टिस्टा परियोजना अघि बढाउन बंगलादेशले चीनलाई गर्यो आग्रह, भारत सतर्क

एजेन्सी । तारिक रहमान नेतृत्वको बंगलादेशको नयाँ सरकारले टिस्टा नदी पुनरुत्थान परियोजनाका लागि चीनको संलग्नता र सहयोगको औपचारिक रूपमा माग गरेको छ । यस कदमले नयाँ दिल्ली र ढाकाबीचको सम्बन्धमा छायाँ पार्न सक्छ ।

सरकारी समाचार एजेन्सी बंगलादेश संवाद संस्थाका अनुसार, बुधबार बेइजिङमा बंगलादेशका विदेशमन्त्री खलिलुर रहमान र चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीबीच भएको भेटवार्तामा टिस्टा नदी बृहद् व्यवस्थापन तथा पुनरुत्थान परियोजनासँग सम्बन्धित विषयमा छलफल भएको थियो ।

टिस्टा नदी पूर्वी हिमालयबाट सिक्किम र पश्चिम बंगाल हुँदै बंगलादेश प्रवेश गर्छ । त्यहाँ यो लाखौं मानिसहरूको सिँचाइ र जीविकोपार्जनको मुख्य स्रोत हो ।

बंगलादेशको नयाँ सरकारप्रति समर्थन व्यक्त गर्दै वाङले चीन बंगलादेशको राष्ट्रिय विकास रणनीतिहरूसँग उच्च गुणस्तरीय बेल्ट एन्ड रोड सहयोगलाई मिलाउन र अर्थतन्त्र, पूर्वाधार तथा जनस्तरको सम्बन्ध लगायतका परम्परागत क्षेत्रमा सहयोगलाई गहिरो बनाउन तयार रहेको बीबीएस समाचार एजेन्सीले उद्धृत गरेको छ ।

चिनियाँ सरकारले आफ्ना उद्यमहरूलाई बंगलादेशमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गर्ने पनि उनले बताए ।

चिनियाँ आधिकारिक वक्तव्य अनुसार, वाङले बंगलादेश र अन्य दक्षिण एसियाली देशहरूसँग चीनको सम्बन्धको विकासले कुनै तेस्रो पक्षलाई लक्षित नगर्ने र यो कुनै तेस्रो पक्षबाट प्रभावित हुनु नहुनेमा जोड दिएका छन् ।

यसै वर्षको फेब्रुअरीमा तारिक रहमानको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनेपछि मन्त्री रहमानको यो पहिलो चीन भ्रमण हो । उनी मे ५ मा यहाँ आइपुगेका हुन् र बिहीबार फर्किने कार्यक्रम छ ।

गत महिना रहमान भारत भ्रमणमा थिए । शेख हसिनाको पतनपछि मोहम्मद युनुस नेतृत्वको अन्तरिम प्रशासन चीन र पाकिस्तानसँग नजिकिएका कारण ढाका र नयाँ दिल्लीबीचको सम्बन्धमा तनाव उत्पन्न भएको थियो जसले गर्दा भारतीय नेताहरूसँगको उनको वार्तालाई बेइजिङले नजिकबाट नियालेको थियो ।

चीनले वर्षौंदेखि भारतको संवेदनशील सिलिगुडी करिडोर (जसले भारतको मुख्य भूमिलाई उत्तरपूर्वी राज्यहरूसँग जोड्छ) नजिकै रहेको टीआरसीएमआरपी परियोजना विकास गर्न चासो देखाउँदै आएको छ ।

यस पृष्ठभूमिमा सन् २०२४ मा भारतले टिस्टा बेसिनका लागि प्राविधिक र संरक्षण सहयोगको प्रस्ताव गरेको थियो जसले ढाकासँग सीमापार नदी व्यवस्थापनमा सहयोग गहिरो बनाउने दिल्लीको प्रयासलाई झल्काउँछ ।

द्विपक्षीय सम्बन्धमा जल बाँडफाँट एक मुख्य मुद्दाको रूपमा रहेको छ । सुक्खा मौसममा गंगा नदीको पानी बाँडफाँटका लागि सन् १९९६ मा ३० वर्षका लागि हस्ताक्षर गरिएको भारत–बंगलादेश गंगा जल सन्धि नवीकरण नगरिएमा यसै वर्ष समाप्त हुँदैछ ।
यो घटनाक्रम यस्तो समयमा आएको छ जब चीनले पछिल्ला वर्षहरूमा बंगलादेशमा आफ्नो आर्थिक र कूटनीतिक उपस्थिति विस्तार गरेको छ ।

बंगलादेशी सञ्चारमाध्यमका अनुसार जापान, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकपछि चीन बंगलादेशको चौथो ठूलो ऋणदाता हो जसले सन् १९७५ देखि हालसम्म कुल ७.५ अर्ब अमेरिकी डलर ऋण उपलब्ध गराएको छ ।

बुधबारको बैठकमा बंगलादेश र चीनले चीन–बंगलादेश बृहत् रणनीतिक सहकारी साझेदारीलाई अगाडि बढाउन आफ्ना विकास रणनीतिहरूबीच समन्वय बढाउन सहमत भएका छन् ।

बीबीएसको रिपोर्ट अनुसार, बंगलादेशले एक चीन सिद्धान्तप्रति आफ्नो दृढ प्रतिबद्धता दोहोर्याएको छ र ताइवान चीनको अभिन्न अंग भएको कुरालाई पुनः पुष्टि गर्दै कुनै पनि प्रकारको ताइवान स्वतन्त्रताको विरोध गरेको छ ।

बदलामा चीनले बंगलादेशको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, सार्वभौमसत्ता र क्षेत्रीय अखण्डताको रक्षा गर्न आफ्नो समर्थन दोहोर्याउँदै बंगलादेशी जनताले स्वतन्त्र रूपमा रोजेको विकासको मार्गप्रति समर्थन व्यक्त गरेको छ ।