काठमाडौं । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा वि.सं. २०७२ को संविधान जारी हुनु र त्यसपछिको संघीय अभ्यासलाई एउटा युगान्तकारी फड्को मानिन्छ । केन्द्रीकृत राज्यसत्ताको अधिकारलाई नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्याउने र ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ को अवधारणालाई साकार पार्ने सपना यसमा समावेश छ । तर २०८२ यो समयसम्म आइपुग्दा, संघीयताको जननी दाबी गर्ने दल, तिनका शीर्ष नेतृत्व र स्वयं ‘नागरिक सरकार’ का मन्त्रीहरूबाटै आज यो व्यवस्थाको हुर्मत लिने काम भइरहेको छ ।
प्रदेश र स्थानीय सरकारको पाँचवर्षे जिम्मेवारी र जनमतलाई बीचैमा अलपत्र छाडेर पुनः काठमाडौँको सिंहदरबार ताक्ने जनप्रतिनिधिहरूको दौड, २४ गतेको राज्य–विप्लवकारी विध्वंससँग जोडिएका रहस्यमय प्रश्नहरूको उत्तर नआउँदै र ‘अम्पायर’ नै ‘खेलाडी’ बन्ने अनैतिक खेलले नेपालको लोकतन्त्रलाई गम्भीर दुर्घटनाको सङ्घारमा पुर्याएको छ । यो आलेख वर्तमान राजनीतिक विकृति, नेतृत्वको नैतिक स्खलन, नागरिक सरकारको संदिग्ध भूमिका र भविष्यको चुनौतीमा केन्द्रित छ ।
संवैधानिक अनैतिकताः शीर्ष नेतृत्वको ‘पाप’
लोकतान्त्रिक प्रणाली केवल संविधानको अक्षर र कानुनका दफामा खोजिने छिद्रहरूमा मात्र चल्दैन, यसको प्राण भनेको नैतिकता र मर्यादा पनि हो ।
अहिले देखिएको यो परिघटनालाई राजनीतिशास्त्रको भाषामा ‘संवैधानिक अनैतिकता’ भनिन्छ । नेपालको कानुनले कुनै जनप्रतिनिधिलाई राजीनामा दिएर अर्को चुनाव लड्न स्पष्ट नरोके पनि, जनताले पाँच वर्षका लागि दिएको करारलाई बीचैमा भङ्ग गर्नु चरम अनैतिकता हो ।
यस अराजकतामा उम्मेदवार बन्ने आकांक्षीहरूको जति दोष छ, त्योभन्दा सयौँ गुणा बढी दोष उनीहरूलाई टिकट वितरण गर्ने प्रमुख दलका शीर्ष नेतृत्वको छ ।
यहाँ स्वाभाविक प्रश्न उठ्छ कि के माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई आफ्नै छोरी रेणु दाहालको भरतपुरमा कार्यकाल बाँकी छ र उनले त्यहाँको विकास मोडललाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउनुपर्छ भन्ने हेक्का थिएन ? के एमाले अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेस सभापति गगन थापालाई आफ्ना बहालवाला मेयर र प्रदेश सांसदले राजीनामा दिँदा ती संरचनाहरू रित्तो र अभिभावकविहीन हुन्छन् भन्ने ज्ञान थिएन ?
