हर्मुजमा कडीकडाउपछि तेल संकट, ऊर्जा भविष्यमा कालो बादल

एजेन्सी । फेब्रुअरी २८ मा अमेरिका र इजरायलले इरानको सैन्य, आणविक स्थल र नेतृत्वलाई निशाना बनाउँदै अपरेसन एपिक फ्युरी अन्तर्गत समन्वयित आक्रमणहरू सुरु गरे ।

इरानको रिभोलुसनरी गार्डले प्रतिक्रिया स्वरूप हर्मुज जलयोजक बन्द गरिदियो । केही दिनभित्रै १५० भन्दा बढी ट्यांकरहरू खाडी बाहिर लंगर हालेर बसे जसले आवतजावत गर्न अस्वीकार गरे ।

गोल्डम्यान स्याक्सको कमोडिटी डेस्कका अनुसार, तेलको आपूर्तिमा दैनिक १ करोड १४ लाख ब्यारलको गिरावट आयो जुन उनीहरूको अनुमानभन्दा धेरै बढी थियो ।

संकट चरम अवस्थामा पुग्दा आपूर्तिमा दैनिक १ करोड ७० लाख ब्यारलसम्मको अवरोध देखियो । यो सन् २०२२ को रुस–युक्रेन युद्धको समयमा देखिएको झट्काभन्दा १८ गुणा ठूलो हो । गोल्डम्यानले यसलाई अहिलेसम्मकै सबैभन्दा ठूलो तेल आपूर्ति संकट भनेको छ ।

आधारभूत परिदृश्यमा कुल तेल नोक्सानी ८० करोड ब्यारल नाघ्ने अनुमान गरिएको छ ।

युद्ध सुरु भएदेखि ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य ३६ प्रतिशत र डब्लुटीआई ३९ प्रतिशतले बढेको छ ।

सुरुवाती हप्ताहरूमा कच्चा तेलभन्दा प्रशोधित उत्पादनहरू (नाफ्था र डिजेल) को मूल्य झन् तीव्र गतिमा बढ्यो ।

पलिमार्केटका सट्टेबाजहरूले तेलको मूल्य १४० डलर पुग्ने सम्भावना ३५ प्रतिशत र २०० डलर पुग्ने सम्भावना १३ प्रतिशत रहेको दाबी गरेका छन् ।

‘हामीले सुन्दै आएको छोटो अवरोधको चर्चाको विपरीत अहिले तेलको व्यापार वास्तविक भौतिक अभावका आधारमा भइरहेको छ,’ मेलियस रिसर्चका जेम्स वेस्ट बताउँछन् ।

सन् २०२४ मा हर्मुजबाट हुने ८४ प्रतिशत कच्चा तेल एसियाली बजारका लागि थियो । चीन, भारत, जापान र दक्षिण कोरियाले कुल प्रवाहको ७५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्छन् ।

एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका रिफाइनरीहरूले उत्पादनमा २०–३० प्रतिशत कटौती गरिसकेका छन् । नाफ्थाको अभावमा पेट्रोकेमिकल प्लान्टहरू बन्द हुँदैछन् ।

थाइल्याण्ड एसियाकै सबैभन्दा ठूलो शुद्ध तेल आयातक (जीडीपीको ४.७ प्रतिशत) भएकाले तेलको मूल्यमा हुने हरेक १० प्रतिशतको वृद्धिले उसको चालु खातामा ठूलो घाटा पुर्याउँछ ।

युरोपले यो पीडा ४–६ हप्तापछि महसुस गर्नेछ । ग्यासको मूल्य ७० प्रतिशतभन्दा बढी भइसकेको छ र बेलायतमा मुद्रास्फीति ५ प्रतिशत नाघ्ने अनुमान छ ।

यस संकटले भारतको हरेक भान्सा, खेत र कारखानालाई प्रत्यक्ष असर गरेको छ ।

सरकारले आवश्यक वस्तु ऐन लागू गरी एलपीजीको रासनिङ सुरु गरेको छ । करोडौं घरधुरी प्रत्यक्ष प्रभावित भएका छन् ।
इन्धन अभावका कारण गुजरातका करिब ९८ प्रतिशत इन्जिनियरिङ फर्महरू बन्द भएको खबर छ ।

डलरको तुलनामा भारतीय रुपैयाँ ९४ पुगेको छ । तेलको मूल्य १२० डलर पुगेमा यो ९७.५० सम्म झर्न सक्छ ।

