डेढ दशकदेखि बन्द बैंकको लाइसेन्स खोल्न पूर्वउपाध्यक्ष श्रेष्ठको सुझाव, ‘लघुवित्तलाई वाणिज्य बैंकमा विलय गरौं’

काठमाडौं । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष डा. मिनबहादुर श्रेष्ठले नयाँ बैंक सञ्चालनका लागि इजाजतपत्र (लाइसेन्स) खुला गरिनुपर्ने बताएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेको श्रेष्ठले लामो समयदेखि बन्द लाइसेन्स अब खोल्नुपर्ने तर्क गरेका हुन् ।

वाणिज्य बैंक, विकास बैंक र वित्त कम्पनीको लाइसेन्स डेढ दशकदेखि दिइएको छैन भने लघुवित्तको पनि इजाजतपत्र नदिएको ६ वर्ष भइसक्यो । यस्तोमा अर्थविद श्रेष्ठले लाइसेन्स खोल्नुपर्ने तर्क गरेका हुन् ।

‘लामो समयदेखि बैंकको लाइसेन्स बन्द छ,’ बुधबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिमा डा. श्रेष्ठले भने, ‘अहिले जस्ता बैंकहरु चलेका छन् त्यस्तै बैंक थप्न आवश्यक छैन । तर, बैंकले योगदान गर्न नसकेको क्षेत्र विशेष बैंकको आवश्यक छ ।’ क्षेत्रगत बैंकको लाइसेन्स दिँदा सम्बन्धित क्षेत्रमा लगानी भएका बैंकलाई पनि ट्रयाकमा आउन बल मिल्ने उनको भनाइ छ । नयाँ सुरुवात गर्दा अरुलाई पनि सन्देश दिने तर्क उनले गरे ।

‘निजी क्षेत्रका बैंकलाई लाइसेन्स दिएपछि पुराना बैंकमा पनि सुधार आएको थियो,’ उनले भने, ‘तोकिएको उद्देश्य पुरा गर्न नयाँ बैंकलाई लाइसेन्स दिनुपर्छ । तर, अहिलेको जस्तो लगानी गर्नेगरी नभई क्षेत्रगत हुनुपर्छ ।’ विभिन्न क्षेत्रमा लगानी संरचना मिलेन भन्ने आवाज उठ्दै गर्दा ती क्षेत्रलाई मिलाउने गरी लाइसेन्स दिन सकिने तर्क उनको छ ।

यसैगरी संघीयता देखिने गरी बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया)मा संशोधन गर्नुपर्ने सुझाव उनको छ । ‘एनआईडीसी र कृषि विकास बैंकले पहिले उद्योग र कृषिमा केन्द्रित लगानी गरे, असफलताले एनआईडीसी मर्जमार भयो, कृषि विकास बैंक पनि वाणिज्य बैंकमा परिणत भयो,’ उनले भने, ‘एनआईडीसी र कृषि विकास बैंकले गर्नेजस्तो काम सँगै गर्नेगरी प्रदेशमा बैंक खोल्न दिनुपर्छ । यसलाई केन्द्रिय बैंकले सहयोग गर्न तयार हुनुपर्छ ।’

यसैगरी लघुवित्त संस्थालाई वाणिज्य बैंकमा मर्जर गरेर छुट्टै ‘विङ’ को रुपमा सञ्चालन गर्ने सुझाव उनको छ । ‘विगतमा लघुवित्त चाहिन्थ्यो, सडक र सञ्चारको सुविधा पुगेको थिएन । अहिले सिमिति ठाउँ छोडेर सडक र सञ्चारको पहुँच पुगेकाले लघुवित्तको महत्त्व कम भएको छ,’ उनको सुझाव छ, ‘वाणिज्य बैंकले नै मर्जर (विलय) गरेर लघुवित्त सेवा छुट्टै रुपमा दिने व्यवस्था गरे लघुवित्त समस्या समाधानको विकल्प हुनसक्छ । अहिलेकै तरिकाले लघुवित्तलाई चलाउँदा ठूलो खाडल बन्नसक्छ ।’