अवश्य थियो । तर शीर्ष नेताहरूको मनोविज्ञानमा संघीयता कहिल्यै पनि ‘सशक्त’ संरचनाका रूपमा स्थापित भएन । उनीहरूले स्थानीय तह र प्रदेशलाई केवल कार्यकर्ता व्यवस्थापन गर्ने ‘पार्किङ लट’ र केन्द्रमा उक्लने ‘भर्याङ’ मात्र ठाने ।
बहालवाला जनप्रतिनिधिलाई राजीनामा गराएर केन्द्रको टिकट दिनु भनेको शीर्ष नेतृत्वले नै “स्थानीय र प्रदेश सरकारहरू साना र महत्त्वहीन हुन्, असली सत्ता त सिंहदरबारमै छ” भनेर प्रमाणित गरिदिनु हो । राजनीतिक विश्लेषकहरूले टिप्पणी गरेझैँ यो दलीय सिन्डिकेटले संघीयताको स्वायत्तता र गरिमालाई धोती लगाइदिएको छ ।
संघीयताको मर्म तोड्नेहरू चिनौँ
संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहको स्थायित्व अपरिहार्य हुन्छ । तर निर्वाचनको मुखमा देखिएको राजीनामा र उम्मेदवारीको शृङ्खलाले जनप्रतिनिधिहरूले यी संरचनालाई सेवाको थलो नभई शक्तिमा उक्लने माध्यम मात्र ठानेको पुष्टि गरेको छ । प्रदेश संरचनालाई बलियो बनाउनुपर्ने दायित्व बोकेका सांसदहरू नै कार्यकाल पूरा नहुँदै राजीनामा दिएर संघीय संसद्को मोहमा फस्दा प्रदेशसभाको गरिमामा गम्भीर आँच आएको छ । बागमती प्रदेशमा मन्त्री भइसकेका र प्रभावशाली मानिने युवराज दुलाल ‘शरद’, वसन्त मानन्धर र सुनील केसी जस्ता पात्रहरूले प्रदेशको जिम्मेवारी बीचमै छाडेर संघको टिकट लिनुले उनीहरूको प्राथमिकता प्रस्ट पार्छ । एमालेका प्रकाश श्रेष्ठ र अमनकुमार मास्केले पनि काठमाडौँका क्षेत्रहरू ताक्दै राजीनामा दिए । अझ विडम्बनापूर्ण अवस्था त दोलखाका कुन्दनराज काफ्लेको हकमा देखियो, जसले संघको टिकट पाउने आशामा प्रदेश सांसद पदबाट राजीनामा त दिए, तर अन्तिम समयमा टिकट नपाउँदा ‘घर न घाट’ को स्थितिमा पुगे । यो घटना सत्तामोहको पराकाष्ठा र दलीय व्यवस्थापनको कुरूप उदाहरण हो । यस्तै प्रवृत्ति मधेस प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंह, रामचन्द्र मण्डल, लुम्बिनीका धनबहादुर मास्कीदेखि सुदूरपश्चिमका डा. तारा जोशीसम्म देखिएको छ, जसले प्रदेशसभा केवल ‘वार्म–अप’ गर्ने मैदान मात्र रहेछ भन्ने सन्देश दिएको छ ।
यही रोग स्थानीय तहमा झन् विकराल रूपमा फैलिएको छ । ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार’ पुर्याउने वाचा गरेर पाँच वर्षका लागि चुनिएका स्थानीय सरकार प्रमुखहरूले बीचमै जनतालाई अलपत्र पारी काठमाडौँको सिंहदरबार ताक्नु जनमतको सबैभन्दा ठूलो अपमान हो । काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले झापा–५ बाट उम्मेदवारी दिनु, धरानका हर्क साम्पाङ सुनसरी–१ मा होमिनु, भरतपुरकी रेणु दाहाल र धुलिखेलका अशोक व्याञ्जुले कार्यकाल नसकी राजीनामा दिनुले स्थानीय सुशासन प्रबन्धलाई बन्धक बनाइएको देखिन्छ । स्याङ्जाका खिमबहादुर थापादेखि विभिन्न वडाका अध्यक्षहरू समेत राजीनामाको लहरमा मिसिँदा स्थानीय सरकार महत्त्वहीन र दिशाहीन बन्न पुगेको छ ।
२४ गतेको विध्वंसको शङ्काको सुई पनि निर्वाचनमा मिसिन्छ
नेपालको आधुनिक इतिहासमा भदौ ‘२४ गते’ लाई अब कालो दिनका रूपमा अङ्कित गरिनेछ । यस घटनाक्रमलाई बुझ्न ‘२३ गते’ र ‘२४ गते’ बीचको लक्ष्मणरेखा कोर्नु अत्यन्त आवश्यक छ, किनकि यी दुई मिति क्यालेन्डरका पाना मात्र नभएर नितान्त भिन्न प्रवृत्ति र उद्देश्यका द्योतक हुन् । २३ गतेको आन्दोलन शुद्ध रूपमा ‘जेन–जी’ अर्थात् नयाँ पुस्ताको रचनात्मक विद्रोह थियो । उनीहरूको हातमा ढुङ्गामुढा थिएन, प्लेकार्डहरू थिए, नारामा आक्रोश थियो तर ध्वंस गर्ने अवस्था थिएन । उनीहरूको मागमा हिंसा थिएन; रोजगारी, डिजिटल अधिकार, सुशासन र भ्रष्टाचारको अन्त्य थियो । उनीहरूले ‘व्यवस्था परिवर्तन’ भन्दा पनि ‘अवस्था परिवर्तन’ र राजनीतिक शुद्धीकरणको माग गरेका थिए ।
तर २४ गतेको बिहानी एउटा अकल्पनीय दृश्य लिएर आयो । २३ गतेको आन्दोलनको राप नसेलाउँदै, २४ गते देशव्यापी रूपमा एकैपटक, एउटै समयमा र उस्तै प्रकृतिको विध्वंस मच्चाइयो । आन्दोलनकारीको आवरणमा आएको जत्थाले सडकको रेलिङ मात्र भाँचेन, उनीहरूले सोझै राज्यको मुटुमा प्रहार गरे । देशको सार्वभौमिकताको प्रतीक संसद् भवन, कार्यकारिणीको केन्द्र सिंहदरबार र न्यायको अन्तिम आस्थाको केन्द्र सर्वोच्च अदालतलगायतका संरचनाहरू जलाइए । जेन–जी आन्दोलनकारीले कल्पना समेत नगरेको यो विध्वंस कुनै ‘स्वतःस्फूर्त’ आक्रोश थिएन । देशभर एकसाथ संवेदनशील अङ्गहरूमा आक्रमण हुनु र सुरक्षा संयन्त्रलाई निस्तेज पारिनुले यसका पछाडि केन्द्रीय निर्देशन, पूर्वतयारी र ‘प्यारामिलिट्री’ शैलीको सङ्गठन थियो भन्ने पुष्टि गर्छ । यो २३ गतेको आन्दोलनको उपज मान्न सकिन्न, बरु २३ गतेको भीडलाई ‘कभर’ बनाएर २४ गते सुनियोजित ‘राज्य–विप्लव’ गरिएको थियो भन्न हिचकिचाउनुहुन्न ।
‘नागरिक सरकार’ को आवरणमा ‘ट्रोजन हर्स’
राजनीतिको कथानक यहीँनेर आएर रहस्यमय र डरलाग्दो मोडमा पुग्छ । २४ गतेको विध्वंसपछि मुलुकमा सिर्जना भएको संवैधानिक शून्यता र अराजकतालाई सम्हाल्न, इतिहासकै निष्पक्ष मानिएकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा ‘नागरिक सरकार’ गठन गरिएको हो । निर्वाचनको सङ्घारमा देखिएको दृश्यले यो सरकारको औचित्य र नियतमाथि नै बज्रपात गराएको छ । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई आफ्ना मन्त्रीहरूको पृष्ठभूमि र महत्त्वाकाङ्क्षाबारे जानकारी थिएन भन्ने मान्न सकिँदैन । आज जनताले सोध्न थालेका छन्— प्रधानमन्त्रीले कस्ता व्यक्ति मन्त्री छानेछु भनेर अहिले पश्चात्ताप गर्दै हुनुहुन्छ ? वा यी मन्त्रीहरूको नाम उहाँलाई ‘कतैबाट’ टिपाएको थियो र उहाँ केवल रबर स्ट्याम्प बन्नुभयो ? कतै यो सरकार गठन नै एउटा ‘ग्रान्ड डिजाइन’ को हिस्सा त थिएन ? जहाँ मन्त्रीहरूलाई सत्तामा पठाएर निश्चित ‘होमवर्क’ पूरा गराउने योजना बुनिएको थियो । सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल, खेलकुदमन्त्री बब्लु गुप्ता र कुलमान घिसिङ जस्ता हस्तीहरूले अन्तिम समयमा राजीनामा दिएर सम्बन्धित पार्टीमा प्रवेश गरे वा नयाँ पार्टी खोलेर राजनीतिमा आए । अझ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) र त्यसका नेता–कार्यकर्तामाथि २४ गतेको विध्वंसको गम्भीर आरोप छ । यो केवल संयोग मात्र हुन सक्दैन भन्ने विश्लेषकहरूको मत छ ।
यहाँ गम्भीर आशङ्काहरू पनि जन्मिएका छन्- यी मन्त्रीहरूलाई सत्तामा पठाउनुको मुख्य उद्देश्य २४ गतेको विध्वंसका सीसीटीभी फुटेज, सुरक्षा रिपोर्ट र प्रशासनिक प्रमाणहरू नष्ट गर्नु पो थियो कि ? रास्वपा प्रवेश गर्नुअघि उनीहरूले मन्त्रालयमा बसेर ती सबै प्रमाणहरू नष्ट गरेर वा आयोगलाई ‘शून्य’ बनाएर निस्किएका त होइनन् ? राज्यद्वारा गठित छानबिन आयोगले अहिलेसम्म ठोस निष्कर्ष दिन नसक्नु र समय लगाउनुमा यिनै मन्त्रीहरूको भित्री चलखेल र अवरोध त जिम्मेवार छैन ? के उनीहरूले २४ गतेको घटनामा रास्वपालाई ‘क्लिन चिट’ दिलाउने गरी भित्रभित्रै काम तमाम गरेर निस्किएका हुन् ? प्रश्नहरू छन्, आशङ्काहरू छन् । कतै रास्वपाको टिकट उनीहरूका लागि ‘पुरस्कार’ हो कि ? सरकारमा बसेकाहरू नै आरोपी दलको उम्मेदवार बन्नु भनेको ‘सेतो सर्ट’ मा रगतको दाग लुकाउने प्रयास र ‘ट्रोजन हर्स’ शैलीको गद्दारी हो ।
‘आइकन’ हरूको पतनः झोंक कि सत्ताको भोक ?
यस महा–विश्वासघातको शृङ्खलामा समाजका ‘रोल मोडेल’ हरू पनि अछूत रहेनन् । महावीर पुन, जसलाई नेपाली समाजले त्यागको प्रतिमूर्ति मान्थ्यो, उनले म्याग्दीबाट दिएको उम्मेदवारीलाई ‘झोंक’ भनेर जतिसुकै हल्का बनाउन खोजे पनि, समाजशास्त्रीय दृष्टिमा यो ‘सत्ताको अतृप्त भोक’ र ‘स्टाटस सिकिङ’ व्यवहार नै हो । जब समाजका बौद्धिक र सम्मानित व्यक्तित्वहरू सङ्कटको बेला विवेक गुमाउँछन् र ‘चर्चा’ वा ‘शक्ति’ को पछि लाग्छन्, तब युवा पुस्तामा “यहाँ कोही पनि चोखो छैन” भन्ने खतरनाक भाष्य निर्माण हुन्छ । महावीर पुनहरूको यो कदमले राजनीतिमा आउन चाहने इमानदार, ग्रासरुटका र भिजन भएका युवाहरूको बाटो छेक्ने काम गरेको छ ।
बहुआयामिक सङ्कट र विश्व अभ्यासको पाठ
