पूर्वाधार विकासको साढे सात दशक: जग्गा र मुआब्जाका कारण सुस्त ठूला आयोजना

काठमाडौं । नेपालको आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरणका लागि महत्वपूर्ण मानिएका राष्ट्रिय गौरवका सडक तथा रेल पूर्वाधार आयोजनाहरूको प्रगति विवरण सार्वजनिक भएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन अनुसार, केही आयोजनाहरूले लक्ष्य अनुसार प्रगति हासिल गरे पनि केही ठूला आयोजनाहरू भने जग्गा प्राप्ति, वन क्षेत्रको अवरोध र बजेट अभावका कारण अझै सुस्त देखिएका छन् ।

मन्त्रालयको प्रतिवेदनका अनुसार, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूमा विशेष गरी रेलमार्ग, मध्यपहाडी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्ग, उत्तर–दक्षिण कोरिडोर र काठमाडौँ–तराई फास्ट ट्र्याकको प्रगतिलाई विशेष महत्वका साथ हेरिएको छ ।

रेल, मेट्रोरेल तथा मोनोरेल विकास आयोजनाः मुआब्जा र जग्गा प्राप्ति मुख्य चुनौती

नेपालको यातायात प्रणालीमा आधुनिक क्रान्ति ल्याउने उद्देश्यका साथ सुरु गरिएको ‘रेल, मेट्रोरेल तथा मोनोरेल विकास आयोजना’ को समग्र भौतिक प्रगति अझै ५० प्रतिशत पुगेको छैन ।

यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०६६/६७ मा सुरु भएको थियो । पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग र यसका लिङ्कहरू, काठमाडौँ–पोखरा रेलमार्ग र मुख्य सहरहरूमा मेट्रोरेलको अध्ययन तथा निर्माण यस आयोजनाको मुख्य लक्ष्य हो ।

विभिन्न लिङ्क लाइनसमेत गरी मेची–महाकाली पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्गको कुल लम्बाई १००४ किलोमिटरको डीपिआर तयार भएको छ ।

प्रतिवेदन अनुसार यो आयोजनाको कुल अनुमानित लागत ९ खर्ब ५५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ छ । बर्दिबास–चोचा खण्डको निर्माणका लागि मात्र ७० अर्ब ६२ करोडको अनुमान गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्मको तथ्याङ्क हेर्दा यस आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति ४६ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४६.३८ प्रतिशत पुगेको छ ।

यस वर्षमा ५ किलोमिटर रेल बेड निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ३ किलोमिटर सम्पन्न भएको छ । त्यस्तै, ३ वटा रेल पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य शतप्रतिशत पूरा भएको छ । यस वर्ष ७६ करोड ८४ लाख ५१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

आयोजना निर्धारित समयमा सम्पन्न हुन नसक्नुको मुख्य कारण जग्गा प्राप्तिमा भएको ढिलाइ, मुआब्जा वितरणमा देखिएको विवाद र वन क्षेत्रको रुख कटान अनुमतिमा लाग्ने लामो प्रक्रियालाई औँल्याइएको छ । रेलमार्गका लागि आवश्यक पर्ने जग्गा अधिग्रहण गर्न नसक्दा निर्माण कार्यले गति लिन सकेको छैन ।

पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्गः पहाडको लाइफलाइनमा ८१ प्रतिशत प्रगति

नेपालको पहाडी भू–भागलाई पूर्वदेखि पश्चिमसम्म जोड्ने पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्गको प्रगति तुलनात्मक रूपमा सन्तोषजनक देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०६४/६५ बाट सुरु भएको यो राजमार्गको कुल लम्बाई १८५४ किलोमिटर छ । यसमध्ये १३९२ किलोमिटर यो आयोजनाबाट र बाँकी ४६२ किलोमिटर अन्य आयोजनाहरूबाट निर्माण भइरहेको छ ।

आयोजनाको परिमार्जित लागत ८४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्ममा यस राजमार्गको समग्र भौतिक प्रगति ८१.७३ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ८४.३१ प्रतिशत पुगेको छ । हालसम्म यस राजमार्गमा कुल १३७ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा १११ वटा सम्पन्न भइसकेका छन् ।

यो आर्थिक वर्षमा ५५ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य रहेकोमा ५७.३६ किलोमिटरमा कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ, जुन लक्ष्यको ९८ प्रतिशत हो । यो वर्ष ६ वटा पुल निर्माण भएका छन् ।

