वैदेशिक रोजगारी, रेमिट्यान्सको यथार्थ र नयाँ सरकारलाई सुझाव

नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशको अर्थतन्त्रमा रेमिट्यान्स (विप्रेषण) प्रमुख आधार बनेको छ । धेरै नेपाली नागरिकहरू रोजगारीका लागि विदेश जाने र त्यहाँ आर्जन गरेको पैसा स्वदेश पठाउने प्रक्रियालाई रेमिट्यान्स भनिन्छ । रेमिट्यान्सले नै हाल देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ ।

रेमिट्यान्सले नेपाली परिवारहरूको जीवनस्तर सुधार्न, विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य र दैनिक खर्च धान्न ठूलो भूमिका खेलेको छ । यसले गरिबी न्यूनीकरणमा मात्र नभई देशको विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढाउन र आयात-निर्यात सन्तुलन कायम गर्न समेत महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा रेमिट्यान्सको योगदान करिब २५ देखि ३० प्रतिशतसम्म रहने गरेको छ ।

नेपालमा रेमिट्यान्सको इतिहास र विकास

नेपालमा रेमिट्यान्सको इतिहास निकै पुरानो भए पनि सुरुका दिनमा यसको प्रभाव सानो थियो । २० औं शताब्दीको प्रारम्भमा नेपालीहरू बेलायती र भारतीय सेना (गोर्खा रेजिमेन्ट) मा भर्ती भई विदेश जाने परम्पराबाट औपचारिक रेमिट्यान्सको सुरुवात भएको मानिन्छ । सन् १९६० देखि १९९० को दशकलाई रेमिट्यान्स विस्तारको चरणका रूपमा बुझिन्छ, जहाँ बेरोजगारीका कारण नेपालीहरू भारत, ब्रुनाई र हङकङ जान थाले । १९९० को दशकमा भएको लोकतान्त्रिक आन्दोलनपछि वैदेशिक रोजगारी संस्थागत रूपमा अगाडि बढ्यो ।

सन् २००० देखि २०१० को अवधिमा रेमिट्यान्स प्रवाहमा तीव्र वृद्धि भयो । देशभित्रको द्वन्द्व र रोजगारीको अभावका कारण खाडी मुलुकहरू (यूएई, कतार, साउदी अरेबिया) र मलेसियामा नेपाली कामदारको माग बढ्यो ।

सन् २०२० यताको आधुनिक चरणमा नेपाल विश्वमै रेमिट्यान्समा बढी निर्भर हुने देशमध्ये एक बनेको छ । कोभिड-१९ महामारीका बेला केही गिरावट आए पनि हालका वर्षहरूमा यो पुनः लयमा फर्केको छ । सरकारी तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०१८/१९ मा करिब ५ लाख जना, २०१९/२० मा करिब साढे ३ लाख जना (कोभिड-१९ का कारण घटेको), २०२०/२१ मा करिब १ लाख ६० हजार जना (लकडाउनका कारण अत्यधिक घटेको), २०२१/२२ मा करिब ६ लाख ३० हजार जना (कोभिड-१९ पछि अचानक वृद्धि), २०२२/२३ मा करिब ७ लाख ७० हजार जना र २०२३/२४ मा करिब ७ लाख ४० हजार जना विदेशिएका छन् ।

वैदेशिक रोजगारीको पीडादायी यथार्थ

तथ्याङ्कमा रेमिट्यान्स उत्साहजनक देखिए पनि यसको अर्को पाटो निकै कष्टकर छ ।

नेपाल जस्तो विकासोन्मुख देशमा वैदेशिक रोजगारी धेरै युवाहरूको बाध्यता बनेको छ। देशमा सीमित रोजगारीका अवसर, आर्थिक समस्या र राम्रो भविष्यको खोजीमा हजारौं नेपालीहरू दैनिक रूपमा विदेशिने गरेका छन्। उनीहरूले आफ्नो परिवारको उज्ज्वल भविष्यको सपना बोकेर घर छाड्न बाध्य हुन्छन्, तर त्यो यात्रामा अनेकौं पीडा र चुनौतीहरू पनि लुकेका हुन्छन्।

स्वदेशमा पर्याप्त अवसर नहुँदा हजारौं युवा दैनिक रूपमा विदेशिन बाध्य छन् । आफ्नो र परिवारको भविष्यका लागि घर छाडेका उनीहरूले परदेशमा कठिन श्रम, न्यून तलब, असुरक्षित कार्य वातावरण र लामो समय काम गर्नुपर्ने चुनौती खेपिरहेका छन् । कतिपय श्रमिकहरू ठगी, शोषण र मानवअधिकार उल्लङ्घनका सिकार समेत भएका छन् ।

