मौद्रिक नीति बढी लचक हुँदा अर्थतन्त्रमा छिटो वित्तीय चक्र सिर्जना हुन्छ

सरकारको बजेट आइसकेको परिप्रेक्ष्यमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष नसकिँदै समयमै आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीति ल्याएको छ । वित्त नीतिलाई समर्थन गर्ने उद्देश्यले यो मौद्रिक नीति आएको छ । मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा वर्तमान आर्थिक अवस्था र आगामी दिनमा देखा पर्ने अर्थतन्त्रको परिदृश्यलाई ध्यानमा राखेर नीतिगत निर्णय लिने गरिन्छ ।

अहिलेको अवस्थामा मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा छ । विदेशी विनिमय सञ्चिति बलियो अवस्थामा छ भने बाह्य क्षेत्र सन्तुलित देखिन्छ । मूल्यवृद्धि ३ प्रतिशतभन्दा कम छ । मौद्रिक नीतिका अन्तिम लक्ष्यहरूको रूपमा रहने सूचकहरू सहज अवस्थामा छन् । मौद्रिक नीतिका प्रमुख लक्ष्यहरू अनुकूल परिस्थितिमा रहेका अवस्थामा मौद्रिक नीतिले आर्थिक वृद्धिलाई समर्थन गर्न सक्छ । मौद्रिक नीतिले यस्तो अवस्थामा आर्थिक वृद्धिलाई सहयोग गर्नुपर्छ । त्यसैअनुसार मौद्रिक नीतिले लचिलो कार्यदिशालाई बढावा दिएको र आर्थिक वृद्धिलाई टेवा दिन खोजेको देखिन्छ, जसलाई सकारात्मक रुपमा लिन सकिन्छ ।

नेपाल सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीति ५ प्रतिशतमा सीमित गर्ने भनेको छ, जुन बजेटले भनेको ५.५ प्रतिशतको लक्ष्यभन्दा पनि कम हो । यस्तो अवस्थामा आर्थिक वृद्धिलाई समर्थन गर्न १२ प्रतिशत कर्जा विस्तार लक्ष्यसहित मौद्रिक नीति ल्याइएको छ । उक्त कर्जा विस्तारको लक्ष्य उपयुक्त नै देखिन्छ ।

कर्जा विस्तार कुल गार्हस्थ उत्पादनको प्रचलित मूल्य वृद्धिको आसपासमा हुँदा सन्तुलित मानिन्छ । विगत दुई–तीन वर्षमा कर्जा विस्तार कमजोर रहँदै आएको हो । गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कर्जा विस्तार केही सुधार हुँदै निजी क्षेत्रमा गएको कर्जा वृद्धिदर करीब ८ प्रतिशत पुगेको छ । तर, आन्तरिक कर्जाको वृद्धिदर भने ५/६ प्रतिशतको हाराहारीमा छ, जसले कर्जा विस्तार अझै शिथिल रहेको देखाउँछ । कर्जा विस्तार हुनुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।

मौद्रिक नीतिले मौद्रिक उपकरणको रूपमा ब्याजदर कोरिडोर प्रयोग गरिरहेको छ । यसमा माथिल्लो दर, तल्लो दर र नीतिगत दर हुन्छन् । मौद्रिक नीति व्यवस्थापन गर्दा अल्पकालीन ब्याजदर (अन्तर बैंक दर) कोरिडोरको बीचमा रहनुपर्छ । अझ विशेषतः नीतिगत दरको आसपासमा रहनुपर्ने सैद्धान्तिक मान्यता हो ।

राष्ट्र बैंकले आव २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिमा ब्याजदर कोरिडोरका सबै दरहरू घटाएको छ । नीतिगत दर, कोरिडोरको माथिल्लो सिलिङको रूपमा रहेको बैंकदर ०.५ बिन्दुले घटाइएको छ ।

बैंकदरमा नै स्थायी तरलता सुविधा उपलब्ध गराइन्छ । कोरिडोरको तल्लो सीमा (निक्षेप संकलन दर) ३ प्रतिशतबाट ०.२५ प्रतिशत बिन्दुले घटाएर २.७५ प्रतिशत बनाइएको छ । ब्याजदर पहिले नै घटिरहेको थियो । कर्जाको ब्याजदर पनि घटेर धेरै तल आइसकेको अवस्था थियो । कर्जाको माग विस्तारै बढ्ने क्रममा रहेको देखिन्छ ।

