पत्रकारले व्यवसायमा लगानी गर्नु अवैध होइन, अनैतिक पनि होइन

नेपालको व्यावसायिक क्षेत्र अहिले जटिल मोडमा छ । व्यवसायी दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा अनुसन्धानका लागि थुनामा परेपछि उनीहरूसँग जोडिएका लगानी र कारोबारका विषयमा अनेक समाचार बाहिर आएका छन्।

यसै सिलसिलामा सुधन गुरुङको व्यावसायिक साझेदारीको समाचारले उनलाई मन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने स्थितिमा पुर्‍यायो । माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनीमा सेयर खरिद गर्ने सबै व्यक्तिलाई एउटै डालोमा राखेर ‘दोषी’ करार गर्ने होडबाजी चलेको छ।

विशेषगरी, केही पत्रकारहरूले विवादित व्यापारीहरूसँग नीतिगत भ्रष्टाचारमा साझेदारी गर्दै आफ्नो वा श्रीमतीको नाममा सेयर लिएको भन्ने आरोप लागेको छ । यी आरोपहरूका बीचमा मेरो नाम पनि जोडिएर आएको छ । त्यसबारे केही प्रष्ट पार्न चाहन्छु ।

कुनै पनि पब्लिक लिमिटेड कम्पनीमा धेरै मानिसको लगानी हुन्छ । भेन्चर क्यापिटल र इक्विटी फण्डजस्ता संस्थाहरूले लगानीकर्ता खोजिरहेका हुन्छन् । यस्ता कम्पनीमा लगानी गर्दा सबै ५७ जना वा सोभन्दा बढी प्रमोटरहरू एकै ठाउँमा बसेर योजना बुनेका हुँदैनन् । धेरैजसो प्रमोटरहरूलाई त एकअर्काले कहिल्यै भेटेका पनि हुँदैनन् ।

लगानीकर्ताले हेर्ने भनेको कम्पनीको व्यावसायिक सम्भावना र भविष्यमा पाइने लाभांश वा सेयरको मूल्य वृद्धि हो । दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवालको नाम जोडिएको कम्पनीमा उनीहरूको कति प्रतिशत लगानी छ भन्ने कुरा सबै सेयरधनीलाई थाहा हुनु जरुरी छैन ।

मुख्य कुरा, कुनै कम्पनीको सेयर किन्नु र त्यसको सञ्चालक हुनु पूर्णतः फरक कुरा हुन् । सञ्चालकको जिम्मेवारी कार्यकारी हुन्छ भने सेयरधनीको भूमिका लगानीमा सीमित हुन्छ । यी दुईबीचको भिन्नता नबुझ्नेहरूले सेयर किनेकै भरमा कसैलाई बदनाम गराउन खोज्नु गलत हो ।

नगद लगानी र ‘स्वेट इक्विटी’ बीचको रेखा

मैले आफ्नो ३५ वर्षको आर्जनबाट नगद तिरेर सेयर खरिद गरेको हुँ, कुनै ‘स्वेट इक्विटी’ (विना लगानीको सेयर) लिएको होइन । तीन वर्षपछि बेच्न पाइने प्रावधानअनुसार प्रोमोटर सेयर लिनु वैधानिक प्रक्रिया हो । पत्रकार होस्, कर्मचारी होस् वा मन्त्री, उसले सेयरमा लगानी गर्न पाउनु उसको अधिकार हो । प्रश्न केवल ‘स्रोत’ को पारदर्शितामा हुनुपर्छ । सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूको हकमा बढी पारदर्शिता खोजिनु स्वाभाविक हो, तर व्यक्तिगत तवरमा गरिएको वैधानिक लगानीलाई अन्यथा लिनु जरुरी छैन ।

पछिल्लो समय ‘प्रि-आईपीओ’ का नाममा चलखेल भएको भन्दै विरोध हुने गरेको छ। तर, कुनै पनि कम्पनीले लगानी जुटाउने वैधानिक माध्यम नै सेयर हो र प्रि-आईपीओबाट रकम उठाउनु गलत होइन । यदि कसैले सेयर मूल्यमा चलखेल गरेको छ भने नियामक निकायले कारबाही गर्नुपर्छ । विडम्बना, नेपालमा वित्तीय साक्षरता, लगानी साक्षरता र उद्यम साक्षरताको ठूलो कमी छ । वास्तविकता बुझाउनुभन्दा अफवाह फैलाउन रुचाउने प्रवृत्तिका कारण आज देश भाँडभैलोको स्थितिमा पुगेको छ। व्यावसायिक मिडिया संस्था चलाइरहेका व्यक्तिहरूलाई कुण्ठा र बेइमानीपूर्वक खुइल्याउने खेल भइरहेको छ ।

