एजेन्सी । ‘एम्पायर अफ केओस’लाई चलाउने शक्तिशाली समूह अहिले आत्तिएको छ । किनकि उनीहरूको विश्वव्यापी दादागिरी अर्थात् ‘हेजेमनी’को जग हल्लिन थालेको छ ।
यो दादागिरीको एउटा मुख्य आधार ‘पेट्रोडलर’ हो । यो एउटा यस्तो मेसिन जस्तै हो जसले विश्वभरिको तेल डलरमा किन्न बाध्य पार्छ, अनि त्यो पैसा घुमिफिरी ‘यूएस ट्रेजरी’ मा जम्मा हुन्छ । जसलाई अमेरिकाले आफ्नो कहिल्यै नसकिने युद्धहरूमा खर्च गर्छ। यदि कुनै देशले यो डलरको जालोबाट बाहिर निस्कन खोज्यो भने अमेरिकाले उसको सम्पत्ति रोक्का गर्ने वा ‘स्याङ्क्सन’ लगाउने गर्छ ।
अहिले अमेरिकाले दुवै काम सँगै गर्न सकिरहेको छैन । उसले युक्रेनको युद्धमा पैसा खन्याएर मात्र आफ्नो शक्ति जोगाउन सक्दैन । आफ्नो दबदबा कायम राख्न उसलाई अरूका स्रोतहरू लुट्नुपर्छ र लगातार डलर छापेर आफ्नो ठूलो ऋण तिर्नुपर्छ । अरू देशलाई ऋण दिएर उनीहरूलाई आफ्नो मुठ्ठीमा राख्ने उसको पुरानो तरिका थियो ।
तर अब अमेरिका एउटा यस्तो मोडमा पुगेको छ जहाँ उसले एउटा कुरा मात्र रोज्न सक्छ । कि त आफ्नो सेनामा अर्बौँ डलर खर्च गरेर सैन्य शक्ति जोगाउने, कि त डलरको अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय शक्ति बचाउने । अमेरिकाले यी दुवै काम एकैसाथ गर्न सक्दैन ।
त्यसैले हिसाब-किताब गर्दा युक्रेन अब अमेरिकाको लागि काम नलाग्ने वस्तु अर्थात् ‘एक्स्पेन्डेबल’ बनेको छ । कम्तिमा सोच्ने तरिकामा यस्तै देखिएको छ ।
अमेरिकाले डलरलाई हतियार बनाएर अरूमाथि शासन गरिरहेको बेला, ‘ब्रिक्स’ देशहरूले ‘ग्लोबल साउथ’ का लागि एउटा नयाँ बाटो देखाउँदैछन् । उनीहरू डलरको विकल्पमा अर्कै भुक्तानी प्रणाली बनाउन खोज्दैछन् ।
जब अमेरिकाले रुसको सम्पत्ति जफत गर्यो र उसलाई ‘स्विफ्ट’ प्रणालीबाट निकाल्यो, तब विश्वभरका देशहरू झस्किए । अब सबै देशका ‘सेन्ट्रल बैंक’हरू डलर छाडेर सुन थुपार्न र आफ्नै किसिमका सम्झौताहरू गर्न थालेका छन् ।
दोस्रो विश्वयुद्धपछि यो पहिलो पटक प्रणालीमा आएको ठूलो धक्का हो । ‘ब्रिक्स’ ले पुरानो प्रणालीलाई ध्वस्तै पार्न नखोजे पनि डलरलाई छलेर ठूला आयोजनाहरूमा लगानी गर्ने एउटा बलियो विकल्प बनाउन खोज्दैछ ।
भेनेजुएला अहिले एउटा ठूलो उदाहरण बनेको छ: के एउटा तेल बेच्ने देश डलरको प्रणाली बाहिर बसेर पनि बाँच्न सक्छ?
