इरान युद्धका कारण चिनियाँ आपूर्ति शृंखलामा थप भर पर्दै भारत

एजेन्सी । पश्चिम एसियामा चलिरहेको युद्धका कारण आपूर्ति शृंखलामा आएको अवरोधका बीच भारतको उद्योग क्षेत्रले सरकारलाई गुणस्तर नियन्त्रण आदेशमा खुकुलो बनाउन आग्रह गरेको छ । चीन लगायतका वैकल्पिक आधारहरूबाट महत्त्वपूर्ण पाटपुर्जाहरूको आयातलाई सहज बनाउनु यसको उद्देश्य हो ।

भारतीय मानक ब्यूराका एक वरिष्ठ अधिकारीले पुष्टि गरेअनुसार, अटोमोटिभ (सवारी साधन), इलेक्ट्रोनिक्स र स्टिल (फलाम) लगायतका उद्योगहरूले क्यूसीओ हटाउन अनुरोध गरेका छन् । हाल सयौं उत्पादन, पाटपुर्जा र कच्चा पदार्थको उत्पादन, आयात र वितरणका लागि बीआईएस प्रमाणीकरण अनिवार्य छ ।

यस कदमले चीन जस्ता वैकल्पिक स्रोत केन्द्रहरू विकास गर्न मद्दत गर्नेछ जहाँबाट आयात हाल धेरै हदसम्म प्रतिबन्धित छ । पश्चिम जाने प्रमुख ढुवानी मार्गहरूमा अवरोध आएपछि समस्यामा परेका क्षेत्रहरूका लागि यो एक लाइफलाइन साबित हुन सक्छ ।

‘सरकारले आपूर्ति अभावबाट प्रभावित भएका धेरै उद्योगहरूको अनुरोधको मूल्यांकन गरिरहेको छ,’ ती अधिकारीले जानकारी दिँदै यसबारे अन्तिम निर्णय चाँडै हुन सक्ने बताए ।

केन्द्र सरकारले यसै महिना आफ्नो अडानमा परिवर्तनको संकेत दिँदै सामान्य इन्जिनियरिङ, विद्युतीय सामग्री र भाँडाकुँडामा प्रयोग हुने विशिष्ट रोट एल्युमिनियम उत्पादनहरूमा गुणस्तर नियन्त्रणको कडाइलाई स्थगित गरेको छ । मार्च ११ को एउटा अधिसूचनामा सरकारले यी उत्पादनहरूको लागि बीआईएस मापदण्ड पालना गर्न सबै प्रकारका उद्योगहरूलाई थप १४ महिनाको समय दिएको छ ।

अटो पार्ट्स निर्माताहरूले इन्जिनको पिस्टन रिङ बनाउन प्रयोग गरिने विशेष प्रकारको स्टिलमा क्यूसीओ खुकुलो पार्न आग्रह गरेका छन् । त्यस्तै, इलेक्ट्रोनिक्स निर्माताहरूले एसी कम्प्रेसरहरूमा क्यूसीओ पालना गर्न थप समय मागेका छन् ।

२ टन र सोभन्दा माथिको क्षमताका कम्प्रेसरहरूको लागि क्यूसीओ पालना गर्ने समयसीमा गत महिना समाप्त भएको छ भने बढी प्रचलित १.५ टन क्षमताको कम्प्रेसरको सीमा अर्को महिना सकिँदैछ । यसलाई स्वीकृति दिइएन भने एसीको स्थानीय उत्पादन प्रभावित हुने उद्योग क्षेत्रले बताएको छ किनकि प्रयोग हुने कुल कम्प्रेसरमध्ये आधाभन्दा बढी मुख्यतया चीनबाट आयात गरिन्छ ।

ब्लु स्टारका प्रबन्ध निर्देशक बी त्यागराजनका अनुसार, यसबारे उद्योगको तर्फबाट सरकारलाई प्रतिनिधित्व गरिएको छ । अहिले पनि कुल एयर कन्डिसनर कम्प्रेसर आवश्यकताको ५० प्रतिशतभन्दा बढी आयातमा निर्भर रहेकाले सरकारले यस अनुरोधमा विचार गरिरहेको छ ।

उनले भने, ‘घरेलु क्षमता पूर्ण रूपमा तयार नभएसम्म कम्तीमा सन् २०२८ सम्म क्यूसीओमा छुट आवश्यक छ ।’

गत वर्ष उद्योग र आन्तरिक व्यापार प्रवर्धन विभागले २ टन र सोभन्दा माथिका एसी कम्प्रेसरहरूलाई १० फेब्रुअरी २०२६ सम्म र बाँकी मोडलहरूलाई १७ अप्रिल २०२६ सम्म क्यूसीओबाट छुट दिएको थियो ।

एक वरिष्ठ अटोमोटिभ उद्योग कार्यकारीले भने, ‘प्रतिस्पर्धी मूल्य भएका देशहरूबाट आयात रोकेर स्थानीय उत्पादनलाई प्रोत्साहन दिन क्यूसीओ लागू गरिएको थियो । तर, अहिले पश्चिम एसियाको संकटका कारण ढुवानी मार्गहरू प्रभावित भएका छन् जसले बजारमा केही कच्चा पदार्थको अभाव सिर्जना गरेको छ । चीन एउटा विकल्प हुन सक्छ तर आयात अनुमति दिन सरकारले गुणस्तर नियन्त्रणको कडाइमा खुकुलो गर्नुपर्छ ।’

आफ्नो परिचय नखुलाउने शर्तमा ती कार्यकारीले स्थानीय बजारमा आल्मुनियमको कबाड, कार्बन ब्ल्याक, पोलिप्रोपिलीन र सिन्थेटिक रबर जस्ता प्रमुख सामग्रीहरूको अभाव रहेको बताए ।

इलेक्ट्रोनिक्स कन्ट्य्राक्ट म्यानुफ्याक्चरर इप्याक ड्युरेबलका प्रमुख कार्यकारी अधिकारी अजय डीडी सिंघानियाले भने, ‘विगत ३–४ वर्षमा उद्योगले क्यूसीओको सूचना र उपकरणहरूको ऊर्जा रेटिङ मापदण्डमा परिमार्जन लगायतका धेरै चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ ।’

उनले भने, ‘यसले उद्योगलाई बाधा पुर्याउँछ । नियमनमा हुने प्रत्येक स्तरवृद्धिको लागि लगानी आवश्यक हुन्छ । व्यापारमा धेरै अनिश्चितता भएको समयमा क्यूसीओमा छुटले समग्र उद्योगलाई मद्दत गर्नेछ ।’

सन् २०२६ को सुरुवातसम्ममा भारतले स्टिल, इलेक्ट्रोनिक्स, रसायन र कपडा जस्ता क्षेत्रका ७७० भन्दा बढी उत्पादनहरूलाई समेट्ने गरी करिब १९० वटा क्यूसीओहरू अधिसूचित गरेको छ । केन्द्र सरकारले विगत केही महिनामा रसायन, कपडा र मशिनरी जस्ता वस्तुहरूमा लगाइएका केही प्रतिबन्धहरूलाई परिमार्जन वा फिर्ता लिएको छ ।