रवि लामिछानेको मुद्दामा अभियोगपत्र संशोधनको फाइल मगाउने सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेको मुद्दामा अभियोगपत्र संशोधनको फाइल मगाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले रास्वपाका सभापति लामिछाने विरुद्धको गम्भीर अभियोगहरू हटाउने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयसँग सम्बन्धित फाइल मगाउन विहीबार आदेश दिएको हो।

न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले आइतबारदेखि तीन दिनसम्म चलेको उक्त हेर्दाहेर्दैको मुद्दामा उक्त आदेश दिएको हो।

महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले लामिछानेविरुद्धका केही अभियोगहरू संशोधन गर्ने गरी गरेको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै अदालतले सम्बन्धित कागजातहरू माग गरेको हो।

महान्यायाधिवक्ता भण्डारीले गत ३० पुस २०८२ मा कास्की, काठमाडौँ, रूपन्देही र पर्सा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेका मुद्दाहरूमा ‘संगठित अपराध’ र ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’को दाबी नरहने गरी अभियोगपत्र संशोधन गर्ने निर्णय गरेकी थिइन्।

उक्त निर्णयमा लामिछानेमाथि राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा अभियोग लगाइएको र सहकारी बचतकर्ताको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तर्क अघि सारिएको थियो।

यसरी गम्भीर प्रकृतिका अभियोगहरू हटाउने निर्णय भएपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाल र युवराज पौडेल ‘सफल’ले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए।

रिट निवेदकहरूले महान्यायाधिवक्ताको उक्त निर्णयलाई प्रथम दृष्टिमै गैरकानुनी, बदनियतपूर्ण र स्वेच्छाचारी भन्दै बदर गर्न माग गरेका छन्।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ३६ लाई आधार बनाएर अभियोग संशोधन गरेको दाबी गरे पनि, व्यवहारमा यो ‘मुद्दा फिर्ता’ लिने कृत्य भएको निवेदकहरूको जिकिर छ।

सर्वोच्चले अब महान्यायाधिवक्ता कार्यालयबाट प्राप्त हुने फाइलको अध्ययन गरेपछि यस मुद्दामा थप फैसला सुनाउनेछ। यो आदेशले रवि लामिछानेको कानुनी संकट र महान्यायाधिवक्ताको अधिकार क्षेत्रबारे नयाँ बहस सिर्जना गरेको छ।