अमेरिका भन्छ- ‘सक्दैन’ । तर ‘ग्लोबल साउथ’ ले यसलाई गलत साबित गर्नुपर्नेछ । भेनेजुएला भन्दा पनि इरानको केस झन् महत्वपूर्ण छ, किनकि इरानले आफ्नो ९५% तेल चीनलाई डलरमा होइन, चिनियाँ ‘युआन’मा बेचिरहेको छ ।
इरान, भेनेजुएला जस्तो कमजोर छैन । अमेरिकाले इरानमा सरकार ढाल्न गरेका कैयौँ गुप्त प्रयासहरू असफल भएका छन् । तैपनि त्यहाँ युद्धको खतरा अझै छ ।
डलरको विकल्प के त? ‘ब्रिक्स पे’, ‘द युनिट’, वा ‘सिप्स’?
अहिले विश्वको कुल विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा डलरको हिस्सा ४०% भन्दा तल झरेको छ । यो २० वर्षयताकै कम हो । अहिले विश्वभरका बैंकहरूसँग ‘युरो’, ‘येन’ र ‘पाउन्ड’ सबै मिसाउँदा जति हुन्छ त्यो भन्दा धेरै सुन छ । ‘ब्रिक्स’ देशहरूले नयाँ भुक्तानी प्रणालीको परीक्षण गरिरहेका छन् ।
‘ब्रिक्स’ को लागि प्रस्तावित एउटा नयाँ आइडिया ‘द युनिट’हो । यो एउटा डिजिटल टोकन जस्तै हो जसले ‘स्विफ्ट’ को विकल्पको रूपमा काम गर्नेछ ।
यो कुनै देशको मुद्रा होइन, बरु व्यापार गर्दा हिसाब मिलान गर्ने एउटा माध्यम मात्र हो । यो कुनै एउटा देशको नियन्त्रणमा हुँदैन । यसको मूल्य सुन वा अन्य वस्तुहरूसँग जोडिएको हुन्छ ताकि कुनै एउटा देशले यसमा राज गर्न नसकोस् ।
अर्को प्रणाली ‘एमब्रिज’हो । जसमा चीन र हङकङ जस्ता शक्तिशाली खेलाडीहरू छन् । यसमा अरू ३० देशहरू पनि जोडिन खोज्दैछन् ।
यसैको सिको गर्दै ‘ब्रिक्स ब्रिज’ बनाइँदैछ, जसले अन्तर्राष्ट्रिय पैसा पठाउने कामलाई छिटो र सजिलो बनाउँछ ।
यसको तरिका सरल छ: व्यापार गर्दा डलरमा साटिरहनु पर्दैन, सिधै आफ्नो देशको मुद्रा अर्को देशको मुद्रासँग साट्न सकिन्छ ।
यसका लागि २०१५ मा खुलेको ‘ब्रिक्स बैंक’ अर्थात् ‘एनडीबी’ले मुख्य भूमिका खेल्नुपर्ने हो ।
तर अहिले यो काम रोकिएको छ, किनकि यो बैंकका नियमहरू अझै पनि डलरसँगै जोडिएका छन् । यसलाई सुधारेर ‘ब्रिक्स ब्रिज’ सँग जोड्न अझै समय लाग्नेछ ।
‘ब्रिक्स पे’ भने अर्को छुट्टै प्रणाली हो । यो ‘ब्रिक्स’ राष्ट्रहरूका लागि एउटा दिगो र सबैलाई समेट्ने वित्तीय प्रणाली बनाउने योजना हो ।
यो प्रणाली २०२७ सम्म परीक्षणमै रहनेछ । २०३० सम्ममा मात्रै उनीहरूले आपसमा व्यापार गर्दा कुन साझा एकाइ प्रयोग गर्ने भन्ने टुङ्गो लगाउनेछन् ।
याद रहोस्, यो डलर जस्तै विश्वभरि चल्ने नोट होइन, बरु ‘स्विफ्ट’जस्तै पैसा लेनदेन गर्ने एउटा प्रविधि मात्र हो ।
अहिलेको लागि ‘ब्रिक्स पे’ एकदमै सजिलो छ: विदेशी पर्यटकहरूले कुनै बैंक खाता नखोली आफ्नै ‘भिसा’ वा ‘मास्टरकार्ड’ बाट ‘क्यूआर कोड’ स्क्यान गरेर पैसा तिर्न सक्छन् ।
तर मुख्य समस्या यहीँ छ: अमेरिकाको नियन्त्रणमा रहेका ‘भिसा’ र ‘मास्टरकार्ड’ लाई हटाएर कसरी रुसको ‘मिर’ वा चीनको ‘यूनियन पे’ कार्डहरू चलाउने भन्ने चुनौती छ ।
ठूला कारोबारहरूमा अझै पनि ‘स्विफ्ट’ लाई छल्न गाह्रो छ । ‘ब्रिक्स’ ले डलरको प्रतिबन्धबाट बच्नका लागि सुरक्षित डाटा पठाउने र बैंकहरू बीच सिधै पैसा लेनदेन गर्ने भरपर्दो प्रविधि बनाउनै पर्छ ।
अब चिनियाँ मुद्रा ‘युआन’ चल्छ कि अर्कै नयाँ मुद्रा आउँछ त?