यस्तो अवस्थामा नीतिगत दरहरू यथावत राखेर पनि मौद्रिक नीतिको लचिलो कार्यदीशालाई निरन्तरता दिन सकिन्थ्यो । तर, मौद्रिक नीतिले नीतिगत दरहरू थप घटाइएको छ । यसले निक्षेपका ब्याजदरहरू कम हुनेछन् । साउनका लागि बैंकहरूले ब्याजदर प्रकाशित गर्दा नै ब्याजदर घटाइसकेको स्थिति छ । पछिल्ला दुई महिनादेखि स्थिर रहेका निक्षेपका ब्याजदर साउनमा थप घटेका छन् ।

निक्षेपको ब्याजदर घट्दा कर्जाको ब्याजदर पनि केही घट्न सक्छ । तर, कति घट्दा कर्जाको माग बढ्छ भन्ने कुरा केवल ब्याजदरमा मात्र निर्भर हुँदैन । तर, ब्याजदर अत्यधिक घटाउँदा निक्षेपकर्ताहरू हतोत्साहित हुन सक्छन् । उनीहरूले निक्षेप नगरी उपभोगमा खर्च गर्न सक्छन् ।

निक्षेपकर्ताले निक्षेपमा राख्ने पैसा सम्पत्ति खरिदमा खर्च गर्न सक्छन् । त्यसले सम्पत्तिको मूल्य वृद्धि गराउने सम्भावना रहन्छ । यदी निक्षेप घट्यो भने, अहिलेकोतरलताको उपलब्धता दीर्घकालीन नहुन सक्छ । भोलि कर्जा प्रवाहका लागि तरलता उपलब्ध नहुन सक्छ । हालको तरलता पनि निक्षेपकै कारण बढेको हो ।

मौद्रिक नीति स्थायित्वपूर्ण रूपमा जानुपर्छ । ब्याजदरमा स्थायित्व कायम राख्ने चुनौतीपूर्ण काम हो । ब्याजदर धेरै बढ्न वा धेरै घट्न पनि दिनु हुँदैन । मौद्रिक नीतिले सोहीअनुसार नीतिगत दरहरू र ब्याजदर व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । ब्याजदर धेरै बढ्नु वा धेरै घट्नु दुवै आर्थिक अस्थिरताको कारण बन्न सक्छन् । ऋणी र लगानीकर्ताहरू धेरै न्यून ब्याजदरभन्दा पनि एउटा वाञ्छित सीमाभित्र रहने गरी दीर्घकालीन प्रकृतिको ब्याजदर धेरै नबढ्ने प्रवृत्ति र स्थायित्वको अपेक्षा गरेको पाइन्छ ।

अहिले एकल अंकभन्दा पनि धेरै तल कर्जाको ब्याजदर आइसकेको अवस्था छ । लगानीकर्ताले ऋण लिने निर्णय यति न्यून ब्याजदर लामो समय कायम रहन्छ कि रहदैन भन्ने कुरामा निर्भर रहन्छ । यसरी हेर्दा चालु आर्थिक वर्षको लागि आएको मौद्रिक नीति स्थायित्वभन्दा बढी लचकता तर्फ गएको हो कि भन्ने देखिन्छ ।

यस्तो लचकताले लगानीको मागभन्दा उपभोगको माग बढाउने सम्भावना छ । यदी उपभोगको माग बढ्यो भने आयात पनि बढ्छ । उपभोगको माग बढ्दा आन्तरिक उत्पादनले त्यो माग धान्न सक्दैन, थप आयात बढ्छ ।

आयात बढ्दा भोलि विदेशी विनिमय सञ्चितिमा दबाब पर्न सक्छ ।हालको विदेशी विनिमय सञ्चिति बलियो अवस्थामा भएकोले केही समयका लागि चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छैन । तर, अर्थतन्त्रमा उतारचढाव आउने अवस्था सिर्जना नगरी मौद्रिक नीतिले दीर्घकालीन स्थायित्व कायम गर्दै लगानीलाई प्रवर्द्धन गर्ने र आर्थिक वृद्धिमा सहयोग गर्ने तर्फ बढी ध्यान दिनुपर्छ ।

