फेवाताल अतिक्रमणविरुद्ध प्रशासनको एक्सन : चर्चित रिसोर्टदेखि ३० संरचनामा चल्यो डोजर

पोखरा । सर्वोच्च अदालतको लामो समयदेखिको आदेश कार्यान्वयन र फेवाताल संरक्षणका लागि सरकारले आक्रामक कदम चालेको छ।

गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि शनिबार झिसमिसेमै फेवाताल किनारको ६५ मिटर मापदण्डभित्र बनेका अवैध तथा अस्थायी संरचनामा डोजर चलाइएको छ।

शुक्रबार मध्यरातमा काठमाडौंबाट आएको कडा निर्देशनपछि पोखरा महानगर र स्थानीय प्रशासनले बिहान साढे चार बजे नै डेढ सयभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन गरेर अपरेसन सुरु गरेका थिए।

यस अपरेसनले ठूला र पहुँचवाला व्यवसायीलाई पनि छोडेको छैन। चर्चित पर्यटन व्यवसायी कर्ण शाक्यको ‘वाटर फ्रन्ट रिसोर्ट’ माथि पनि शनिबार डोजर चलेको छ।

सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै हटाउन आदेश दिएको उक्त रिसोर्टको स्विमिङ पुल, गेट र पर्खाल भत्काइएको छ। कास्की प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी हरिबहादुर बस्नेतका अनुसार खपौंदी र सेदी क्षेत्रमा रहेका करिब ३० वटा अस्थायी संरचनाहरु भत्काइएका छन्।

पूर्वसूचना समेत नदिई एक्कासी बिहानै डोजर चलेपछि स्थानीय जग्गाधनी र व्यवसायीहरुले अवरोधको प्रयास गरेका थिए। कतिपयले आफूहरु अवैध नभएको भन्दै संरचना नभत्काउन गुहार मागेका थिए।

तर, ठूलो संख्यामा खटिएका नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र नगर प्रहरीको अगाडि उनीहरुको केही लागेन। प्रहरीले स्थानीयको सामान्य असहमतिलाई बेवास्ता गर्दै चुपचाप डोजर चलायो। अदालतबाट ‘स्टे अर्डर’ ९अन्तरिम आदेश० ल्याउन गएका

व्यवसायीलाई अदालतले पनि रित्तो हात फर्काएपछि प्रशासनलाई एक्सन लिन सहज भएको हो।

पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यले मापदण्ड विपरीतका अस्थायी संरचना मात्र हटाइएको प्रष्ट पारेका छन्।

संरचनामा डोजर चले पनि मुआब्जा पाउने प्रक्रियामा जग्गाधनीलाई कुनै असर नपर्ने भन्दै उनले स्थानीयलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरेका छन्।

‘अहिले भत्काइएका संरचनाहरू अस्थायी हुन्, यसले भोगाधिकार वा मुआब्जा पाउने कानुनी प्रक्रियालाई रोक्दैन,’ मेयर आचार्यले भने।

हाल प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा ताल किनारमा ६५ मिटरको सीमाना छुट्याएर पोल गाड्ने काम भइरहेको छ। महानगरले हालसम्म ताल संरक्षणमा भएको प्रगति विवरण बुधबार मात्रै प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई बुझाएको थियो।

यद्यपि, शनिबारको डोजर अपरेसन भने संघ सरकार (गृह मन्त्रालय) को ठाडो निर्देशनमा भएको हो, जसमा महानगरले नगरप्रहरी र डोजर उपलब्ध गराएर साथ दिएको थियो।

केही दिनअघि बसेको तालको मापदण्ड कार्यान्वयन सहजीकरण समितिको बैठकले आउँदो चैतभित्रै ६५ मिटरको सीमांकन सक्ने र त्यसबाहेकका जग्गाको रोक्का फुकुवा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ। तर, ६५ मिटरभित्र अझै कति संरचना पर्छन् भन्ने पूर्ण अध्ययन भने भइसकेको छैन।

शनिबारको यस कडा कदमले फेवातालको मापदण्ड मिचेर व्यवसाय गरिरहेकाहरूमा भने ठूलो हलचल ल्याएको छ। प्रशासनले यस अभियानलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ।