ढुवानी ब्यवसायीले कालो करतुत देखाएका छन्, त्यसको सिन्डिकेट तोड्छौं

पछिल्लो समय आपूर्ति ब्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले उपभोक्ता ठगी विरुद्ध भन्दै बजार अनुगमनलाई तिब्रता दिएको छ । विभागको यस्तो सक्रियताले बजारमा केही बस्तुको मूल्य घटेर उपभोक्ताले राहत पाएको सरकारी अधिकारीहरुको दाबी छ भने उद्योगी ब्यवसायीले सरकारी निकायबाट बजार अनुगमनमा आतंक सिर्जना गरेको आरोप पनि यही बेला लगाइरहेका छन् । विभागले पछिल्लो समयमा निर्माण सामाग्री र अटोमोबाइल क्षेत्रमा उपभोक्ता ठगिएको भन्दै अनुमगन मात्रै गरेको छैन, केही ब्यापारीलाई कारबाहीको प्रक्रिया पनि सुरु गरेको छ । यसै सन्दर्भमा विभागका महानिर्देशक दाहालसँग क्लिकमाण्डूका लागि गिता भुजेलले गरेको कुराकानीः

पछिल्ला दिनमा बिभागले निकै अग्रसरता देखाएर उपभोक्ता हितमा काम गरेको देखिन्छ ? कुन कुन क्षेत्रमा कसरी अनुगमन गर्दै हुनुहुन्छ ?

विशेष गरी उपभोक्ताको र निर्माण व्यवसायीहरुको गुनासो आउन थालेपछि हामीले डेढ महिना अघि सिमेन्ट र डण्डीको मूल्यको बिषयलाई लिएर उद्योगहरुको अनुगमन गरेका थियौं । अनुगमन गर्दा उद्योग, यातायात र मार्केट तीनै तहमा समस्या रहेको पायौं । अहिलेसम्मको नियमनमा भएका प्रगति हेर्ने हो भने उत्साहजनक उपलब्धी हाँसिल भएको छ । आजै पनि तपाईहरु आउनु केही समय अगाडी ६÷७ वटा सिमेन्ट र डन्डी उद्योगका ब्यवसायीहरु भेट्न आएका थिए । केही सिमेन्ट र डण्डी उद्योगहरुले मूल्य घटाएका छन् भने केही उद्योगले घटाउँछु भनेका छन् । यसको मतलब के हो भने हाम्रा गतिविधिले उपभोक्तालाई केही राहत भएको छ । ठूलठूला करपोर्रेट हाउसहरु समेत आएर हामीले यति मूल्य घटायौं, हामी तपाईहरुको कामलाई सहयोग गर्छौं भनेका छन् । मलाई ब्यक्तिगत रुपमा पनि राम्रो लागि रहेको छ । एउटा व्यवसायी आएर आफ्नो कारण सहित यस्तो हो भनिरहेका छन् । यो सकारात्मक कुरा हो । आज सिमेन्टको भाउ घटेको छ । र, अझै घट्ने क्रममा छ ।

तपाईहरुको अध्ययन अनुसार सिमेन्ट उद्योगीले अस्वभाबिक मूल्य बढाएकै हुन् त ?

त्यतिबेला अस्वभाविक थियो । सिमेन्टमा प्रतिबोरा ३५ देखि ४० रुपैयाँ बढ्नु पथ्र्यो । तर, १०० देखि १५० रुपैयाँसम्म बढ्यो । डन्डीमा प्रतिकेजी ५ देखि ७ रुपैयाँ बढ्नु नै थियो । तर १५ रुपैयाँ अर्थात झन्डै डबल बढ्यो । यो कुरालाई सिमेन्ट व्यवसायीहरुले जारी गरेको विज्ञप्तिले पनि पुष्टी गर्छ । उहाँहरुले ७ प्रतिशतसम्म भएको मूल्य वृद्धिलाई स्वभाविक भन्नुभएको थियो । हामीले गरेको अनुगमनबाट ७ देखि १९ प्रतिशतसम्म मूल्य बढेको देखियो । यो कुराले त्यतिबेला भएको मूल्य वृद्धिलाई अस्वभाविक नै भन्नु पर्छ । हामीले उहाँहरुलाई बोलाएर कुरा गर्यौ । केही ट्रकहरु रोक्यौं पनि । सिमेन्टको फ्याक्ट्री कस्ट, डिलर कस्ट र मार्जिन कस्टलाई पनि हेरे पछि यो मूल्य वृद्धि अस्वभाबिक हो भन्ने निकर्षमा हामी पुगेका हौं । मैले उहाँहरुलाई बोलाएर यो कुरा भनेँ । यसलाई घटाउनु हुन्न भने कानुनी कारवाहीमा अगाडी बढ्नु पर्ने हुन्छ, के गर्नुहुन्छ भनेर सोधे पनि । पछि उहाँहरुले धमाधम आफ्नो सिमेन्टको मूल्य घटाउँदै आउनु भएको छ । आजको दिनसम्म पनि सिमेन्टको मूल्य घट्ने क्रममा छ ।