ब्याजदर कम भएपछि कतिपयले ऋण लिएर कहाँ प्रयोग गर्छन् भन्ने कुरा मुख्य प्रश्न हो । ब्याजदर घटेर सस्तो भएपछि ऋणीले ऋण लिन्छ । उत्पादनमूलक काम गर्न दीर्घकालीन प्रवृत्तिको ऋण चाहिन्छ । अहिले ब्याजदर घटेपनि लामो समयसम्म कम रहन्छ भन्ने निश्चितता हाम्रो ब्याजदर प्रणालीले दिँदैन । यस्तो अवस्थामा दीर्घकालीन प्रकृतिको लगानी नबढ्न सक्छ । ब्याजदर घटेको समयमा ऋणीले पनि सस्तो ब्याजदर प्रयोग गरेर सम्पत्तिको मूल्य बढाउने क्षेत्रमा लगानी बढाउन सक्छ । जस्तै, सेयर बजार केही बढ्ने संकेत दिइरहेको छ । घरजग्गामा पनि केही कारोबार बढिरहेको अवस्था छ । घरजग्गामा केही शिथिलता रहेको अवस्थामा सुधार देखिनु राम्रो हो । तर, त्यसले बबल सिर्जना गर्छ कि भन्ने पनि शंका छ ।

निक्षेपकर्ताहरूलाई ब्याजदर कम भएर वास्तविक ब्याजदर शून्य वा नकारात्मक भएको अवस्था आयो भने ‘बैंकमा पैसा किन राख्ने?’ भन्ने मानसिकता सिर्जना हुन्छ । त्यसले बैंकमा निक्षेप राख्नुभन्दा उपभोग बढाउँछ । उपभोग बढाउँदा विलासी वस्तुको उपभोग बढ्ने सम्भावना हुन्छ । अहिले पनि मोबाइल, सवारी साधन आदि वस्तुहरूको आयात बढिसकेको अवस्था छ । यसरी आयातित वस्तुहरूको उपभोग बढ्ने सम्भावना रहन्छ । हिजो दुःख गरेर जम्मा गरिएको वित्तीय साधन पुनः विभिन्न उत्पादनमा योगदान नदिने गरी उपभोगमा खर्च हुने जोखिम मौद्रिक नीतिले बढाएको छ ।

जहाँसम्म तरलता व्यवस्थापनको कुरा छ, मौद्रिक नीतिले ब्याजदर कम गरेर मात्र तरलता व्यवस्थापन हुँदैन । अहिले ब्याजदर कम गरेर ‘उपभोग बढाउनुस्’ भन्ने सन्देश हो भने त्यो एउटा विषय हुन सक्छ । तर, विलासी आयातित वस्तु उपभोग गरे के हुन्छ ? भन्ने पनि सोच्नु पर्ने हुन्छ ।ब्याजदर कम हुँदा अप्रत्यक्ष रूपमा पुँजी पलायनको जोखिम पनि नकार्न सकिंदैन । हामीले खोजेको वित्तीय साधनको व्यवस्थापन त्यो होइन । वित्तीय साधनहरू देशभित्रको उत्पादनशील क्षेत्र र अर्थतन्त्रमा लगानी गर्नुपर्छ । अहिलेको सन्दर्भमा अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न केही उपायहरू अपनाउन सकिन्थ्यो ।

केही समयका लागि वाणिज्य बैंकहरूलाई विदेशी मुद्रामा प्लेसमेन्ट गर्न दिइयो भने, त्यसले तत्कालको लागि विदेशी मुद्रा बैंकहरुकै खातामा बाहिर रहन सक्छ, जुन पछि आवश्यकता पर्दा पुनः फिर्ता ल्याउन सकिन्छ । बैकहरूलाई ननडेलिभरेवल फरवार्डमा राख्न दिने सीमा कोभिड अगाडिको अवस्था फर्काउन सकिन्थ्यो ।

अहिले अधिक तरलता भएको समयमा तरलता व्यवस्थापन गर्नका लागि अनिवार्य नगद अनुपात सिमान्त रूपमा भए पनि बढाउन सकिन्थ्यो जसले पछि कुशनको रूपमा काम गर्थ्यो । अधिक तरलता र तरलता अभाव अर्थतन्त्रमा समयसमयमा आइरहने चक्र हो । अहिले अधिक तरलता हुँदा क्यास रिजर्भ रेसियो (सीआरआर) बढाएको भए पछि तरलता न्यून हुँदा यसलाई घटाउने आधार सिर्जना हुन्थ्यो, जसले अहिलेको तरलता व्यवस्थापनमा पनि सहयोग हुने थियो । त्यसअनुसार अहिलेको मौद्रिक नीति आएको छैन । नीतिगत दरहरू कम गरेर निक्षेपलाई हतोत्साहित गर्ने काम गरेको जस्तो देखिन्छ ।

अहिलेको अवस्थामा आन्तरिक ऋणमा तिर्नुपर्ने ब्याजभन्दा बढी उत्पादन र प्रतिफल दिने आयोजना छनोट गरेर आयोजनाको अवधि अनुसारको आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने अवसर छ