तेलको मूल्यमा हुने हरेक १० डलरको वृद्धिले भारतको जीडीपी वृद्धि दर ०.१–०.२ प्रतिशतले घटाउँछ र मुद्रास्फीति ०.२ प्रतिशतले बढाउँछ ।

‘आपूर्ति मार्ग परिवर्तन गर्न सकिन्छ तर मूल्य परिवर्तन गर्न सकिँदैन । भारतले रुस वा अफ्रिका जहाँबाट तेल किने पनि मूल्य विश्वव्यापी बेन्चमार्क (ब्रेन्ट) ले नै निर्धारण गर्छ,’ इन्डिया फिनटेकको भनाइ छ ।

गोल्डम्यानले मार्च–अप्रिलका लागि ब्रेन्टको अनुमान ९८ डलरबाट बढाएर ११० डलर पुर्याएको छ ।

कतारले एलएनजी सम्झौताहरूमा फोर्स मज्योर (अपरिहार्य परिस्थिति) घोषणा गरेपछि ग्यासको मूल्यमा भारी वृद्धि भएको छ ।
सरकारहरूले भण्डारबाट २५ करोड ४० लाख ब्यारल तेल बजारमा पठाउनुपर्ने अवस्था छ । आईईएले कीर्तिमानी ४० करोड ब्यारल रिलिज गर्ने अनुमति दिएको छ ।

१४ दिनभित्र ट्यांकरहरूको सुरक्षा सुनिश्चित गरिएन भने ब्रेन्ट क्रुड प्रति ब्यारल १५० डलर पुग्न सक्छ ।

अमेरिकामा आर्थिक मन्दीको सम्भावना २५ प्रतिशत पुगेको छ ।

अक्सफोर्ड इकोनोमिक्सका अनुसार, दुई महिनासम्म तेलको मूल्य १४० डलर रहनु भनेको प्रमुख आयातक देशहरूका लागि ब्रेकिङ पोइन्ट हुनेछ ।

विश्वभर व्यापार हुने रासायनिक मलको ३० प्रतिशत हिस्सा हर्मुज भएर जान्छ । तेलको जस्तो मलको रणनीतिक भण्डार हुँदैन । त्यसैले यसले विश्वव्यापी खाद्य संकट निम्त्याउनेछ ।

यस अवस्थामा अमेरिका विजेता छ किनकि ऊ घरेलु शेल उत्पादन र ग्यास निर्यातका कारण सुरक्षित छ । भाडा दर दशकौंकै उच्च भएकाले ट्यांकर मालिकहरूलाई पनि फाइदा भएको छ ।

इरानी आक्रमणले एलएनजी प्लान्टमा क्षति पुगेकाले कतारलाई यस युद्धले घाटा लगाएको छ । त्यसैगरी चीन, भारत र जापान जस्ता एसियाली आयातकहरू पनि घाटामा छन् ।

२१ माइलको साँघुरो खाडीले विश्वको २० प्रतिशत तेल र एलएनजीको आवागमन गराउँछ । यो बन्द हुँदा विश्वसँग कुनै प्लान बी छैन ।

वर्षौंदेखि विविधीकरणका कुरा भए पनि एसिया अझै खाडीको तेलमा पूर्ण निर्भर छ ।

पानीमा तैरिरहेका ट्यांकरहरूले केही हप्ता मात्र धान्न सक्छन्, महिनौंसम्म होइन ।

४० करोड ब्यारलको भण्डारले पनि मागको सानो हिस्सा मात्र धान्न सक्छ ।

मलको अभावले तेल संकट सकिए पनि वर्षौंसम्म खाद्य मूल्य बढाइरहनेछ ।

तपाईं जहाँबाट तेल किन्नुहोस्, मूल्य ब्रेन्टले नै तोक्छ ।

गोल्डम्यानको आधारभूत अनुमान अनुसार, हर्मुज सहज भएमा सन् २०२४ को अन्त्यसम्म ब्रेन्ट ४७१ मा झर्नेछ । तर, त्यो सहज भएन भने विश्व इतिहासकै सबैभन्दा कठिन ऊर्जा संकटमा प्रवेश गर्नेछ ।

यस संकटले अन्ततः एसियालाई वास्तविक ऊर्जा स्वतन्त्रता (नवीकरणीय र आणविक ऊर्जा) तर्फ लाग्न बाध्य पार्न सक्छ । सन् १९७३ को तेल प्रतिबन्धले जसरी इन्धन दक्षताका नयाँ नियमहरू ल्याएको थियो सन् २०२६ को संकटले पनि विश्वको ऊर्जा भविष्य सधैंका लागि बदल्न सक्छ ।