सेयर कारोबार जोखिम न्यूनीकरण गर्न ‘सेन्ट्रल काउन्टर पार्टी’ स्थापना गरिँदै, डेरिभेटिभ्स र इन्डेक्स फन्ड आउने

काठमाडौं । सरकारले सेयर कारोबार जोखिम कम गर्न सेन्ट्रल काउन्टर पार्टी (सीसीपी) स्थापना गर्ने भएको छ । लगानीकर्ताको हक हित संरक्षण गर्ने उद्देश्यका साथ सरकारले सीसीपी स्थापना गर्ने भएको हो । अर्थ मन्त्रालयले तयार पारी कार्यान्वयनमा ल्याएको ‘दोस्रो ५ वर्षे वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति’मा यस्तो योजना अघि सारिएको छ ।

मन्त्रालयले लगानीकर्ताको हक हित संरक्षण गर्ने कार्यनीतिमा कारोबार जोखिम कम गर्न सीसीपी स्थापना गर्ने, राफसाफ सुनिश्चितता कोषको प्रभावकारी सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने, प्रभावकारी गुनासो सुनुवाई संयन्त्र विकास गरी समयबद्ध र निष्पक्ष रूपमा गुनासो सम्बोधन हुने व्यवस्था गर्ने र पुँजी बजारमा सूचिकृत कम्पनीहरूको पारदर्शिता र जवाफदेहिता बढाउने विषय उल्लेख छ ।

लगानीकर्ताको हक हित संरक्षणका लागि प्रभावकारी नियमन र सुपरीवेक्षणको व्यवस्था गर्ने, बजारमा हुने अनियमित गतिविधिलाई प्रभावकारी रूपमा निगरानी र नियन्त्रण गर्ने संयन्त्रको विकास गर्ने, अनुसन्धान विश्लेषण गर्ने र लगानीसम्बन्धी सल्लाह दिने व्यक्ति वा संस्थालाई नियमनको दायरामा ल्याउने विषय पनि रणनीतिमा समेटिएको छ ।

मन्त्रालयले पुँजी बजार साक्षरता फ्रेमवर्क तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने र हाल कम्पनी ऐनअन्तर्गत रहेको लगानीकर्ता संरक्षण कोषलाई धितोपत्र सम्बन्धी ऐन अन्तर्गत ल्याई लगानीकर्ता संरक्षण कोषमा प्राप्त हुने ब्याज रकम लगानीकर्ता सवलीकरण कार्यमा परिचालन गर्ने विषय पनि उल्लेख गरेको छ ।

‘साधारण सेयरबाहेक डेरिभेटिभ्स र इन्डेक्स फन्डजस्ता लगानीका साधनहरूको अभावले बजारमा लगानीको विविधीकरण गर्न सकेका छैनन् । नीतिगत तथा संरचनागत व्यवस्थाको कमीले ऋणपत्र, डेरिभेटिभ्स र इन्डेक्स फन्डजस्ता उपकरणहरूको दोस्रो बजार प्रभावकारी हुन सकेको छैन,’ वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा भनिएको छ, ‘सिमित संस्थागत क्षमताको कारण वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनमा आउन सकेको छैन ।’

वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा बजार कारोबार तथा कारोबारको नियमन र सुपरीवेक्षणमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको प्रणालीको प्रयोग हुन नसकेको र बजारमा भित्री कारोबार, जालसाजी र मूल्यमा चलखेलजस्ता अपराध बढ्दो जोखिमका रूपमा रहेको विषयलाई चुनौतिको रुपमा औंल्याइएको छ । नेपाल स्टक एक्सचेन्जको संरचनात्मक सुधार गरी व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउनु आवश्यक रहेको तथा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई बजारमा सूचीकृत हुन आकर्षित गर्नु चुनौतीपूर्ण देखिएको विषय पनि मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ ।