ब्याजदर कम हुँदा निक्षेपकर्ता वा आम नागरिकले लगानीका लागि वैकल्पिक सम्पत्तिहरू खोज्छन् । वैकल्पिक लगानी गर्ने सम्पत्तिहरूको खोजी गर्ने क्रममा सेयर बजार एउटा विकल्प हुनेछ । घरजग्गा, सुनचाँदी पनि त्यस्ता विकल्प हुनसक्छन् ।डिजिटल करेन्सी पनि त्यस्तो विकल्प हुन्छ । डिपोजिटरहरू पनि ब्याजदर घटेपछि पैसा कहाँ लगाउने भन्ने सवालमा अलमलमा पर्छन् । रेमिट्यान्सबाट आउने बचत पनि घट्न सक्छ, किनभने पैसा पठाउने मुलुकहरूमा ब्याजदर उच्च भएमा त्यहीँ लगानी गर्ने वा त्यहीँबाट क्रिप्टोकरेन्सीमा लगानी गर्ने अवस्था आउन सक्छ । कोभिडपछि धेरै संख्यामा नेपालीहरू बाहिर गएकोले अहिले विप्रेषण आप्रवाह उच्च छ तर कम ब्याजदर हुँदा पैसा नेपालमा नआउन सक्छ । बचत गर्नेले उचित ब्याजदर नपाउँदा डिजिटल मुद्रा, सुन, चाँदीजस्ता वैकल्पिक सम्पत्तितर्फ पनि लगानीको आकर्षण बढ्न सक्छ ।

कर्जाको ब्याजदर घट्दा ऋणीहरूले ऋण लिएर सम्पत्तिमा लगानी गर्न सक्छन् । जस्तै, अहिले सेयर बजार र घरजग्गा बजारमा सुधार देखिँदैछ । यदी यो सुधार बबल बन्यो भने, त्यसले दीर्घकालीन समस्या निम्त्याउन सक्छ जुन विगतको अनुभवले देखाएको छ ।

विद्यमान वित्तीय साधनलाई सही प्रयोग गरेर अर्थतन्त्रको स्तर र उत्पादन क्षमता बढाउनतर्फ नलाग्ने हो भने, सधैं रेमिट्यान्स आइरहन्छ भन्ने छैन । कोभिडपछि धेरै संख्यामा युवा विदेश काम गर्न जाँदा अहिले रेमिट्यान्स उल्लेखनीय रूपमा आएको छ । हामीले पठाउने युवा सधैं त्यति नै मात्रामा बढ्नेछ भन्ने ग्यारेन्टी छैन । धेरै देशहरूले लिबरल (उदार) नीति लिएका छन् ।

मध्यपूर्व, मलेसिया र दक्षिणपूर्वी एशियाली मुलुकमा जानेहरू फर्कन्छन् भन्ने सामान्य मान्यता रहेको छ । तर पछिल्लो समय दक्षिण कोरिया र जापानले पनि लामो समयको भिसा दिने र परिवार लैजान दिने गरेका छन् । मध्यपूर्वका देशहरूले पनि लामो अवधिको भिसा दिने र भिल्ला किन्ने सुविधा दिने नीतिहरू ल्याएका छन् । यस्तो लचकता बढ्दै गएको अवस्थामा नेपालीहरू त्यतै सेटल हुने अवस्था भयो भने, लामो समयसम्म रेमिट्यान्स आइरहन्छ भन्ने हुँदैन । तसर्थ, अहिले आएको रेमिट्यान्सबाट सिर्जना भएको तरलतालाई जोगाउन आवश्यक छ । त्यो तरलता जोगाउँदै अर्थतन्त्रमा विगतको उतारचढावबाट सिर्जना भएको दबाबलाई करेक्सन गर्दै लगानी प्रवर्द्धन र आर्थिक वृद्धि गर्नु पर्ने हुन्छ ।

केन्द्रीय बैंकले निक्षेपकर्ताको हित र वित्तीय स्थायित्वलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । ती कुरालाई कायम राख्दै ऋणीहरू र सरकारको ऋण लागतलाई पनि ध्यान दिनुपर्छ । राष्ट्र बैंकले थप नीतिगत दर नघटाउँदा पनि सरकारले लिने ऋणको ब्याजदर धेरै तल आएको अवस्था छ । सरकारको आन्तरिक ऋणको लागत थप कम गर्न बैधानिक तरलता अनुपात केही बढाउन सकिन्थ्यो । अहिले ४–५ प्रतिशतमा दीर्घकालीन प्रकृतिको आन्तरिक ऋण सरकारले उठाउन सक्ने अवस्था छ ।