यस आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब १७ करोड ८१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । हालसम्म कुल १५१०.८६ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको छ । यो आयोजनाको संशोधित म्याद आर्थिक वर्ष २०८४/८५ सम्म पुर्‍याइएको छ । भौगोलिक विकटता, विस्फोटक पदार्थको अभाव, र केही खण्डहरूमा रेखाङ्कन विवादका कारण निर्माणमा समय लागेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

हुलाकी राजमार्गः तराई–मधेशको समृद्धिमा ७२ प्रतिशत प्रगति

तराईका जिल्लाहरूलाई जोड्ने ऐतिहासिक हुलाकी राजमार्गको निर्माण कार्य पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०६६/६७ बाट सुरु भएको यो राजमार्गको कुल लम्बाई १८५७ किलोमिटर छ ।

आयोजनाको संशोधित कुल लागत १ खर्ब १ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो राजमार्गमा कुल ३०० वटा पुल निर्माण गर्नुपर्ने लक्ष्य राखिएको छ । हालसम्म यो आयोजनाको समग्र भौतिक प्रगति ७२.७५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ६८.९६ प्रतिशत छ ।

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्ममा १३५१ किलोमिटर सडक कालोपत्रे भइसकेको छ भने १५१ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएका छन् । यो वर्ष ७५ किलोमिटर कालोपत्रे गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा ९२.५ किलोमिटरमा कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ । त्यस्तै, ९ वटा पुल निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएकोमा सोही अनुसार प्रगति भएको छ ।

यो आयोजनाले चालु वर्षमा ६ अर्ब ९७ करोड ६८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । निकुञ्ज क्षेत्र (विशेष गरी चितवन र बाँके निकुञ्ज) मा सडक निर्माणको अनुमति पाउन ढिलाइ हुनु र सीमा क्षेत्रका केही विवादित खण्डहरूले गर्दा आयोजना २०८३/८४ सम्म धकेलिएको छ ।

उत्तर–दक्षिण कोरिडोर (कोशी, कालीगण्डकी र कर्णाली):

चीन र भारतलाई जोड्ने गरी निर्माण भइरहेका तीनवटा उत्तर–दक्षिण कोरिडोरहरूको प्रगति भने सुस्त पाइएको छ ।

कोशी कोरिडोर :

खाँदबारीदेखि किमाथाङ्कासम्मको कुल १६२ किलोमिटर लम्बाईको यो कोरिडोरमा २३ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ । यसको भौतिक प्रगति ४५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४१.२५ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १३ किलोमिटर खण्डमा कालोपत्रे सम्पन्न भएको छ । यस्तै १६३ किलोमिटरमध्ये सेनामार्फत शतप्रतिशत ट्रयाक खोल्ने काम सम्पन्न भएको छ । १५ किलोमिटरमा कालोपत्रे र २४ मध्ये १० वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

कालीगण्डकी कोरिडोर :

२९३ किलोमिटर लम्बाई भएको गैँडाकोट–राम्र्दी–मालढुङ्गा खण्डको भौतिक प्रगति ७९.८६ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७०.३५ प्रतिशत छ । हालसम्म २३४ किलोमिटरमा कालोपत्रे र ३६ वटा पुल निर्माण भएका छन् ।

कालीगण्डकी कोरिडोर (मालढुङ्गा–बेनी–जोमसोम–कोरोला) :

२०२ किलोमिटर सडक निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको यो आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्न संशोधित म्याद २०८२/८३ सम्म थप गरिएको छ । यो आयोजनाको लागत खर्च १० अर्ब ५७ करोड छ । कागबेनी–कोरोला खण्डसमेत कालोपत्रे गर्ने अवस्थामा संशोधित लागत अनुमान १५ अर्ब रुपैयाँ छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा भौतिकतर्फ ८५ र वित्तीयतर्फ ८१.६० प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ । कुल २०२ किलोमिटरमध्ये ८१ किलोमिटरमा कालोपत्रे, ८७ किलोमिटरमा ग्राभेल सम्पन्न र १५ वटा पुल निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

कर्णाली कोरिडोर (खुलालु–सल्लिसल्ला) :

