काठमाडौं । आसन्न निर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा मानवअधिकारवादीहरूले निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा संक्रमणकालीन न्यायलाई उच्च प्राथमिकता दिन सार्वजनिक आह्वान गरेका छन् ।
जवाफदेहिता निगरानी समितिको नेतृत्वमा मानवअधिकारकर्मीहरूले सोमबार एक खुलापत्र सार्वजनिक गर्दै विगत दुई दशकदेखि अल्झिएको न्याय प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन माग गरेका हुन् ।
२०५२ देखि २०६२ सालसम्मको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका हत्या, बेपत्ता, यातना र बलात्कारजस्ता गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा अझैसम्म पीडितले न्याय नपाएकोमा अधिकारकर्मीहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको २० वर्ष बितिसक्दा पनि राजनीतिक दलहरूले यस मुद्दालाई सत्ता स्वार्थको गोटी मात्र बनाएको उनीहरूको आरोप छ ।
आह्वानपत्रमा भनिएको छ, ‘न्यायको पुस्तान्तरण हुनुपर्नेमा पीडाको पुस्तान्तरण हुँदै गएको छ । दण्डहीनताका कारण पीडित परिवारका नयाँ पुस्तामा चरम असन्तुष्टि र विद्रोहको भावना विकास भइरहेको छ ।’
अधिकारकर्मीहरूले गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका पीडकहरू जवाफदेहिताबाट उम्किएर उच्च ओहोदामा पुग्नु र पीडितहरू उनीहरूबाटै शासित हुन बाध्य हुनु लोकतन्त्रका लागि विडम्बना भएको उल्लेख गरेका छन् ।
मानवअधिकारवादीहरूले भदौ २३ र २४ गते मुलुकले भोगेको भयानक हिंसा र जेनजी आन्दोलनको मूल कारण नै संक्रमणकालीन न्यायको असफलता भएको दाबी गरेका छन् । ‘विगतका ज्यादतीको सत्य पत्ता लगाई दोषीलाई सजाय र पीडितलाई न्याय दिएको भए मुलुकले अर्कै सकारात्मक दिशा लिने थियो,’ पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
हाल कायम रहेको संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुनमा गम्भीर त्रुटि रहेको भन्दै त्यसलाई मानवअधिकारमैत्री बनाउन माग गरिएको छ । विशेषगरी गम्भीर उल्लंघनको परिभाषा, हदम्याद र सजाय कटौतीका प्रावधानमा पीडितहरूको तीव्र असहमति रहेको जनाइएको छ ।
साथै, दलीय भागबण्डाका आधारमा सत्य निरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगमा गरिएका पदाधिकारी नियुक्ति अपारदर्शी र अविश्वसनीय भएको भन्दै त्यसलाई तत्काल सच्याउन माग गरिएको छ ।
इतिहासको चेतावनीलाई नबिर्सन आग्रह गर्दै उनीहरूले पुरानै प्रवृत्ति दोहोर्याए मुलुक पुनः असन्तोष र द्वन्द्वको चपेटामा फस्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
जवाफदेहिता निगरानी समितिले राजनीतिक दलहरूलाई आफ्ना चुनावी घोषणापत्रमा समावेश गर्नका लागि ६ बुँदे माग अघि सारेको छ ।
१. सशस्त्र द्वन्द्व र जेन–जी आन्दोलनका ज्यादतीविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिने ।
२. पीडितसँगको परामर्शमा कानुन संशोधन गरी त्रुटिहरू सच्याउने ।
३. विवादित र अपारदर्शी रूपमा गरिएको आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति उल्ट्याउने ।
४. स्वतन्त्र र पारदर्शी प्रक्रियाबाट पुनः पदाधिकारी नियुक्त गर्ने ।
५. द्वन्द्वपीडित र जेन–जी आन्दोलनका पीडितका लागि एकीकृत परिपूरण कार्यक्रम लागू गर्ने ।
६. मानवअधिकार उल्लंघनमा संलग्नलाई सार्वजनिक पदका लागि अयोग्य ठहर गर्ने गरी भेटिङ सम्बन्धी कानुन बनाउने ।
जवाफदेहिता निगरानी समितिका संयोजक राजुप्रसाद चापागाई, सहसंयोजकहरू राजन कुईंकेल र रुकमनी महर्जनसहित चरण प्रसाई, डा. गौरीशंकरलाल दास, डा. मन्दिरा शर्मा, दिनेश त्रिपाठी, सुमन अधिकारी, देवी सुनुवारलगायत २८ जना अधिकारकर्मीहरूले सामूहिक रूपमा यो आह्वान गरेका हुन् ।
प्रतिक्रिया