सरकारले अहिलेको बैंकिङ प्रणालीको अधिक तरलताको अवस्था र कम ब्याजदरमै ऋण परिचालन गर्न सक्ने अवस्थालाई उपयोग गर्न सकेको छैन ।

गएको वर्ष पनि खुद आन्तरिक ऋण धेरै छैन । यो वर्ष पनि १ खर्ब ११ अर्ब खुद आन्तरिक ऋण परिचालन गर्ने भनेको छ । अधिक तरलता करिब ८ खर्ब छ । तर, सरकारले १ खर्बजति आन्तरिक ऋण उठाउने हो । अहिले तरलताको जुन अवस्था छ, त्यसबाट सरकारले फाइदा लिनुपर्ने थियो । त्यसअनुसार आन्तरिक ऋण उठाउने प्रस्ताव सरकारले बजेटमा गरेको छैन । हाम्रो वित्त नीति प्रो-साइक्लिकल प्रकृतिको छ, काउन्टर-साइक्लिकल हुन सकेको छैन ।

आन्तरिक ऋण परिचालन कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको एउटै तहमा राख्ने अभ्यास छ, अर्थतन्त्रको आर्थिक चक्र अनुसारको छैन । त्यो पनि कुल गार्हस्थ उत्पादनको आधारमा ग्रसमा हेरेर उठाइन्छ । अर्थतन्त्र शिथिल हुँदा आन्तरिक ऋण बढी र अर्थतन्त्र चलायमान हुँदा कम उठाउने गरी काउन्टर-साइक्लिकल प्रकृतिको वित्त नीति छैन ।

अहिले मौद्रिक नीति पनि प्रो-साइक्लिकल देखिएको छ । वित्त नीति पनि यथार्थमा प्रो-साइक्लिकल रहेको छ । मौद्रिक नीति लचिलो भएको बेलामा थप लचिलो भइरहेको छ । अहिले नै अधिक तरलता भएको अवस्थामा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नेभन्दा पनि प्रो-साइक्लिकल प्रवृति देखाइरहेको छ

अहिले कम ब्याजदर भएर सरकारले धेरै फाइदा लिन सक्ने अवस्था छ, तर लिएको छैन, र आउने वर्ष पनि छैन । खुद रु १११ अर्ब उठाउन लागेको आन्तरिक ऋण पनि उच्च प्रतिफल दिने योजनामा लगानी भएको छ भन्ने अवस्था देखिँदैन । आयोजना केन्द्रित भएर सरकारले ऋण उठाएको छैन ।

अहिलेको अवस्थामा आन्तरिक ऋणमा तिर्नुपर्ने ब्याजभन्दा बढी उत्पादन र प्रतिफल दिने आयोजना छनोट गरेर आयोजनाको अवधि अनुसारको आन्तरिक ऋण उठाउन सक्ने अवसर छ । कुनै परियोजना सम्पन्न गर्न १० वर्ष लाग्छ भने अहिले नै १० वर्षको लागि ४–५ प्रतिशत ब्याजदरमा दीर्घकालीन प्रकृतिको ऋण उठाउन सक्ने अवसर छ । तर, त्यसअनुसार सरकारले आन्तरिक ऋण परिचालन गरेको छैन । ५–६ वर्षको आन्तरिक ऋण उठाउँछ, तर त्यो आयोजना लक्षित भएर उठाएको छैन । मौद्रिक नीतिले सस्तो ब्याजदरमा सरकारलाई कर्जा उपलब्ध गराएर लागत घटायौं भन्दै गर्दा सरकारले त्यसको सदुपयोगिता र त्यसबाट फाइदा लिन सकेको वा लिने अवस्था छैन ।

अहिले मौद्रिक नीति पनि प्रो-साइक्लिकल देखिएको छ । वित्त नीति पनि यथार्थमा प्रो-साइक्लिकल रहेको छ । मौद्रिक नीति लचिलो भएको बेलामा थप लचिलो भइरहेको छ । अहिले नै अधिक तरलता भएको अवस्थामा त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नेभन्दा पनि प्रो-साइक्लिकल प्रवृति देखाइरहेको छ । वित्त नीतिले अलि बढी लगानी गर्नुपर्ने बेलामा स्थिर प्रकृतिदेखिएको छ । वित्त नीति स्थिर प्रकृतिको र मौद्रिक नीति प्रो-साइक्लिकल हुन गएको छ । यो समयमा वित्त नीति काउन्टर-साइक्लिकल हुनुपर्नेमा त्यस्तो हुन सकेको छैन । समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक वृद्धि बढाउन दुवै नीतिमा समन्वय र सुधारको खाँचो छ ।

(डा. श्रेष्ठ राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक हुन् ।)