प्रोफेसर माइकल हडसन भन्छन्, ‘चीनको आफ्नै प्रणाली ‘सिप्स’ नै सबैभन्दा सजिलो बाटो हो, जुन अहिले नै १२४ देशहरूले प्रयोग गरिरहेका छन् ।’
तर हडसनको विचारमा कुनै नयाँ साझा बैंक बनाएर मात्र डलरको विकल्प दिन सकिन्छ । उनले यसलाई ‘ब्यान्कोर’ जस्तै हुनुपर्ने बताएका छन् ।
यो ‘ब्यान्कोर’ भन्ने आइडिया सन् १९४४ मा आएको थियो, तर त्यतिबेला अमेरिकाले आफ्नो फाइदाका लागि यसलाई रोकिदिएको थियो ।
प्रोफेसर हडसनका अनुसार अमेरिकाले तेललाई हतियार बनाएर अरू देशलाई दबाउन खोज्छ । तर रुस र भेनेजुएलाले डलर बाहिर तेल बेच्न थालेपछि अमेरिकाको यो शक्ति कमजोर भएको छ ।
अमेरिकाको मुख्य चाहना भनेकै विश्वको तेल व्यापारमा आफ्नो मात्र अधिकार होस्, सबैले डलरमै तेल किनून्, र त्यो पैसा घुमेर अमेरिकामै आओस् भन्ने हो । उनीहरू पर्यावरणमैत्री ऊर्जालाई पनि खासै मन पराउँदैनन् किनकि त्यसले तेलको महत्व घटाउँछ।
अर्का विज्ञ पाउलो बाटिस्टा पनि भन्छन् कि डलर अहिले ‘ब्ल्याकमेल गर्ने हतियार’ बनेको छ । उनका अनुसार चिनियाँ मुद्रा ‘युआन’ ले डलरलाई प्रतिस्थापन गर्न अझै धेरै समय लाग्छ ।
त्यसैले बाटिस्टाले १५-२० वटा ‘ग्लोबल साउथ’ का देशहरू मिलेर एउटा नयाँ साझा बैंक र नयाँ मुद्रा बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
यो नयाँ मुद्राले देशका आफ्नै मुद्राहरूलाई हटाउने छैन, बरु अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारका लागि मात्र प्रयोग हुनेछ ।
यो मुद्राको मूल्य सबै सदस्य देशहरूको आर्थिक अवस्था हेरेर तय गरिनेछ । यसमा चीनको अर्थतन्त्र ठूलो भएकाले उसको मुद्राको भूमिका बढी हुनेछ, जसले गर्दा मानिसहरूलाई यो नयाँ मुद्रामा विश्वास लाग्नेछ ।
तर बाटिस्टालाई थाहा छ कि यसो गर्दा पश्चिमले उनीहरूमाथि झन् कडा प्रतिबन्ध लगाउन सक्छ ।
तैपनि अब ढिला भइसकेको छ । अमेरिकाको दादागिरी जोगाउने खर्च अब उसैले धान्न नसक्ने गरी बढिरहेको छ । ‘ब्रिक्स’ देशहरूले यो मौकाको फाइदा उठाउनुपर्छ, किनकि अब अमेरिकाले अरूलाई तर्साउन सक्ने एउटै मात्र बाटो भनेको ‘पूर्ण-युद्ध’मात्र बाँकी छ ।
(जिरो हेजमा प्रकाशित पेपे स्कोबारको लेखको अनुवाद)
प्रतिक्रिया