत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले पूर्णकालीन अध्ययन जारी राखेसम्म र भिसाका सर्तहरू पालना गरेसम्म देशमा बस्न पाउँछन् । प्रस्तावित नियमले उक्त ढाँचालाई अन्त्य गरी त्यसको सट्टा निश्चित अवधिको बसाइको व्यवस्था गर्नेछ ।

यो प्रस्ताव पहिलोपटक गत वर्ष चर्चामा आएको थियो र यसले पहिलो ट्रम्प प्रशासनको नीतिगत अवधारणालाई पुनः ब्युँताएको छ । कलेज संघसंस्थाहरू र स्वास्थ्य संस्थाहरूले यसअघि यस्तै योजनाहरूको विरोध गरेका थिए । उनीहरूका अनुसार, यसले थप कागजी प्रक्रिया बढाउन सक्ने र विद्यार्थीहरूलाई समयमै डिग्री पूरा गर्नमा असर पुर्याउन सक्छ ।

ब्लूमबर्ग लको रिपोर्ट अनुसार, पछिल्ला वर्षहरूमा विदेशी विद्यार्थीहरूलाई असर गर्ने धेरै अध्यागमन सम्बन्धी कारबाहीहरूपछि यी प्रस्तावित परिवर्तनहरू आएका हुन् । त्यसमा भिसा अन्तर्वार्तामा अस्थायी रोक र हजारौं विद्यार्थीहरूको कानुनी हैसियत खारेजी जस्ता कुराहरू समावेश थिए ।

समीक्षाको क्रममा रहेको उक्त नियमले जे–१ एक्सचेन्ज भिजिटरहरू र आई भिसा वाहक विदेशी मिडिया प्रतिनिधिहरूको बसाइको अवधिमा पनि नयाँ सीमाहरू प्रस्ताव गरेको छ ।

अमेरिकी विश्वविद्यालयहरूमा विदेशी विद्यार्थीहरूको भर्ना दर घटिरहेको समयमा यो नयाँ विकासक्रम आएको हो । रिपोर्टमा उद्धृत गरिएको नेशनल स्टुडेन्ट क्लियरिङहाउस रिसर्च सेन्टरको तथ्यांकले पछिल्लो शैक्षिक वर्षमा तीन वर्षमा पहिलोपटक अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको भर्ना घटेको देखाएको छ ।

नियमको अन्तिम मस्यौदा हाल ह्वाइट हाउसको बजेट कार्यालय अन्तर्गतको सूचना तथा नियामक मामिला कार्यालयद्वारा समीक्षा भइरहेको छ ।