काठमाडाैं । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले पदयात्रा तथा पर्वतीय पर्यटन क्षेत्रमा हुने हेलिकप्टर उद्धारका अनियमितता र बेथिति छानबिन गरी कडा नियमन गर्न मन्त्रालयका सह-सचिवको नेतृत्वमा एक ‘उच्चस्तरीय समीक्षा समिति’ गठन गरेको छ।
पर्वतीय उद्धारका क्रममा हुने गरेका गैरकानुनी कार्य र बीमा दाबीमा हुने अनियमिततालाई सम्बोधन गर्न मन्त्रालयले यो विशेष समिति परिचालन गरेको हो।
मन्त्रालयका सह-सचिव एवं प्रवक्ता जय नारायण आचार्यद्वारा जारी विज्ञप्ति अनुसार, यो समितिले विद्यमान उद्धार कार्यविधिहरूको कडाइका साथ कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने र उद्धार प्रक्रियामा देखिएका कमजोरीहरू सुधार्न आवश्यक कदम चाल्नेछ।
विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरूमा लेक लागेको (अल्टिच्युड सिकनेस) बहानामा अनावश्यक हेलिकप्टर उद्धार गरी बीमा दाबीमा अनियमितता हुने गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि सरकारले समितिमार्फत छानबिन र नियमनलाई तीव्रता दिएको हो।
उद्धार कार्यलाई थप पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन मन्त्रालयले पर्यटन मन्त्रालय, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (क्यान), नेपाल प्रहरी र नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रतिनिधिहरू सम्मिलित एक ‘संयुक्त अनुगमन कार्यदल’ समेत परिचालन गरेको छ।
यो कार्यदलले उद्धार कार्यको नियमित अडिट गर्ने र सूचना प्रवाहलाई विश्वसनीय बनाउने जिम्मेवारी पाएको छ। मन्त्रालयले यस समस्यालाई प्रणालीगत असफलता नभई केही सीमित व्यक्ति वा एजेन्सीहरूले गरेको ‘बदमासी’को रूपमा लिँदै दोषीलाई कालोसूचीमा राख्ने र कडा कानुनी कारबाही गर्ने ‘शून्य सहनशीलता’को नीति लिएको छ।
समितिको सुझाव र समन्वयमा सरकारले दीर्घकालीन सुधारका लागि प्रविधिमा आधारित ‘रेस्क्यु म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ विकास गर्ने योजना समेत अघि सारेको छ। यस प्रणालीमार्फत पदयात्रीको दर्ता, उद्धार अनुरोध र बीमा प्रमाणीकरणलाई एकीकृत गरी डिजिटल माध्यमबाट प्रमाणीकरण गरिनेछ।
गाइड र एजेन्सीहरूका लागि अनिवार्य नैतिक आचरणको पालना र लेक लाग्ने समस्याको निदानका लागि स्वास्थ्य मापदण्डको स्तरीकरण गर्ने कार्यलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ।
सरकारले सञ्चारमाध्यममा आएका ‘जानाजानी पर्यटकलाई दूषित खाना खुवाइएको’ जस्ता कतिपय गम्भीर आरोपहरू भने प्रहरीको अनुसन्धानबाट पुष्टि नभएको स्पष्ट पारेको छ।
उच्चस्तरीय समितिमार्फत हुने नियमन र डिजिटल प्रमाणीकरण प्रणालीको कार्यान्वयनले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास पुनःस्थापित हुने र नेपाललाई सुरक्षित तथा भरपर्दो पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा कायम राख्न मद्दत पुग्ने विश्वास मन्त्रालयले व्यक्त गरेको छ।
प्रतिक्रिया