स्टीलको मूल्य त अझै बढ्छ भन्ने सुनिन्छ, घट्छ कि बढ्छ ?

स्टील उत्पादकहरु पनि आइरहनुभएको छ । यसरी बढ्छ भन्ने भएपछि डिलरदेखि उपभोक्तासम्मले सामान जम्मा गरेर राख्ने परिपाटीको विकास भएको रहेछ । हिजो जम्मा गरेर राख्नेहरु आज घाटामा गएका छन् । हिजो २÷४ ट्रक सिमेन्ट जम्मा गर्ने व्यापारी आज प्रतिबोरा २० देखि ३० रुपैयाँसम्म घाटामा बेचिरहेका छन् ।

मूल्यलाई सबैभन्दा समस्यामा ल्याउने काम ढुवानी व्यवसायीहरुले गरिरहेका छन् । उनीहरुले कालो करतुत देखाई रहेका छन् । मेरो अबको लक्ष्य यसको सिन्डिकेट तोड्ने नै हो । अबको २/४ दिन हाम्रो अप्रेसन यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट तोड्नमा हुनेछ ।

यी ढुवानी व्यवसायीहरुले डिजेल वा अन्य सामान महंगो भयो भन्ने बहानामा प्रतिटन सामान बोकेको भाडा ५ हजारदेखि ७ हजार रुपैयाँसम्म लिदै आइरहेका छन् । यसको मार उद्योगलाई होइन, उपभोक्तालाई नै परिरहेको छ ।

पछिल्ला दिनमा कार बिक्रीगर्ने कम्पनीहरुमाथि पनि तपाईहरु आक्राकम कारवाहीमा उत्रनु भएको छ ? समस्या कहाँ रहेछ ?

पारदर्शी खर्च र अपारदर्शी खर्चबीचको समस्या हो । पारदर्शी खर्चमा उहाँहरु गाडी ल्याउदा भन्सार, डिलर र शोरुमसम्म ल्याएको खर्चलाई पारदर्शी खर्च मानिन्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, भन्सार ऐन लगायत विभिन्न ऐनले यी खर्चलाई पारदर्शी मान्छ । तर, उहाँहरुले कन्जुमरसम्म विक्री गर्दा एउटै गाडीमा ५÷६ लाख रुपैयाँ बढि लगाउनु हुन्छ । र, पछि छुट लगाएतका कुराहरु ल्याएर उपभोक्तालाई मनोबैज्ञानिक असर पार्न खोज्नु हुन्छ । यी सबै कुरा अपारदर्शी खर्च हुन् । हामीले त्यसको पुष्ट्याई खोजेका हौं । उहाँहरुले दिनु भएको छैन । ‘ओभर हेड कस्ट र ननट्रान्सफर कस्ट’ दुबैलाई जोड्दा २० प्रतिशतभन्दा बढी आउँछ । अनि त्यसलाई कालोबाजारी भनिन्छ ।

कसरी क्यालकुलेसन हुन्छ पारदर्शी र अपारदर्शी खर्च ?

क्यालकुलेसन नै केही छैन । उहाँहरुले केही दिनु भएको छैन । त्यसैले त अपारदर्शी खर्च धेरै भयो भनेको । ओभरहेड कस्ट, विज्ञापन, एग्रिकेसन, ढुवानी, कलर, मोविल, कर्मचारी खर्च यी त सबै पारदर्शी खर्च मानिन्छ । यो ओभरहेड नाफामा नै जान्छ । तर, त्यसदेखि अतिरिक्त उहाँहरुले ५/६ लाख बढाएर बेच्ने गर्नुभएको छ । हामीले त्यसलाई ‘जष्टिफाइ’ गर्नुस् भनेका छौ । बरु सिधै यो नाफा हो भनेर लेखिदिए हुन्थ्यो नि । नाफा हो पनि भन्नुहुन्न । तर, हामीले अनुगमन सुरु गरेपछि यो नाफा हो भन्ने डकुमेन्टमा दिन थाल्नु भएको छ ।

अब यो समस्याको समाधान कसरी हुन्छ ?