वस्तु विनिमय बजारमा व्यवसायिक तथा प्रतिस्पर्धी कम्पनीलाई सेवा सञ्चालन अनुमति दिई बजार सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको, वस्तु विनिमय बजारको विकास एवं विस्तार गर्न कारोबार हुने वस्तुको गुण निर्धारण संयन्त्रको व्यवस्था, कारोबारको भुक्तानी सुनिश्चितता कोषको व्यवस्था लगायत आवश्यक पूर्वाधारसहित सुदृढ कारोबार प्रणालीको व्यवस्था गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण रहेको पनि रणनीतिमा औंल्याइएको छ ।

‘वस्तु विनिमय बजारमा वेयर हाउससम्बन्धी कानुनी संरचनाको अभावमा यसमार्फत स्थानीय वस्तुको बजारीकरण र वस्तु विनिमय बजारको विकास गर्ने कार्य चुनौतीपूर्ण छ,’ वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीतिमा भनिएको छ, ‘धितोपत्र बजारको विकासका लागि नियमन निकायसम्बन्धी, धितोपत्र तथा वस्तु विनियम बजारसम्बन्धी, सिडिएससी, सामूहिक लगानी तथा विशिष्टीकृत लगानी कोषलाई व्यवस्थित गर्ने कानूनका अतिरिक्त यस क्षेत्रका असल अभ्यास अनुरूपका धितोपत्रसम्बन्धी केन्द्रिय निक्षेप र ट्रष्ट सम्बन्धी कानूनको अभाव रहेको छ ।’

वैकल्पिक उपकरणका माध्यमबाट विकासका लागि पुँजी जुटाइने

– वित्तीय उपकरणहरूको विविधीकरण गर्दै डेरिभेटिभ बजार, बण्ड बजार, सामूहिक लगानी योजना, रियल स्टेट इन्भेस्टमेन्ट ट्रष्ट, इन्डेक्स फन्ड र ग्रिन बण्ड जस्ता उपकरणहरूको प्रवर्धन गर्ने,
– सरकारी ऋणपत्र लगायत सबै प्रकारका वित्तीय उपकरणहरूको अभौतिकीकरण गरी स्वचालित प्रणाली मार्फत दोश्रो बजारमा कारोबार गर्ने व्यवस्था मिलाउने,
– दिगो आर्थिक विकासका लागि आवश्यक पुँजी परिचालनमा अभिवृद्धि ल्याउने, वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरूलाई धितोपत्र बजारमार्फत पुँजी परिचालनका लागि आकर्षित गर्न बुक बिल्डिंग प्रणालीलाई समसामयिक एवं विश्वशनीय बनाउने,
– साना एवं मझौला आकारका कम्पनीहरूको धितोपत्र निष्कासन तथा कारोबारका लागि नियमावली तथा विनियमावली लागु गरी निष्कासित धितोपत्रको छुट्टै कारोबार गर्न “एसएमईज् प्लेटफर्म’ को व्यवस्था गर्ने ।

धितोपत्र बजार तथा वस्तु विनिमय बजारको एकीकृत तथ्यांक निर्माण तथा पुँजी बजारमा समावेशी सहभागिता अभिवृद्धि गर्ने कार्यनीति

– पुँजी बजार तथा वस्तु विनिमय बजारसम्बन्धी तथ्यांकहरूको संकलन, प्रशोधन र प्रवाहका लागि एकीकृत तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्ने,
– वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धि तथा साना लगानीकर्ता र गैरआवासीय नेपाली लगायतको लगानीलाई प्रोत्साहित गर्दै लगानीकर्ता आधार विस्तार र विविधीकरण गर्ने,
– पुँजी बजारमा नागरिकको सहज पहुँच हुने गरी धितोपत्र व्यवसायीहरूको शाखा विस्तार तथा अन्य वैकल्पिक व्यवस्था मार्फत देशका दुर्गम स्थानमा समेत पहुँच विस्तार गर्ने,
– नवीनतम प्रविधि र सेवाग्राहीमैत्री प्रणालीको विकास गरी धितोपत्र कारोबारमा सबै नागरिकको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्ने ।