परिवारबाट टाढा रहँदाको मानसिक तनाव र एक्लोपन उनीहरूको जीवनको अर्को नमिठो यथार्थ हो । यसको अर्को गम्भीर असर जनशक्तिमा परेको छ । युवा शक्ति विदेशिँदा देशभित्र दक्ष श्रमिकको अभाव छ । व्यापार व्यवसाय गर्न हजारौं पटक सोचेर लगानी गर्नुपर्ने स्थिति छ, जसले देशको दीर्घकालीन विकासमा चुनौती सिर्जना गरेको छ । कृषि र उद्योग जस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रमा श्रमशक्तिको कमीले गर्दा देश आफ्नै उत्पादनमा भन्दा विदेशी आयातमा बढी निर्भर हुँदै गएको छ ।

तर यी सबै दुःखका बीचमा उनीहरूले पठाएको रेमिट्यान्सले नेपालमा ठूलो आर्थिक टेवा पुर्‍याएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार हालका वर्षहरूमा नेपालले वार्षिक रूपमा करिब १५ खर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स प्राप्त गर्दै आइरहेको छ । यो रकम देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँग तुलना गर्ने हो भने ३०% रहेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को आठ महिनामा रेमिट्यान्स आप्रवाह ३७.७ प्रतिशतले बढेर १४ खर्ब ४९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । फागुन महिनामा मात्र १ खर्ब ८९ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको छ । गत वर्ष फागुनमा १ खर्ब ५१ अर्ब रूपैयाँ रेमिट्यान्स प्राप्त भएको थियो ।

सोही अवधिमा वैदेशिक रोजगारीका लागि पहिलो पटक र नवीकरण गरी ५ लाख २५ हजारभन्दा बढीले श्रम स्वीकृति लिएका छन् ।

नयाँ सरकारका लागि सुझावहरू

वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक बनाउन नयाँ सरकारले विभिन्न कदमहरू चाल्नु आवश्यक छ ।
प्रथमतः वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकहरूको सुरक्षा र अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । श्रमिकको अधिकार र सुरक्षाका लागि गन्तव्य मुलुकहरूसँग प्रभावकारी द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्नुपर्छ । विदेशस्थित नेपाली दूतावासहरूलाई श्रमिकका समस्या तत्काल समाधान गर्न सक्ने गरी स्रोत-साधन सम्पन्न र सक्रिय बनाइनुपर्छ ।

दोस्रो विदेश जानुअघि श्रमिकहरूलाई अनिवार्य सीपमूलक तालिम र कानुनी सचेतना प्रदान गरिनुपर्छ । दक्ष श्रमिकका रूपमा जाँदा उनीहरूले राम्रो तलब र सुरक्षित काम पाउने सम्भावना रहन्छ ।

साथै रेमिट्यान्सलाई केवल उपभोगमा मात्र सीमित नराखी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने नीति ल्याउनुपर्छ । रेमिट्यान्स पठाउनेहरूलाई कृषि, साना उद्योग र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा लगानी गर्न प्रोत्साहन र सहुलियत दिनुपर्छ ।

यसैगरी दीर्घकालीन रूपमा वैदेशिक रोजगारीको बाध्यता अन्त्य गर्न स्वदेशमै पर्याप्त रोजगारी र उद्यमशीलताको अवसर सिर्जना गर्नुपर्छ । कृषि र उद्योगमा आधारित रोजगारी वृद्धि गरी युवा शक्तिलाई देशभित्रै रोक्ने योजना बनाउनुपर्छ ।

वैदेशिक रोजगारी केवल आम्दानीको स्रोत मात्र नभई नेपाली युवाहरूको त्याग र संघर्षको कथा पनि हो । सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र व्यवस्थित बनाउनुपर्छ । रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्र धानेको भए पनि श्रमिकहरूको दुःखलाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन ।

अबको प्रयास वैदेशिक रोजगारीलाई बाध्यताबाट हटाएर एक ऐच्छिक विकल्पका रूपमा विकास गर्ने र स्वदेशी श्रमलाई स्वदेशकै विकासमा लगाउने दिशामा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

(प्रस्तुत लेख बैंकर शर्माका निजी विचार हुन् ।)