जनप्रतिनिधिको यो पलायनवाद र ‘नागरिक सरकार’ को अनैतिकताले राज्यलाई आर्थिक भार, नीतिगत शून्यता र सामाजिक वितृष्णाको भुमरीमा धकेलेको छ । रहरले राजीनामा दिनेहरूको सनक पूरा गर्न राज्यले अर्बौँ रुपैयाँ उपनिर्वाचनमा खर्च गर्नुपर्ने भएको छ भने स्थानीय सरकारहरू नेतृत्वविहीन हुँदा विकास ठप्प भएको छ । हामीकहाँ कानुन नभएको बहानामा नेताहरू उम्किरहेका छन्, तर विश्वमा यस्ता ‘भगौडा’ जनप्रतिनिधिहरूलाई जनता र कानुनले छोड्दैनन् । ताइवानमा मेयर हान कुओ–युले कार्यकाल सुरु गरेको केही महिनामै राष्ट्रपति बन्न खोज्दा जनताले ‘रिकल भोटिङ’ मार्फत मेयर पदबाटै बर्खास्त गरिदिएका थिए । अमेरिकाका फ्लोरिडा, टेक्सस जस्ता राज्यमा ‘रिजाइन टु रन’ कानुन छ, जसले कार्यकाल बाँकी हुँदै अर्को पदमा लड्न चाहनेलाई पहिल्यै पदत्याग गर्न बाध्य पार्छ (कम्तीमा १ वर्षअगाडि नै) । नेपालका ‘बालेन’, ‘हर्क’ र ‘रेणु’ हरूले ताइवान र अमेरिकाको यो अभ्यासबाट नैतिकताको पाठ सिक्नुपर्ने हो ।
अबको बाटोः कानुनी सुधार र ‘नो भोट’ को अस्त्र
यो बेथिति रोक्न अब नैतिकताको दुहाई दिएर मात्र पुग्दैन, कठोर कानुनी र संरचनात्मक सुधार नै अपरिहार्य भइसकेको छ । नेपालमा पनि ‘रिजाइन टु रन’ जस्तै कडा कानुन बनाएर कार्यकाल नसकी अर्को चुनाव लड्ने हो भने ६ महिना अगाडि नै पद छाड्नुपर्ने र उपनिर्वाचनको खर्च स्वयं व्यक्ति वा दलले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्छ । साथै, २४ गतेको विध्वंसका मतियार हुन् वा कार्यकाल छाडेर भाग्ने अवसरवादी, यिनीहरूलाई दण्डित गर्न जनताको हातमा ‘नो भोट’ वा ‘राइट टु रिजेक्ट’ को हतियार हुनैपर्छ । “तिमीले हाम्रो विश्वासघात गर्यौ, त्यसैले तिमीलाई अस्वीकार गर्छौँ” भन्ने अधिकार जनताले नपाएसम्म दलहरू सुध्रिने छैनन् । सर्वोच्च अदालतको आदेश लत्याएर दलहरूले ‘नो भोट’ को कानुन नबनाउनुको रहस्य पनि यही हो कि उनीहरू जनताको अस्वीकार गर्ने अधिकारसँग डराउँछन् ।
इतिहासले सोध्नेछ प्रश्न
आजको यो ‘सिंहदरबारको दौड’ र २४ गतेको खरानीमाथि उभिएर भइरहेको चुनाव संघीयताको भावनामाथिको सबैभन्दा ठूलो र निर्मम बेइमानी हो । यो अन्तरिम सरकार, नागरिक आन्दोलन र सहिदहरूको रगतमाथिको सरासर धोका हो । २३ गतेको जेन–जीको सपनालाई २४ गतेको आगोमा जलाउनेहरू, र त्यही आगो तापेर सिंहदरबार छिर्न खोज्ने ‘नागरिक सरकार’ का मन्त्रीहरूलाई इतिहासले माफ गर्नेछैन, जनताले अहिले नै माफ गर्नुहुन्न । यदि प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले आफ्नो लाचारी वा मौनताको जवाफ नदिने हो भने र यदि यो संवैधानिक अनैतिकतालाई सचेत नागरिकले मतपत्रमार्फत दण्डित नगर्ने हो भने, नेपालको संघीयता र लोकतन्त्र केवल नेताहरूलाई पद व्यवस्थापन गर्ने एउटा महँगो, असफल र रगतले लतपतिएको प्रयोगमा सीमित हुने निश्चित छ ।-न्युज एजेन्सी नेपाल
प्रतिक्रिया