वायुसेवा निगमलाई तीन भागमा टुक्राउन सुझाव, दुइवटाको सेयर जारी गर्नुपर्ने

काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई तीन भागमा विभाजन गर्दै सेवाप्रदायक र व्यापारिक संस्थालाई अलग गर्ने सुझाव एक उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले दिएको छ ।

हालका उद्योगमन्त्रीले पूर्वन्यायाधीशका रुपमा संयोजकत्व बहन गरेको ‘नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समिति’ले निगमलाई टुक्राउन सुझाव दिएको हो ।

वायुसेवा निगमसँग सम्बन्धित हालसम्मका एक दर्जनभन्दा बढी समितिले निगमलाई निजीकरण गर्न सुझाव दिइएरहेका छन् ।

यो समितिले पनि निगमलाई कम्पनी बनाएर जानुपर्ने र यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय उडान, ग्राउन्ड ह्याण्डलिङ र आन्तरिक उडान छुट्याएर अलग अलग कम्पनी बनाउन सुझाव दिएको छ ।

तीनवटा सेवाका लागि निगमको नयाँ बन्ने कम्पनीमा नेपाल एयरलाइन्स कम्पनी लिमिटेड, नेपाल उड्डयन सेवा प्रदायक कम्पनी लिमिटेड र नेपाल वायुसेवा निगम बनाउन सुझाव दिइएको छ ।

निगमको हालको संस्थागत संरचना परिवर्तन गर्न हालको ऐनमा परिवर्तन गर्ने र आवश्यकता अनुसार विशेष ऐनको व्यवस्थासमेत गर्न सरकारलाई अध्ययन समितिले सुझाव दिएको छ ।

नयाँ बन्ने तीन कम्पनीहरुबीच निगमको सम्पत्तिको उचित बाँडफाँट गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ ।

तीनवटा संस्था बनाउँदा नेपाल एयरलाइन्स कम्पनी लिमिटेड एउटा निकाय हुनेछ । यो संस्था (अन्तर्राष्ट्रिय) उडान हेर्ने निगमको एउटा बलियो संस्था बनाउने उल्लेख छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडानका वायुयान र तिनका पार्टपूर्जा यो संस्थामा हुनेछ । निगमको हालको मुख्यालय भवन र त्यसले चर्चेको जग्गा समेत यो संस्थामा हुनसक्ने सुझाव अध्ययन समितिले दिएको छ ।

नेपाल उड्डयन सेवा कम्पनी लिमिटेड अर्को संस्था बनाउन सुझाव दिइएको छ । यो संस्थाले निगमको ग्राउण्ड ह्यान्डलिङ्ग हेर्ने छ। निगमको ग्राउण्ड ह्याण्डलिङमा प्रयोग हुने सम्पूर्ण अचल सम्पत्ति उपकरण र तिनका पार्टपूर्जा सहित यो कम्पनीमा हुनेछ ।

निगमको हाल रहेको सिनामंगलस्थित जग्गाको ठीक आधा भाग यस कम्पनीमा हुने र त्यहाँ कम्पनीको कार्यालय हुनसक्ने सुझाव अध्ययन समितिले दिएको छ ।

नेपाल वायुसेवा निगमको अर्को कम्पनी आन्तरिक उडानको हुने सुझाव अध्ययन समितिले दिएको छ । आन्तरिक सेक्टरमा उपयोग हुने सम्पूर्ण जहाजहरु र तिनका पार्टपूर्जा यो आन्तरिक उडानको निगमको कम्पनीमा हुनेछ ।

सिनामंगल स्थित निगमको स्वामित्वमा रहेको जग्गाको ठीक आधा भाग (जम्मा ३५ रोपनी १३ आनाको आधा १७ रोपनी १४ आनाका) साथै काठमाडौं उपत्यका बाहिर २२ स्थानमा रहेको निगमको जग्गा एवम् जायजेथा आन्तरिक उडानको कम्पनीमा रहनसक्ने सुझाव पनि अध्ययन समितिले दिएको छ ।

निगमकोको नयाँ बन्ने कम्पनीमा नेपाल एयरलाइन्स कम्पनी लिमिटेडको अधिकृत पुँजी ५० अर्ब, जारी पुँजी ४० अर्ब र चुक्ता पुँजी ३४ अर्बको हुने सुझाव नै समितिले दिएको छ । अध्ययन समितिले नेपाल उड्डयन सेवा प्रदायक कम्पनीमा २५ अर्ब अधिकृत पुँजी, २० अर्ब रुपैयाँको जारी पुँजी, १६ अर्ब रुपैयाँको चुक्ता पुँजी हुने छ ।