करर्पोरेट सेक्टरलाई हामीले करेक्सन हुन सुझाब दिने हो र ? उहाँहरु स्वतः करेक्सन हुनुपर्छ । अर्बौ रुपैयाँको कारोबार गर्ने, अनि एउटा आपूर्ति व्यवस्थापनले करेक्सन गर्न आओ भन्ने हो र ? करेक्सन गर्न त उद्योग मन्त्रालय छ, उद्योग बिभाग छ, वाणिज्य विभाग छ, कर कार्यालय छ, ट्याक्स अडिट छ, ठूला करदातामा दर्ता हुनुभएको होला, उहाँहरुले करेक्सन गर्ने हो । हामीले त उहाँहरुले गरेको सिस्टमलाई मात्र हेर्ने हो । सिस्टम गलत छ भने कालोबजारी छ, बद्मासी भयो भन्ने हो । कारोबार भित्र २० प्रतिशत भन्दा बढी नाफा कटेको छ भने हामीले कालोबजारी ऐनमै जानु पर्यो । र, अपारदर्शी खर्च थुप्रै लगाएको छ भने त्यसलाई ठगी भन्नु पर्यो ।

राज्य छ, उसका निकाय छन्, तर पनि किन यस्ता समस्या आइरहेका छन् ?

राज्य संयन्त्रका धेरै निकायहरु कमजोर हुँदै गएपछि ठगीको नीति फस्टाउँदै जान्छ । त्यो भान अहिले हामी सबैलाई परिरहेको छ । म पनि नेपाली हूँ, मलाई पनि यो समस्या छ । एउटा क्षेत्रमा समस्या भेटिन्छ भने विभिन्न ठाउँमा समस्या होला भन्दै खोज्दै जानुपर्ने अबस्था आएको छ । हामी अहिले हेल्थ सेक्टर र स्कूलमा गैरहेका छौं । हामी जहाँ गएका छौं, त्यहाँ समस्या नभेटेको ठाँउ नै छैन ।

त्यसो भए समस्या सिस्टममा रहेछ, यसको समाधान कसरी गर्ने ?

पुरै सरकारी कामलाई अटोमेसनमा लानु पर्यो । जस्तो कि तपाईले गरेको एक बर्षसम्मको कारोबारको बिल टक्क सिल गरिदिने । वर्ष दिनभरी त्यसलाई ब्ल्याक बक्समा राख्ने, र एक वर्षपछि गएर सिल खोलेर सबै चेक गर्ने । अनि गल्ति भेटिए कारवाही गर्ने । घरमा लगाएको विद्युत मिटर तपाईलाई चित्त नबुझेर खोलेर दाँयाबाँया पार्न सक्नुहुन्न नि । त्यसैगरी व्यवसायमा पनि सिल गर्ने ब्यवस्था हुनुपर्छ । त्यसो गर्यो भने अहिलेको भन्दा तेब्बर ट्याक्स उठ्छ ।

अहिले एउटाले अनुगमन गर्ने, अर्कोले नीतिगत रुपमा परीक्षण गर्ने र अर्कोले कारबाही गर्ने तीन तह निर्माण गरिएको छ । हामीसँग गुणस्तर मापन गर्ने आफ्नै ल्याब छैन । ३ वटा ढुंगामा बसेर पानीमा यात्रा गरेजस्तो अबस्था छ । एउटा ढुंगा दायाबाया भयो भने सबै सकिन्छ । मैले गरेको काम अर्को निकायले रोक्यो भने त्यो फाइल किन रोकियो भनेर मैले खोज्ने अधिकार पनि छैन ।

त्यसले बदमासहरुलाई प्रहोत्साहन दिएको छ । उसले के सोच्छ भने उपभोक्ता विभागमा गएर के गर्छ, अर्काे निकायमा गएर म रोक्न सक्छु भन्ने मानसिकता मौलाएको छ ।