अमेरिकी डलरको तुलनामा भारू इतिहासकै कमजोर

एजेन्सी । पछिल्लो १६ महिना भारतीय अर्थतन्त्रका लागि निकै चुनौतीपूर्ण साबित भएको छ ।

अमेरिकी डलरको तुलनामा भारतीय रुपैयाँ ८४ बाट खस्केर ९४ को स्तरमा पुगेको छ । करिब १२ प्रतिशतको यो गिरावट पछिल्लो एक दशकभन्दा बढी समयकै सबैभन्दा खराब प्रदर्शन हो ।

यो गिरावट संयोग मात्र होइन । भारतको केन्द्रीय बैंक (आरबीआई) का नयाँ गभर्नर सञ्जय मल्होत्राको कार्यशैली र विश्वव्यापी भूराजनीतिक उथलपुथलको परिणाम हो।

डिसेम्बर २०२४ मा सञ्जय मल्होत्राले आरबीआईको कार्यभार सम्हालेपछि भारतीय मुद्राको व्यवस्थापनमा एउटा ठूलो परिवर्तन देखियो । उनका पूर्ववर्ती शक्तिकान्त दासले भारुको उतारचढावलाई नियन्त्रण गर्न डलर सञ्चिति खर्च गरेर भारुलाई एउटा निश्चित दायराभित्र राख्ने गरेका थिए ।

तर, मल्होत्राले पदभार सम्हालेको केही दिनमै बजारले नयाँ संकेत पायो । भारु अब पहिलेभन्दा बढी स्वतन्त्र रूपमा चल्न थाल्यो ।

मल्होत्राको रणनीति स्पष्ट थियो । भारुलाई बजारको वास्तविक माग र आपूर्ति अनुसार चल्न दिने र अत्यधिक अस्थिरता भएको खण्डमा मात्र हस्तक्षेप गर्ने । बजारले यसलाई आरबीआईले भारुलाई बचाउन छोड्यो भन्ने अर्थमा बुझ्यो ।

सन् २०२५ को सुरुवाती महिनाहरूमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भारतलाई धेरै उच्च भन्सार दर भएको देश भन्दै आलोचना गर्न थाले । यसले व्यापारिक अन्योल सिर्जना गर्यो र जनवरी–फेब्रुअरीसम्ममा भारु ८५ बाट ८७ को स्तरमा झर्यो ।

मे २०२५ मा कश्मीर आक्रमणपछि भारत र पाकिस्तानबीच भएको चार दिने सैन्य संघर्षले भारुलाई थप कमजोर बनायो । भूराजनीतिक जोखिमका कारण विदेशी लगानीकर्ताहरूले भारतीय बजारबाट हात झिक्न थाले जसले गर्दा रुपैयाँले तीन वर्षयताकै ठूलो एकदिवसीय गिरावट बेहोर्नुपर्यो ।

सन् २०२५ को अगस्ट–सेप्टेम्बरमा अवस्था बिग्रियो । ट्रम्पले रुसी तेल खरिद गरेको भन्दै भारतीय सामानमा ५० प्रतिशतसम्म भन्सार महसुल बढाउने घोषणा गरे । यस सजायस्वरूप भारु ८८ को विन्दु पार गर्दै एसियाकै सबैभन्दा खराब प्रदर्शन गर्ने मुद्रा बन्यो । यहाँबाट भारुको उतारचढाव अब संकटमा परिणत हुन थाल्यो ।

अक्टोबरदेखि डिसेम्बरसम्म आरबीआईले आक्रामक रूपमा बजारमा हस्तक्षेप गर्यो । सट्टेबाजहरूलाई रोक्न कडा कदम चाले पनि डिसेम्बरको अन्त्यसम्म रुपैयाँ ९० को मनोवैज्ञानिक स्तरभन्दा तल झर्यो ।

सन् २०२६ को सुरुवातमा गभर्नर मल्होत्राले सार्वजनिक रूपमै आफ्नो नीतिको बचाउ गरे । उनले डलरको तुलनामा रुपैयाँको वार्षिक ३ प्रतिशतको अवमूल्यनलाई प्राकृतिक प्रवृत्ति र नर्मलाइजेशनको संज्ञा दिए । तर, १६ महिनामा १२ प्रतिशतको गिरावटलाई धेरै विश्लेषकहरूले सामान्य मान्न तयार थिएनन् ।

फेब्रुअरी–अप्रिल २०२६ को अवधि भारुका लागि अन्तिम प्रहार साबित भयो । इरानसँगको युद्धका कारण हर्मुज जलयोजक बन्द हुँदा विश्वव्यापी ऊर्जाको मूल्य आकाशियो । तेलको आयातमा निर्भर भारतका लागि यो घातक बन्यो र रुपैयाँ ऐतिहासिक न्यून बिन्दु ९४ मा पुग्यो ।

आरबीआईले यसलाई रोक्न दशकयताकै सबैभन्दा कडा उपायहरू अवलम्बन गर्नुपर्यो ।

यो १६ महिने उतारचढावले एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ सिकाएको छ । केन्द्रीय बैंकसँग दुईवटा विकल्प हुन्छन्ः कि त डलर सञ्चिति खर्च गरेर भारुलाई देखावटी रूपमा स्थिर राख्ने, कि त मुद्रालाई वास्तविक बजार मूल्य प्रतिबिम्बित गर्न दिने ।

गभर्नर मल्होत्राले दोस्रो विकल्प रोजे । उनले देखावटी स्थिरताको सट्टा वास्तविकता रोजे जसको मूल्य भारतले अहिले महँगो आयात र हेडलाइनको दबाब मार्फत तिरिरहेको छ ।

मल्होत्राको यो निर्णय दीर्घकालीन रूपमा अर्थतन्त्रका लागि सही थियो वा थिएन भन्ने कुराको फैसला समयले नै गर्नेछ ।