रुस, चीन र भारतबीच रणनीतिक साझेदारी हुँदा नेपाललाई कस्तो लाभ ? (भिडियो)

काठमाडौं । आगामी साता चीनका थ्यानचिन शहरमा शाङ्हाई कोअपरेशन अर्गनाइजेशन अर्थात् एससीओको शिखर बैठक आयोजना हुँदैछ ।

उक्त बैठकमा नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पनि सहभागी हुँदैछन् । नेपाल एससीओको संवाद साझेदार अर्थात् डायलग पार्टनर हो ।

युरेसियाली क्षेत्रको सुरक्षा व्यवस्थापन तथा आर्थिक सहकार्यलाई गतिशील बनाउनका लागि एससीओको गठन भएको हो । यसमा चीन, रुस, काजकस्तान, किर्गिजस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, भारत, पाकिस्तान, इरान र बेलारुस सदस्य छन् । नेपाल सहित १३ वटा मुलुकहरू डायलग पार्टनरका रूपमा रहेका छन् ।

एससीओमा चीन, रुस र भारत बढी प्रभावशाली मुलुक हुन् । आज हामी यस भिडियोमा एससीओ शिखर सम्मेलनको सन्दर्भमा चीन, रुस र भारतको अनौपचारिक रणनीतिक साझेदारी र त्यसले नेपालमा पार्ने असरका बारेमा चर्चा गर्नेछौं ।

रुस, भारत र चीनले रणनीतिक साझेदारीका लागि अनौपचारिक सहमति जनाएका छन् । आरआईसी भनिने यस त्रिदेशीय गठबन्धनलाई पश्चिमविरुद्धको खेमाबन्दी भन्दा पनि पूर्वीय शक्तिराष्ट्रहरूको राष्ट्रिय स्वार्थको मिलनविन्दुका रूपमा बुझ्नुपर्छ ।

सन् १९९० को दशकमा रुसी रणनीतिक चिन्तक येभ्गेनी प्रिमाकोभले यसको प्रस्ताव गरेका थिए । शीतयुद्धको अन्त्यपछि अमेरिकाको एकध्रुवीय प्रभुत्व कायम भएपछि त्यसलाई काउन्टर दिनका लागि प्रिमाकोभले यस गठबन्धनको परिकल्पना गरेका थिए । तर, यसलाई मूर्त रूप दिनका लागि खासै प्रयास गरिएको थिएन ।

अहिले विश्व व्यवस्थामा क्रान्तिकारी परिवर्तन आइरहेको र पश्चिमको प्रभाव घट्दै गएर पूर्वको उदय भइरहेको अवस्थामा आरआईसी पुनः चर्चामा आएको हो । विशेषगरी, तीनैवटा मुलुकलाई ऊर्जा कारोबारमा पश्चिमले लगातार दबाब दिइरहेको सन्दर्भमा यस गठबन्धनको औचित्य थप सिद्ध भएको छ । अमेरिकाका राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले सबै मुलुकका विरुद्ध चर्को भन्सार लगाएपछि रुस, भारत र चीनलाई गोलबद्ध हुन अवसर मिलेको छ ।

युक्रेनमाथि आक्रमण गरेपछि पश्चिमले रुसलाई विश्व मञ्चबाट एक्ल्याउनका लागि भरपूर प्रयास गर्दै आएको छ । रुसको अर्थतन्त्रलाई धराशायी बनाउनका लागि पश्चिमले कठोर आर्थिक प्रतिबन्धहरू लगाइरहेको छ । तर, चीन र भारतले रुसी ऊर्जा खरिद गरेर एवं रुससँग कारोबार जारी राखेर रुसी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन योगदान गरेका छन् । त्यसलाई मन नपराएको अमेरिकाले रुससँग कारोबार गर्ने मुलकहरूमाथि ५०० प्रतिशत भन्सार लगाउनुपर्ने भनिरहेको छ ।

