वनस्पति जन्य उत्पादनको गुणस्तर सर्टिफिकेट उपत्यका बाहिरबाट दिने तयारी सुरु

काठमाडौं । वनस्पति विभागले वनस्पति जन्य उत्पादनको गुणस्तर उपत्यका बाहिरबाट पनि मापन गर्ने तयारी गरेको छ । विभागले वनस्पति जन्य उत्पादनको गुणस्तर मापनका लागि जिल्ला वनस्पति  कार्यालय, बाँके र झापामा नयाँ भवन निर्माण गर्न लागेको हो ।

जिल्ला वनस्पति कार्यालय, बाँके र झापाका  नयाँ  भवनमा प्रयोगशाला मोसिन जडानगरी वनस्पति जन्य उत्पादनहरुको गुणस्तर मापन  गरिने विभागका सूचना अधिकारी शिशिर पन्थीले जानकारी दिए ।

वनस्पति जन्य उत्पादनहरुको गुणस्तर मापन विभाग र बाँके कार्यालयबाट मात्र हुँदै आएको छ । बाँके कार्यालयले वनस्पति जन्य उत्पादनको ग्यासँ क्रोम्याटोग्राफी (जीसी) लगायत परिक्षण गर्ने गरेको छ । त्यही परिक्षणको आधारमा बाँके कार्यालयले वनस्पति जन्य उत्पादनहरुलाई गुणस्तरको सर्टिफकेट दिने गरेको छ ।

ग्यासँ क्रोम्याटोग्राफी मास स्पेक्ट्रोकपी (जीसीएमएस)को सर्टिफिकेटका लागि विभागमा ल्याब परिक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सो सर्टिफिकेटका लागि उत्पादित सम्पूर्ण वनस्पति जन्य उत्पादन विभागमा ल्याउन आवश्यक छ । जसका कारण वनस्पति जन्य उत्पादनहरुको जाँच गुणस्तर सर्टिफिकेट लिनका लागि उद्योगिहरुले निकै झन्झट व्यहोर्नु परेको छ ।

‘मुलुक संघिय संरचनामा गईसकेको छ, विभागको सेवा प्रत्यक प्रदेशमा पुर्याउने उद्देश्य अनुरुप झापा र नेपालगन्जमा जीसीएमएसलगायतका मेसिन जडान गर्न लागिएको हो,’ पन्थीले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

झापा र बाँके जिल्लामा मेसिन जडान गर्न सकिए गुणस्तर सर्टिफिकेटका लागि उद्योगिहरु काठमाडौं आउनु पर्ने छैन । पूर्वका उद्योगीहरु झापा कार्यालय र पश्चिमका उद्योगीहरु बाँके कार्यालयबाट सहज रुपमा सेवा प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण निर्माण हुने उनले बताए ।

नेपालमा इलाम, धनुषा, मकवानपुर, बाँके, सल्यान, जुम्ला र कैलालीगरी ७ स्थानमा वनस्पति जिल्ला कार्यालय छन् । ७ कार्यालयमध्येमा बाँके जिल्लाले मात्र ग्यासँ क्रोमोग्राफी जाँचको सर्टिफिकेट दिने गरेको छ । अन्य जिल्ला कार्यालयहरुले वनस्पतिहरुको खोज-अनुसन्धान, संरक्षणलगायतका काम गर्दै आएका छन् ।

भवन कति खर्चमा बन्छ ?

विभागले ४ करोड १९ लाख रुपैयाँमा बाँके जिल्ला कार्यालयमा नयाँ भवन निर्माणको काम गरिरहेको छ । सो भवन ३ बर्षभित्रमा निर्माण गर्नेगरी काम सुरु गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ ।

झापामा स्थापना गर्नका लागिएको कार्यालयका लागि टेण्डर आव्हान गरिएको विभागले जानकारी दिएको छ । बहुवर्षिय योजना अनुसार निर्माण गर्न लागिएको सो कार्यालयका लागि चालु आर्थिक बर्षका लागि १ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।