यो कोरिडोर दुई खण्डमा विभाजित छ । खुलालु–सल्लिसल्ला (१२३ किलोमिटर दुई लेन) खण्ड सडक विभाग र सेनाले निर्माण गरिरहेको छ । हालसम्म ३५ किलोमिटरमा ग्राभेल र ८ वटा पुलको निर्माण सम्पन्न भएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १५ किलोमिटर खण्डमा ग्राभेल गर्ने काम सम्पन्न भएको छ । संशोधित लागत अनुमान १५ अर्ब रुपैयाँ रहेको यो आयोजनाले २०८१/८२ मा ४५ करोड २६ लाख रुपैयाँ खर्च गरी भौतिकतर्फ ५.५ र वित्तीयतर्फ ५.१३ प्रतिशत प्रगति हासिल गरेको छ ।

कर्णाली कोरिडोर उत्तर खण्ड (हिल्सा–सिमिकोट) :

२०६९/७० मा सुरु भएको यो आयोजनाको कुल लम्बाई १४६ किलोमिटर छ । यसमा १० वटा पुलसमेत निर्माण गर्नुपर्नेछ । सुरुमा ६ अर्ब लागत रहेको यो आयोजनाको लागत बढेर अहिले १५ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । यो आयोजनाले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्ममा १४६ किलोमिटरमध्ये १४५.८ किलोमिटर खण्डमा ट्रयाक निर्माण भएको छ । ३८ किलोमिटरमा ग्राभेल सडक र ३ वटा पुल निर्माण भएको छ । ३६ प्रतिशत भौतिक प्रगति र ३०.६१ प्रतिशत वित्तीय प्रगति हासिल गरेको छ ।

काठमाडौं–तराई-मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक):

नेपाली सेनाले निर्माण गरिरहेको यो द्रुतमार्ग नेपालको सबैभन्दा महँगो र रणनीतिक महत्वको आयोजना मानिन्छ । कुल ७०.९७७ किलोमिटर लम्बाईको यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०७३/७४ बाट सुरु भएको हो । यसको संशोधित अनुमानित लागत २ खर्ब ११ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

हालसम्मको समग्र भौतिक प्रगति ४४.४३ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४५.२२ प्रतिशत छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा १५ अर्ब ३० करोड ३२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा १३ अर्ब ४५ करोड ७९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । यो वर्ष सुरुङ खन्ने कार्य ११९६ मिटर सम्पन्न भएको छ भने सुरुङको ‘सेकेन्डरी लाइनिङ’ १०६० मिटर सकिएको छ । खोकना खण्डमा जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा विवाद अझै टुङ्गिएको छैन । साथै, जटिल सुरुङमार्ग र पुल निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय ठेकेदारहरूसँगको समन्वय र प्राविधिक जटिलताले गर्दा आयोजनाको समय २०८३/८४ सम्म पुर्‍याइएको छ ।

किन हुँदैन समयमा निर्माण सम्पन्न ?

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको यो प्रतिवेदनले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न हुन नसक्नुका ५ मुख्य साझा समस्याहरू औँल्याएको छ । जसअनुसार पहिलो हो जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा । अधिकांश आयोजनामा मुआब्जाको दर र जग्गाको स्वामित्व विवादले काम रोकिने गरेको छ ।

रेलमार्ग र फास्ट ट्रयाकमा यो सबैभन्दा ठूलो समस्या देखापरेको छ । दोस्रोमा वन र वातावरणसम्बन्धी समस्या हो । रुख कटानको अनुमति लिन वर्षौँ लाग्ने र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका कारण सडक निर्माण रोकिने गरेका छन् । तेस्रोमा विस्फोटक पदार्थको अभाव हो ।

पहाडी सडक र सुरुङमार्गका लागि आवश्यक पर्ने विस्फोटक पदार्थको आपूर्ति नियमित नहुनुलाई पनि समस्याको रुपमा औल्याइएको छ । चौथोमा स्रोतको सुनिश्चितता नहुनु हो ।

आयोजनाका लागि ठूलो बजेट आवश्यक भए पनि वार्षिक बजेट विनियोजन सीमित हुँदा कामको गति बढ्न सकेको छैन । पाँचौँमा ठेकेदारको क्षमता पनि समस्याको रुपमा देखापरेको छ । केही आयोजनामा ठेकेदारले काम बीचमै छाड्ने वा समयमा काम नगर्ने प्रवृत्तिले पनि ढिलाइ भएको छ ।