पश्चिमको दबाबलाई वास्ता नगरी चीन र भारतले रुसप्रति देखाइरहेको सद्भावलाई रुसले रणनीतिक गठबन्धनमा परिणत गराउनका लागि प्रिमाकोभको आरआईसी प्रस्तावलाई ब्युँताउने विषयमा चासो राखेको हो । रुसका विदेशमन्त्री सर्गे लाभरोभले राखेको प्रस्तावलाई चीनले तत्कालै स्वीकार गरेको छ भने भारतले सुरुमा हिचकिचाहट देखाएको भए पनि अहिले आएर त्यसमा सकारात्मक दृष्टिकोण पेश गरेको छ ।

चीनलाई यस गठबन्धनमा गोलबद्ध हुँदा अमेरिकाबाट आइलाग्ने रणनीतिक जोखिमको सामना गर्न पनि सहज हुनेछ । दक्षिण चीन सागरमा चीनलाई रणनीतिक घेराबन्दी गरिरहेको अमेरिकाले चीनको प्रविधि क्षेत्रलाई कमजोर बनाउनका लागि प्रतिबन्धको नीति अपनाइरहेको छ ।

त्यसैगरी भारतलाई अमेरिकाले आफ्नो खेमामा राख्नका लागि प्रयास गरिरहेको सन्दर्भमा रुस र चीनसँगको साझेदारीले रणनीतिक स्वायत्तता कायम राख्न मद्दत गर्नेछ । क्वाडको सदस्य र जी७ को पर्यवेक्षकका रूपमा पश्चिमसँग सुमधुर सम्बन्ध कायम राखेको भारत शाङहाई कोअपरेशन अर्गनाइजेशन र ब्रिक्समा पनि उत्तिकै सक्रिय रहेर गैरपश्चिम साझेदारहरूसँग पनि निकट रहिआएको छ । बहुसंलग्नता (मल्टीअलाइनमेन्ट) को नीतिलाई एक कदम अघि बढाएर रुस र चीनसँगको रणनीतिक सम्बन्धलाई मजबुत बनाउने प्रस्तावमा थप संवादका लागि भारतले लचिलोपन देखाएको छ ।

माथि पनि उल्लेख भएअनुसार, पश्चिमको मिचाहा नीतिले यी तीन शक्तिराष्ट्रहरूलाई एकै ठाउँमा उभ्याउन योगदान गरेको हो । युक्रेन युद्धका कारण पश्चिमी प्रतिबन्धका कारण एक्लिएको रुसलाई नयाँ बजार, थप ऊर्जा साझेदारी र कूटनीतिक भरथेगको आवश्यकता छ । चीनलाई माध्यम बनाएर दक्षिणपूर्वी एसिया र भारतलाई माध्यम बनाएर दक्षिण एसियामा पहुँच बढाउन सकिने तथ्यलाई रुसले बुझेको छ ।

उता अमेरिकाले क्वाड र अकस जस्ता घेराबन्दी नीतिहरूमार्फत आफूलाई कस्न खोजेको कुरा चीनले महसुस गरेको छ । त्यस विषम परिस्थितिलाई आरआईसीमार्फत सन्तुलन गर्न सकिने सोच चीनले बनाएको देखिन्छ ।

त्यस्तै भारतले आरआईसीलाई वैश्विक संगठनहरूको सुधारका लागि आवाज बुलन्द गर्ने मञ्चका रूपमा लिएको छ । रणनीतिक स्वायत्तताको अडान लिइरहेको भारत क्वाडमा अमेरिका, अस्ट्रेलिया र जापानसँग मञ्च साझा गर्ने भए पनि चीनविरुद्ध उभिन तयार देखिँदैन, भलै चीनसँग उसको सीमाविवाद चलिआएको छ र चीनले पाकिस्तानलाई गरिरहेको सहयोगलाई उसले मन पराएको छैन ।

त्यति मात्र नभई अमेरिकाको ट्रम्प प्रशासनले भन्सार दर बढाउने बहुलट्ठीपूर्ण नीति अपनाइदिँदा भारतले आफ्नो आर्थिक प्रगतिमा बाधा पुगिरहेको अनुभव गरेको छ र यसबाट अमेरिकासँगको विश्वास पनि डगमगाएको छ । त्यस्तो अवस्थामा चीन र रुससँग सम्बन्ध प्रगाढ बनाउनु भारतको हितमा हुने कुरा नयाँ दिल्लीले बुझेको छ ।