आन्तरिक उडानमा मात्रै सीमित हुन नेपाल वायुसेवा निगममा भने ५ अर्ब रुपैयाँको आधिकारीक धन (पुँजी) हुने सुझाव अध्ययन समितिले दिएको छ ।

निगममा हाल सरकारले पुँजी ३० करोड रुपैयाँको मात्रै छ । य सलाई बढाएर ५ अर्ब पुर्याउनुपर्ने उल्लेख छ । हाल सरकारले निगममा ऋण लगानी गरेको २ अर्ब ९० करोडलाई पुँजीमा समायोजना गर्नुपर्ने सुझाव पनि अध्ययमन समितिले दिएको छ ।

कर्मचारी लगानी कोष र नागरिक लगानी कोषको ऋणलाई लगानीमा परिणत गर्ने

वायुसेवा निगमलाई पुनर्संरचना गरेपछि निगमको आन्तरिक उडान बाहेकका दुई कम्पनीमा कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषकै ऋणलाई लगानीमा परिणन गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख गरिएको छ ।

कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषबाट प्रवाह भएको ऋण लगानीलाइ निगमको पुनर्संरचना पश्चात बन्ने कम्पनीहरुमा पुँजीगत लगानी गरी ऋणको मात्राको बराबर हुने गरी सेयर बाँडफाँट गर्ने सुझाव अध्ययन समितिले दिएको छ ।

दुईवटै कोषको ऋणलाई लगानीमा परिवर्तित गर्दा नेपाल एयरलाइन्स कम्पनी लिमिटेडमा ३४ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लगानी हुनेछ।

नेपाल उड्डयन सेवा प्रदायक कम्पनी लिमिटेडमा १६ अर्ब पुँजीगत लगानी हुने उल्लेख छ । पुँजीकृत भइ लगानी हुन जाने रकम ५० अर्ब रुपैयाँ कर्मचारी सञ्चय कोष र नागरिक लगानी कोषलाई निगमले हालको विद्यमान खुद ऋण दायित्वको सट्टा पुँजीगत लगानीको रुपमा रुपान्तरण गर्नुपर्ने सुझाव पूर्वन्यायाधीश अनिल सिन्हा संयोजक रहेको उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सुझाव समितिले दिएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा प्रदायक संस्था नेपाल एयरलाइन्स कम्पनी लिमिटेडलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एक सबल प्रतिस्पर्धी वायुसेवा प्रदायकका रुपमा स्थापित गर्न आवश्यक हुने हुँदा अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स व्यवस्थापनमा अनुभवि नेतृत्वका साथै चुस्त र जिम्मेवार कार्यकारीको ब्यवस्था हुनु पर्ने सुझाव पनि दिएको छ ।

यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्स कम्पनीहरुसँग ब्यवस्थापन साझेदारी समेतको पहल गर्न सकिने उल्लेख छ । उड्डयन सेवा कम्पनी लिमिटेडमा पुनर्ताजगी कार्यक्रम सञ्चालन गरी कर्मचारीहरुमा ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ्गको बिशिष्टिकृत तालिमहरु सञ्चालन गरी कर्मचारिहरुको सिप, दक्षता र कौशललाई अन्तर्राष्ट्रिय एयरलाइन्सहरु सुहाउँदो ग्राउण्डह्याण्डलिङ्ग सेवा प्रतिस्पर्धि रुपमा प्रदान गर्न योग्य बनाउन सकिने हुन्छ । यसका लागि थप अध्ययन गरी आवश्यक परे अनुभवी अन्तर्राष्ट्रिय ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ्ग कम्पनीलाई सञ्चालन साझेदार बनाउन सकिने सुझाव दिएको छ ।

निगम विभाजित भएर बन्ने दुई कम्पनीहरु प्रस्तावित नेपाल एयरलाइन्स कम्पनी लिमिटेड र उड्डयन सेवा कम्पनी पब्लिक लिमिटेड कम्पनी बनाउनु पर्ने सुझाव दिइएको छ । यी दुई कम्पनीको नियामक आवश्यकताहरुको पालना गरी नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्रमा संलग्न रहेका संस्थाहरुलाई समेत निश्चित प्रतिशतसहित सार्वजनिक रुपमा सेयर जारी गरी नेप्सेमा सूचीकृत गराउने उद्देश्य राख्न उपयुक्त हुने सुझाव उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले दिएको छ ।