पत्रकार आचारसंहिता २०७३ ले स्वार्थको द्वन्द्व हुन नहुने स्पष्ट पारेको छ । तर, पत्रकार वा सञ्चारमाध्यमले वैधानिक व्यवसाय वा प्राथमिक सेयर बजारमा लगानी गर्नु न त अवैध हो, न त अनैतिक । पत्रकारिता तब बिटुलिन्छ जब कुनै पत्रकारले आफ्नो लगानी भएको कम्पनीको स्वार्थका लागि गलत सूचना दिन्छ वा बजार प्रभावित पार्छ ।

तर, व्यावसायिक मिडिया हाउसहरूमा सम्पादकीय स्वतन्त्रता हुन्छ । म संलग्न भएको मिडियाले आफैं लगानीकर्ता भएको भनिएको कम्पनीका साझेदार दीपक भट्टका गलत कामहरूका बारेमा पनि बारम्बार समाचार छापिरहेकै छ । मिडिया भनेको समाज र पाठकले मूल्यांकन गर्ने क्षेत्र हो । ३५ वर्षसम्म पत्रकारिता गर्दा कसैले औंलो उठाउन नसकेको, कर्मचारीलाई समयमा तलब, सञ्चयकोष, उपदान र सामाजिक सुरक्षा कोषको सुनिश्चितता गर्ने व्यावसायिक संस्थालाई आक्रमण गर्नुको पछाडि कतै देशको सूचना बेचेर खाने वा राजनीतिक दलको पक्षधर भएर पत्रकारिता गर्नेहरूको हात त छैन ? भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ ।

सरकारको विज्ञापन नीति: मिडियामाथि प्रहार

नेपाल मिडिया सोसाइटीले हालै सरकारको एउटा निर्णयविरुद्ध कानुनी कदम चालेको छ। यो सरकारका विरुद्ध नभई, सरकारको एउटा गलत र विभेदकारी निर्णयका विरुद्धको मुद्दा हो । सरकारले सरकारी कम्पनी (गोरखापत्र आदि) लाई मात्र विज्ञापन दिने र निजी क्षेत्रका मिडियालाई निषेध गर्ने जुन निर्णय गरेको छ, त्यो संविधानको धारा १९ (सञ्चारको हक) र सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ को दफा १४ को विरुद्धमा छ ।

निजी क्षेत्रका मिडियाले लाखौंलाई रोजगारी दिएका छन्। सरकारले शिक्षा, स्वास्थ्य, बिमा र मदिरा जस्ता क्षेत्रको विज्ञापनमा पहिले नै कडाइ गरेर मिडिया उद्योगलाई मारमा पारेको थियो। अहिलेको निर्णयले हजारौं पत्रकार र सञ्चारकर्मी बेरोजगार हुने खतरा छ। यस्तो नियन्त्रणमुखी प्रवृत्तिले खुला समाजलाई जोखिममा पार्छ र यो संघीयता तथा उदारवादी अर्थनीति विपरीत छ।

निष्कर्ष

सारमा, कुनै पनि सम्पत्ति वा सेयरको स्वामित्व ग्रहण गर्नु वा कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर खरिद-बिक्री गर्नु अपराध होइन। मुख्य प्रश्न लगानीको स्रोत र कानुनी प्रक्रियाको हो। सरकार सफल हुनुपर्छ र यसका लागि सबैको साथ चाहिन्छ, तर सरकारका कतिपय अपरिपक्व निर्णयहरूले कसैको हित गर्दैनन्। मिडियाले सरकारका राम्रा काममा साथ दिनेछ र गलत कदमको डटेर विरोध गर्नेछ। व्यावसायिक पत्रकारिता र वैधानिक लगानीलाई एउटै कसीमा राखेर बदनाम गर्ने खेल बन्द हुनुपर्छ।

(नेपाल मिडिया सोसाइटीका अध्यक्षसमेत रहेका मदन लम्साल आर्थिक अभियान दैनिकको प्रकाशन संस्था न्यू बिजनेश एज लिमिटेडका अध्यक्ष हुन् ।)