भारत, चीन र रुसले नजिकिने प्रयास गर्नुलाई अमेरिकाको विदेशनीतिको पराजयका रूपमा कतिपय विश्लेषकहरूले चित्रण गरिरहेका छन् । ट्रम्प प्रशासनले रुस र चीनलाई टुक्य्राउनका लागि ‘रिभर्स निक्सन’ को नीति ल्याउन खोजेको थियो ।

सन् १९७० को दशकमा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनले आफ्ना विदेशमन्त्री हेनरी किसिन्जरको सल्लाहमा सोभियत संघ र चीनबीचको दरारको लाभ उठाउँदै चीनसँग अमेरिकाको सम्बन्ध सुधारेका थिए । उनको त्यही नीतिले पछि सोभियत संघको पतनमा भूमिका खेलेको थियो ।

अहिले ट्रम्प प्रशासनले रुसलाई फकाएर चीनलाई एक्ल्याउने र घुँडा टेकाउने रणनीति बनाएको भए पनि रुस र चीनले सम्बन्धलाई थप प्रगाढ बनाइरहेका छन् र आरआईसीलाई ब्युँताएर अमेरिकी दुष्प्रयासको प्रतिकार गर्न खोजेका छन् । चीनका विदेशमन्त्री वाङ यीले युक्रेनमा रुसको पराजय चीनलाई स्वीकार्य नहुने बताएर यस सम्बन्धको मजबुतीको स्पष्ट सन्देश दिइसकेका छन् । हुन त पश्चिमले यस साझेदारीलाई भत्काउन सम्पूर्ण प्रयास गर्नेछ ।

भूराजनीतिक कारणले मात्र नभई आर्थिक कारणले पनि भारत, चीन र रुसलाई एकसाथ उभिनका लागि प्रेरित गरिरहेको छ । युक्रेन युद्ध आरम्भ भएपछि पश्चिमको प्रतिबन्धलाई सामना गर्न रुसले चीन र भारतलाई सस्तो मूल्यमा तेल र ग्यास बेचेर आफ्नो अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको कुरा माथि उल्लेख भइसकेको छ । त्यसका अतिरिक्त, यी तीन मुलुकले आणविक ऊर्जा (रुस र चीनले मिलेर अन्तरिक्षमा बनाउन खोजेको आणविक ऊर्जा स्टेशन) र नवीकरणीय ऊर्जा (रुस र भारतले हाइड्रोजन, सौर्य र वायु ऊर्जामा गर्न खोजेको संयुक्त पहल) मा पनि सहकार्य थाल्न खोजेका छन् ।

त्यससँगै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा गैरडलर मुद्रामा कारोबारका लागि पनि यी तीन मुलुकहरूले प्रयत्न गरिरहेका छन् । उनीहरूले आआफ्नो राष्ट्रिय मुद्रा (चिनियाँ युआन, रुसी रुबल र भारतीय रुपैयाँ) मा द्विपक्षीय कारोबार गर्न थालेका छन् । यसले अमेरिकी डलरप्रतिको निर्भरता घटाएको छ र पश्चिमले लगाउन सक्ने आर्थिक प्रतिबन्धको जोखिमलाई न्यूनीकरण गरेको छ ।

यी तीनैवटा देश रहेको ब्रिक्स समूहको न्यु डिभलपमेन्ट बैंकले सदस्य राष्ट्रहरूमा पूर्वाधार निर्माण र अन्य विकास परियोजनामा लगानी गरेको छ । यसले तीनैवटा देशको वित्तीय स्वायत्ततालाई बढाउनुका साथै उनीहरूबीचको आर्थिक एक्यबद्धतालाई पनि बलियो बनाएको छ ।

