नगद प्रयोगमा सरकारको कडाइ, ५ लाखभन्दा बढीको भुक्तानीमा अब अनिवार्य एकाउन्टपेयी चेक चाहिने

2.9k
Shares

काठमाडौं । माघ १ गतेदेखि ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवाको कारोबारमा नगद भुक्तानी गर्न नपाइने भएको छ ।

नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै माघ १ गतेदेखि ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको वस्तु तथा सेवाको कारोबारमा बैंकिङ उपकरण प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले नेपाल राष्ट्र बैंकको परामर्शमा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४ को दफा ४४ग. को उपदफा (१) को प्रयोजनका लागि २०८२ माघ १ गतेदेखि कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाले एक पटकमा पाँच लाख रुपैयाँ वा सोभन्दा बढी मूल्यको कुनै सेवा वा वस्तुको खरिद बिक्री वा अन्य कारोबार गर्दा वित्तीय संस्था वा बैंकिङ उपकरण मार्फत गर्नुपर्ने गरी नगद कारोबारको सीमा निर्धारण गरिएको छ,’ नेपाल सरकारले पुस २४ गते राजपत्रमा जारी गरेको सूचनामा भनिएको छ ।

तर, वित्तीय संस्थामा निक्षेप, बचत वा सटही गर्न, वित्तीय संस्थाबाट लिएको कर्जा, त्यसको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न भने उक्त व्यवस्था लागू नहुने उल्लेख छ । त्यस्तै वित्तीय संस्थाहरू बीचमा नगद कारोबार गर्न पनि उक्त सीमा लाग्ने छैन ।

त्यस्तै नगदको सीमाभन्दा बढी नगद स्रोत तथा प्रयोजन खुल्ने गरी आफूसँग राख्न वा देशभित्र एक स्थानबाट अर्को स्थानमा लैजान सकिने सूचनामा उल्लेख छ ।

कुनै निक्षेपकर्ता वा बचतकर्ताले कुनै खास कारण देखाई नगद भुक्तानीका लागि दिएको निवेदनको व्यहोरा र कारण मनासिब देखिएमा त्यस्तो निक्षेपकर्ता वा बचतकर्ताको खाता रहेको वित्तीय संस्थाबाट निक्षेपकर्ता वा बचतकर्तालाई उल्लिखित सीमाभन्दा बढी नगद भुक्तानी दिन पनि सक्ने सूचनामा उल्लेख छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि शुक्रबार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ५ लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको रकम भुक्तानी गर्दा अनिवार्य रूपमा एकाउन्ट पेयी चेक मार्फत गर्न निर्देशन दिएको छ ।