सरकारले ल्यायो भगत सर्वजित शिल्प उद्यम सञ्चालन कार्यविधि: ३ देखि १५ लाखसम्म अनुदान पाइने

126
Shares

काठमाडौं । उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षदेखि भगत सर्वजित शिल्प उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ ।

मन्त्रालयले मुख्य गरी दलित समुदायको परम्परागत पेसा, ज्ञान, सीप, कला, संस्कृति तथा प्रविधिको संरक्षण, प्रयोग र विकास गरी जीवनस्तरमा सुधार गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यको बुँदा नम्बर ६८ मा यो कार्यक्रम परेको थियो । आधुनिक प्रविधिको प्रयोग गरी सुन, चाँदी, काँस, फलाम, छाला, काठ, पत्थरलगायतका सामग्री उत्पादन र बजारीकरण गर्ने यो कार्यक्रमको उद्देश्य छ ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पुँजीगत अनुदान, सहुलियतपूर्ण कर्जा र सीप विकास तालिम उपलब्ध गराउन ५० करोड रुपैयाँ बिनियोजन गरेको थियो ।

कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि मन्त्रालयले ‘भगत सर्वजित शिल्प उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि २०८२’ पनि स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । मन्त्रालयले कात्तिक १३ गते यो कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो ।

मन्त्रालयले यो कार्यविधिमार्फत स्थानीयस्तरदेखि राष्ट्रियस्तरसम्मका परम्परागत, घरेलु तथा कुटिर उद्यमलाई प्रवद्र्धन गर्ने नीति लिएको छ । यो कार्यक्रम औद्योगिक व्यवसाय विकास प्रतिष्ठानमार्फत सञ्चालनमा ल्याइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यो कार्यक्रमबाट लाभग्राहीको रुपमा दलित समुदायलाई छनौट गरिएको छ । परम्परागत पेसामा आवद्ध दलित समुदायका व्यक्ति वा समूहद्वारा सञ्चालित फर्म वा उद्यम यो कार्यक्रममा सहभागी हुन पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

दलित समुदायको थर नजनाइएको अवस्थामा भने सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट जारी भएको ललित समुदायको व्यक्ति चिनिने सिफारिश वा परम्परागत पेसामा आवद्ध रही प्रवधि स्तरोन्नति आवश्यक रहेको व्यहोरा खुल्ने सम्बन्धित वडाको सिफारिश अनिवार्य गरिएको छ ।

दलित समुदायलाई उद्यमशीलता तथा सीप विकास तालिममार्फत दक्षता अभिवृद्धि गरी उद्यमी सिर्जना गर्ने, परम्परागत कला र पेसालाई आधुनिक प्रविधिको हस्तानान्तरण गरी उत्पादन र उपत्पादकत्व बढाउने यो कार्यक्रमको उद्देश्य छ ।

यस्तै परम्परागत कला र पेसामा आधारित उद्यमको विकास तथा प्रवद्र्धनका लागि वित्तीय पहुँचमा सहजीकरण तथा व्याजमा अनुदान उपलब्धका सार्थ उत्पादित वस्तुलाई स्थानीय, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बजारीकरणका लागि सहजीकरणका र दिगो रोजगारी तथा आय आर्जनमा सुधार ल्याउने यसको मूल उद्देश्य छ ।

उद्यमशीलताको विकास, प्रविधि स्तरोन्नतिमा सहयोग र सहुलियतपुर्ण ब्याज अनुदान बिषयलाई यो कार्यक्रमको कार्यक्षेत्रमा राखिएको छ ।

यो कार्यक्रममार्फत परम्परागत पेसामा आधारित उद्यमको प्रविधि स्तरोन्नतिको लागि स्किमअनुसार बढीमा ३ लाख रुपैयाँसम्म अनुदान सहयोग पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

सम्बन्धित स्थानीय तहमा दर्ता भएका समूहमा उद्यम गर्न चाहने लाभग्राहीलाई परम्परागत पेसामा आधारित उद्यमको प्रविधि स्तरोन्नतिको लागि स्कीम अनुसार बढीमा १५ लाख रुपैयाँसम्म निःशुल्क अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रविधि स्तरोन्नति गर्न चाहने लाभग्राहीले व्यवसाय दर्ता, स्थायी लेखा नम्बर र अघिल्लो आर्थिक वर्षको कर चुक्ता प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउनुपर्ने शर्त तोकिएको छ ।

यस्तै यो कार्यविधिअनुसार सञ्चालित कार्यक्रमबाट एक पटक सुविधा प्राप्त गरिसकेका उद्यमीले पुनः सोही वा अन्य निकायबाट सञ्चालित कार्यक्रमबाट त्यस्तो सुविधा लिन नपाउने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।

कस्ता व्यक्ति सहभागी हुन पाउँछन ?
कार्यक्रममा सहभागिता हुनका लागि अनिवार्य रुपमा दलित समुदायको नेपाली नागरिक हुनुपर्ने कार्यविधिमार्फत व्यवस्था गरिएको छ । यसका साथै १६ वर्ष पूरा भएर ६० वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने, परम्परागत सीप र कलाको उपयोग गरी आफ्नो पेसामा निरन्तर आवद्ध रहेको र परम्परागत पेसामा आवद्ध दलित समुदायका व्यक्ति वा समूहद्वारा सञ्चालित फर्म वा उद्यम हुनुपर्ने अनिवार्य शर्त तोकिएको छ ।

यो कार्यक्रम सञ्चालनका लागि उपलब्ध गराइने ब्याज अनुदानको लागि ‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि २०८२’ आकर्षित गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्ता १० प्रकारका तालिम लिन पाइने

यो कार्यक्रममा सहभागी हुने व्यक्तिलाई १० प्रकारको तालिम उपलब्ध गराउने सरकारले कार्यविधिमार्फत व्यवस्था गरेको छ ।

जसअनुसार उद्यमशीलता विकास प्रशिक्षक तालिम, उद्यमशीलता विकास तालिम, व्यवसाय व्यवस्थापन तालिम(बजार व्यवस्थापन, लेखा तथा विक्रयकलालगायत), बहुमूल्य धातुका आधुनिक र परम्परागत संस्कृति झल्किने गरगहना, काँस, तामा, ढलोट, सिल्भरका घरायसी प्रयोगका भाँडावर्तनहरु, फलामसँगसम्बन्धित भाँडावर्तन तथा घरेलु औजार, छालाका सामग्री उत्पादन तथा मर्मत, काठका सामग्री उत्पादन तथा मर्मत, बाद्यवादनका सामग्री उत्पादन र व्यावसायिक सिलाईकटाईसम्बन्धी तालिम यो कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।