रुस, भारत र चीनले क्षेत्रीय सम्पर्क अभिवृद्धिका लागि सहकार्य पनि गर्दै आएका छन् । चीनको बेल्ट यान्ड रोड इनिशिएटिभ तथा रुसको युरेसियन इकोनोमिक युनियनबीच सहकार्यका लागि सन् २०१८ मै सम्झौता भइसकेको छ । त्यस्तै भारत र रुसले समर्थन गरेको इन्टरनेशनल नर्थ–साउथ ट्रान्सपोर्ट कोरिडोर दक्षिण एसियालाई मध्य एसिया र युरोपसँग जोडेर द्रुत गतिमा कारोबार गर्ने मार्गका रूपमा विकसित भइरहेको छ । त्यस रूटले पश्चिमको नियन्त्रणमा रहेको स्वेज नहर र बाब–एल–मान्देब जस्ता मेरिटाइम चोकपोइन्टहरूको भरपर्दो विकल्प दिएको छ ।

शक्तिराष्ट्रहरूको त्रिपक्षीय साझेदारीबाट नेपालले पनि लाभ उठाउन सक्छ । भारत र चीनको बीचमा अवस्थित मुलुकका रूपमा नेपालले आफ्नो सार्वभौमसत्ताको संरक्षण गर्दै रणनीतिक आवश्यकतालाई आरआईसीसँगको सम्बन्धमा पूर्ति गर्न सक्छ ।

आरआईसीले नेपालको पूर्वाधार क्षेत्रमा सकारात्मक पहल गर्न सक्छ । भारतको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्नका लागि प्रस्तावित नेपाल–चीन रेलमार्गलाई आरआईसीको भूराजनीतिक समर्थन प्राप्त हुन सक्छ किनकि भारत र चीनले क्रमशः तनाव घटाउँदै जाने आशा गर्न सकिन्छ । भारतले आरआईसीप्रति सुमधुर सम्बन्ध कायम गरेमा नेपालको निर्यातमा विद्यमान पारवहन अवरोधहरूलाई हटाउन पनि मद्दत गर्न सक्ने अपेक्षा छ ।

नेपालको कूटनीतिक पहललाई आरआईसीको उदयले सुदृढ बनाउन सक्छ । दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कको बहालवाला अध्यक्षको नाताले नेपालले आरआईसीसँग कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गराउनका लागि पहल गर्न सक्छ । चीन र पाकिस्तानबाट प्रस्तावित सार्कको वैकल्पिक संगठनप्रति नेपालले अनिच्छा देखाएको छ किनकि त्यसले भारतलाई बाहिर राख्न खोजेको र त्यो साँघुरो खेमाबन्दीको प्रयास भएको नेपालको बुझाइ छ ।

असंलग्न नीतिलाई संविधानको अंग बनाएको नेपाल कुनै पनि खेमाबन्दीमा लाग्दैन र उसले आरआईसीसँग पनि असंलग्नता सुदृढीकरणको मर्मलाई केन्द्रमा राख्दै ‘डील’ गर्न सक्छ ।

वास्तवमा आरआईसीको उदय नेपालका लागि कूटनीतिक सन्तुलनको राम्रो अवसर हो । यसले दक्षिण एसियामा भारतको अत्यधिक प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्दै नेपाललाई चीन र रुससँग थप कूटनीतिक र आर्थिक सहकार्यका लागि अवसर दिनेछ । जलवायु परिवर्तनका असरहरूको सामना गरिरहेको नेपालले आरआईसीसँग विपत प्रतिकार्य, जलवायु पहल, पूर्वाधार परियोजना तथा नवीकरणीय ऊर्जाको क्षेत्रमा सहकार्य गर्न सक्छ ।

त्यसैले नेपालका कूटनीतिकर्मीहरू आरआईसीको उदयप्रति सचेत हुनु जरूरी छ । आरआईसीले युरेसिया क्षेत्रलाई बहुध्रुवीय र सन्तुलित बनाउनका लागि योगदान गर्न सक्छ । बहुध्रुवीय युरेसियामा नेपाल दक्षिण एसियाको सेतुका रूपमा उदाउन सक्छ । आरआईसीसँगको सहकार्यमा नेपालले विविध आर्थिक परियोजनामार्फत अनेकौं लाभ पनि उठाउन सक्छ । तर, यसका लागि नेपाली कूटनीतिकर्मीहरूमा दह्रो आत्मविश्वास हुनु आवश्यक छ ।