जम्मु कश्मीरको साक्सगाम उपत्यकाका विषयमा भारत र चीनबीच दन्तबझान

एजेन्सी । चीनले भारतको जम्मु–कश्मीरको एक अंगका रूपमा रहेको साक्सगाम उपत्यकामा आफ्नो निर्माण गतिविधिमाथि भारतको आपत्तिलाई अस्वीकार गरेको छ । यो अब आलोचनाभन्दा बाहिर रहेको उसले जनाएको छ ।

चीनको विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओ निङले एक प्रश्नको जवाफ दिँदै उक्त क्षेत्र चीनको भएको र बेइजिङले आफ्नो क्षेत्रमा निर्माण कार्य गर्ने पूर्ण अधिकार राख्ने दाबी गरिन् ।

उनले सन् १९६३ मा पाकिस्तान र चीनबीच भएको सम्झौताको सन्दर्भ दिँदै दुवै देशले सीमामा आपसी सहमति गरेको बताइन् । उनले सार्वभौम राष्ट्रका रूपमा यो सम्झौता दुवै देशको अधिकारभित्र रहेको पनि थपिन् ।

यसैबीच, भारतले सन् १९६३ को सम्झौतालाई अस्वीकार गरेको छ । त्यसमा पाकिस्तानले ५१ सय ८० वर्ग किलोमिटर जमिन चीनलाई सुम्पिएको थियो किनभने उक्त विवादित जमिन पाकिस्तानको अवैध कब्जामा थियो । भारतले यो क्षेत्र जम्मु–कश्मीरको हिस्सा भएको अडान राख्दै आएको छ ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता रणधीर जयसवालले शुक्रबार सञ्चारमाध्यमलाई भने, ‘साक्सगाम उपत्यका भारतीय भूभाग हो । हामीले सन् १९६३ मा हस्ताक्षर गरिएको कथित चीन–पाकिस्तान सीमा सम्झौतालाई कहिल्यै मान्यता दिएका छैनौं । हामीले यो सम्झौता अवैध र अमान्य रहेको कुरा लगातार राख्दै आएका छौं ।’

उनले सम्पूर्ण जम्मू–कश्मीर र लद्दाख केन्द्रशासित प्रदेशहरू भारतको अभिन्न र अविभाज्य हिस्सा भएको र यो अडान धेरैपटक पाकिस्तानी र चिनियाँ अधिकारीहरूलाई स्पष्ट रूपमा अवगत गराइएको बताए ।

तर, चीनले चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोरमा भारतको आपत्तिलाई अस्वीकार गर्दै यो आयोजना एक आर्थिक सहयोग पहल भएको आफ्नो पुरानो धारणालाई दोहोर्याएको छ । चीनको विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ता माओलेस्थानीय सामाजिक–आर्थिक विकासलाई प्रवर्धन गर्ने र मानिसहरूको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउने यस करिडोरको उद्देश्य रहेको बताइन् ।

‘चीन–पाकिस्तान सीमा सम्झौता र सीपीएसीले कश्मीर मुद्दामा चीनको अडानलाई असर गर्दैन र त्यो अडान अपरिवर्तित छ,’ उनले भनिन् ।

बेइजिङले जम्मु र कश्मीर विवाद इतिहासले छोडेको अवशेष भएको र यसलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्र, सान्दर्भिक सुरक्षा परिषद्का प्रस्ताव र द्विपक्षीय सम्झौताहरू अनुसार उचित र शान्तिपूर्ण रूपमा समाधान गरिनुपर्ने विश्वास गरेको उनले थपिन् ।

चीन–पाकिस्तान आर्थिक करिडोर सडक, रेल र ऊर्जा आयोजनाहरूको सञ्जाल हो । यसले चीनको सिनच्याङ क्षेत्रलाई पाकिस्तानको ग्वादर बन्दरगाहसँग जोड्छ । भारतले यस परियोजनाको विरोध गर्छ किनभने यसका मुख्य भागहरू भारतले दाबी गरेको क्षेत्रबाट भएर जान्छन् ।