काठमाडौं । सिंहदरबारभित्र दशकौँदेखि जकडिएर रहेको प्रशासनिक ढिलासुस्ती र कर्मचारीतन्त्रको जडता तोड्न प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) ले नयाँ र प्रभावकारी कदम चालेका छन्।
सुशासन र नतिजामुखी प्रशासनलाई प्राथमिकता दिँदै प्रधानमन्त्री शाहले मन्त्रीदेखि उच्च पदस्थ कर्मचारीसम्मको दैनिक कार्यसम्पादनको अनुगमन गर्न ‘दैनिक रिपोर्टिङ प्रणाली’ लागू गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सोमबार सबै मन्त्रालय, विभाग र आयोगहरूलाई औपचारिक पत्राचार गर्दै दिनभरि गरिएका कामको विस्तृत विवरण हरेक दिन साँझसम्म अनिवार्य रूपमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ।
प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कार्यान्वयनका लागि सबैजसो मन्त्रालयले सहसचिव स्तरको कर्मचारीलाई ‘फोकल पर्सन’ तोकेका छन्। ती फोकल पर्सनले दैनिक रूपमा मन्त्रालयले सम्पादन गरेका कार्यहरूको प्रगति विवरण तयार पारेर कार्यालय समय सकिनुअघि नै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाउन सुरु गरिसकेका छन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक सचिवका अनुसार, हिजोदेखि नै यो प्रणाली कार्यान्वयनमा आइसकेको छ।
सरकारले यसअघि नै सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीलाई प्रधानमन्त्री शाहले कार्यसम्पादन मूल्यांकनको मुख्य आधार बनाएका छन्।
ती कार्यसूचीहरू तोकिएको समयमा कार्यान्वयन भइरहेका छन् वा छैनन् भन्नेबारे प्रधानमन्त्रीले दैनिक विवरणमार्फत सूक्ष्म निगरानी थालेका हुन्। कार्यसूचीमा रहेका काममा भएको प्रगति र देखिएका अड्चनबारे सिधै प्रधानमन्त्रीलाई रिपोर्टिङ हुने व्यवस्था मिलाइएको छ।
प्रधानमन्त्रीको यो कठोर ‘टास्क’ पछि मन्त्रीहरूमाथि पनि कार्यसम्पादनको दबाब बढेको छ। कार्यसम्पादन कमजोर देखिँदा मन्त्री पद नै जोखिममा पर्न सक्ने ठानेर केही मन्त्रीहरू कार्यालय समय सुरु हुनुभन्दा अगावै सिंहदरबार पुग्न थालेका छन्।
एक सहसचिवका अनुसार, मन्त्रीहरूले कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिँदै भन्ने गरेका छन्, ‘मेरो मन्त्री पद जोगाउने हो भने प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्र अनुसार दैनिक कामको गति बढाइदिनुस्।’
कतिपय मन्त्रीहरूले कामलाई थप प्रभावकारी र प्राविधिक रूपमा सुदृढ बनाउन विज्ञ सांसदहरूको सहयोग समेत लिन थालेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको यो नयाँ सक्रियताले वर्षौँदेखि ‘भोलिवाद’ को सिकार भएको सिंहदरबारको कार्यशैलीमा सुधार आउने र सरकारी सेवा प्रवाहमा तीव्रता आउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिक्रिया