काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)का कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । धितोपत्र बोर्डको स्वायत्ततामाथि प्रश्न उठाउँदै प्रहार भएको भन्दै कर्मचारीहरु आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् । अर्थ मन्त्रालयले धितोपत्र बोर्डलाई बोर्डबाट सञ्चालित कर्मचारी कल्याण कोष र कर्मचारी सुरक्षण कोष सम्बन्धमा मन्त्रालयको मिति २०८२ भदौ ३१ को निर्णय (राजस्व सचिव स्तरीय) बमोजिम कार्यान्वयन गर्न भन्दै पत्र लेखेको थियो ।
उक्त पत्रमा धितोपत्र सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा २२, दफा ११६, विधायन ऐन, २०८१ को दफा १५, नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सेवा, शर्त सम्बन्धी नियमावली, २०६८ को नियम १६७ विपरित जारी भएका नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी कल्याणकोष कार्यविधि, २०७१ र नेपाल धितोपत्र बोर्ड कर्मचारी सुरक्षण कोष (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७५ तत्काल खारेज गर्ने उल्लेख थियो ।
त्यस्तै, प्रचलित कानून विपरित बनेका कार्यविधिको आधारमा विगतमा कोषबाट भुक्तानी भएको रकम सम्बन्धित व्यक्तिबाट सरकारी बाँकी सरह असूल उपर गर्न तत्काल कार्य प्रक्रिया सुरु गर्ने पनि भनिएको छ ।
यसका अलावा कुनै पनि आर्थिक दायित्व पर्ने विषयमा निर्णय गर्नुपूर्व अनिवार्य रुपमा अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनु पर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने पनि पत्रमा समावेश छ । उल्लेखित विषयहरु समाविष्ट अर्थको पत्र आएसँगै धितोपत्र बोर्डका कर्मचारी आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।
‘मन्त्रिपरिषदबाट गर्नुपर्ने निर्णय पनि सचिवस्तरीय निर्णय गरेर पठाइएको छ भने धितोपत्र बोर्डको स्वायत्ततामाथि गम्भिर प्रश्न उठाइएको छ,’ बोर्डका एक कर्मचारीले भने, ‘हाम्रो आन्दोलन सेवा सुविधाका लागि नभई बोर्डको स्वायत्ततामाथि प्रहार भएकोमा हो ।’
उनले, मुलुक अप्ठ्यारो स्थितिमा रहेको अवस्थामा सेवा सुविधा माग गरेको नभई स्वायत्तताको खोजीका लागि कर्मचारीहरु स्वस्फूर्त ढंगमा आन्दोलनमा उत्रिएको बताए ।
नियामक निकायको रुपमा रहेको बोर्डको स्वायत्तता माथि प्रश्न उठाउँदै गलत नियतका साथ बोर्डमा असन्तुष्टिको वातावरण सिर्जना गर्न खोजिएको आशंका समेत हालको स्थितिले पैदा गरेको बोर्डका ती अधिकारीले आशंका व्यक्त गरे ।
प्रतिक्रिया