काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ बजेटप्रति सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्र उत्साहित बनेको छ । आफूहरुले माग्दै आएका तथा स्पष्टता खोजेका अधिकांश विषय समेटेको भन्दै बजेटप्रति आईटी क्षेत्र उत्साहित देखिएको हो । बिहीबार अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा गर्दै सूचना प्रविधि क्षेत्रको प्राथमिकतामा जोड दिएका छन् ।
बजेटमा सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग र होटल तथा रिसोर्टलाई विशेष उद्योग सरह आयकर र विद्युत महसुल छुट दिने व्यवस्था मिलाएको घोषणा गरिएको छ । यस्तै, सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट प्राप्त हुने आयमा लाग्ने करमा ७५ प्रतिशत छुट हुने व्यवस्था मिलाइएको छ । बजेटले आयकरमा रहेको दुविधापूर्ण स्थितिलाई पनि स्पष्टता प्रदान गरेको छ ।
आगामी आवको बजेटमा नेपालमा बसी विदेशमा सूचना प्रविधि सेवा निर्यात गर्ने व्यक्तिको आम्दानीमा ५ प्रतिशत मात्र आयकर लाग्ने र यो कर अन्तिम हुने घोषणा गरिएको छ । साथै, १० करोडसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई ५ वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्थासमेत बजेटमा गरिएको छ जुन व्यवस्थाहरुप्रति आईटी उद्योगले सकारात्मक प्रतिक्रिया व्यक्त गरेको छ ।
सूचना प्रविधि उद्योगसँग सम्बन्धित कम्पनीहरूको छाता संगठन नेपाल एसोसिएसन फर सफ्टवेयर एन्ड आईटी सर्भिसेज (नास–आईटी)का अध्यक्ष सन्तोष कोइराला आईटी क्षेत्रका लागि बजेट उत्साहजनक आएको बताउँछन् । ‘बजेटले व्यक्तिको आम्दानीमा लाग्ने अन्तिम करको विषय स्पष्ट बनाएको छ भने लङटर्मलाई योगदान गर्ने स्टार्टअपलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ,’ अध्यक्ष कोइराला भन्छन्, ‘समग्रमा बजेट राम्रो, उत्साहित र सकारात्मक छ ।’
उनले सरकारले सूचना प्रविधि क्षेत्रले उठाउँदै आएको विषय समेटेकाले आगामी दिनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याउने मौद्रिक नीतिले थप न्याय गर्न आवश्यक भएको बताए । सरकारले पछिल्लो केही वर्ष यता सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई न्याय गर्न खोजेकाले सुरुवाती चरणमा चालेका यी कदम महत्वपूर्ण हुने कोइरालाको भनाइ छ ।
बजेटमा नवप्रवर्तनमा आधारित स्टार्टअप उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने विषयमा पनि जोड दिइएको छ । जेन–जी पुस्तालाई उद्यमशील र व्यावसायिक बनाउन सरकार, विश्वविद्यालय र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा इन्कुवेशन सेन्टर सञ्चालन गरिने घोषणा बजेटले गरेको छ ।
यस्तै, स्टार्टअप उद्यमीलाई सीप विकास, व्यवसाय विस्तार, बजारीकरण र मूल्य श्रृङ्खलामा आवद्ध गर्न सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम विस्तार भएको छ । यसका लागि ३ प्रतिशत ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन ७३ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । यसले स्टार्टअप उद्यमीको सीप विकास, व्यवसाय विस्तार र बजारीकरणमा सहयोग पु¥याउनेछ ।
कम्प्युटर एसोसिएशन नेपाल महासंघ (क्यान महासंघ)का निवर्तमान अध्यक्ष रणजितकुमार पोदार बजेटले स्टार्टअपदेखि आईटीका अन्य धेरै क्षेत्रलाई समेट्नु खुसीको कुरा भएको बताउँछन् । ‘बजेटमा आईटी क्षेत्रका धेरै सकारात्मक कुराहरु आएका छन् । आईटी पार्क, डाटा सेन्टर, नेपाली कम्पनीको सफ्टवेयर प्रयोग प्राथमिकता जस्ता कुरा समेटिएका छन्,’ पोदार भन्छन्, ‘विगतका वर्षमा पनि यी मध्ये कतिपय कुरा आएकाले अब कार्यान्वयनमा ध्यान दिन जरुरी छ ।’
उनले छोटो समयमा आईटी क्षेत्रलाई सरकारले दिएको प्राथमिकता स्वागतयोग्य भएको बताए । आगामी आवको बजेटमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा कर प्रणालीमा आएका परिवर्तन र नवीन व्यावसायिक ढाँचालाई सम्बोधन गर्ने गरी मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र अन्तःशुल्क सम्बन्धी कानूनको पुनरावलोकन गरिने घोषणा गरिएको छ ।
साथै, मूल्य अभिवृद्धि करमा बहुदर लागु गर्न प्राप्त सुझावलाई समेत मध्यनजर गर्दै यसको सान्दर्भिकता र व्यवहारिक प्रयोगका सम्वन्धमा अध्ययन गरिने विषय पनि समेटिएको छ । आईटी क्षेत्रले लामो समयदेखि आयकर समायोजन गर्नुपर्ने विषय आएकाले यस घोषणा बमोजिम समेट्ने अपेक्षा समेत गरेको छ । यद्यपि, यसमा अझै स्पष्ट भएको भए राम्रो हुने उनीहरुको भनाइ छ ।
नास–आईटीका उपाध्यक्ष गौरव पाण्डे विदेशमा लगानी गर्ने, नेपालमा नेपाली सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिने तथा आईटी सेवा निर्यातबाट हुने आयमा लाग्ने करमा छुट दिने विषय सकारात्मक भएको बताउँछन् । ‘कर छुटको विषय उल्लेख गर्दै गर्दा निश्चित अवधि तोकेर यति वर्षका लागि भनेको भए विश्वस्त हुने ठाउँ बन्थ्यो,’ पाण्डे भन्छन्, ‘तर, सुरुवाती चरणमा यतिका कुराहरु आउनु राम्रो कुरा हो ।’
उनले यी कुराहरुलाई थप व्यवहारीक र व्यवस्थित बनाउँदै जान आवश्यक भएको बताए । १० करोडसम्मको वार्षिक कारोबार गर्ने स्टार्टअप व्यवसायलाई ५ वर्षसम्म आयकर नलाग्ने व्यवस्था गर्नु पनि निकै सकारात्मक पाटो भएको उनको भनाइ छ । बजेटमा कृत्रिम बौद्धिकताको व्यावसायिक प्रयोग प्रवद्र्धनका लागि सहजीकरण गरिने विषयसमेत समेटिएको छ ।
वर्षमानद्वारा घोषित आईटी दशक
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेटमा सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्रलाई महत्त्वका साथ उठाएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले प्रस्तुत गरेको चालु आवको बजेटको प्रमुख पाँच प्राथमिकताभित्र आईटीलाई राख्दै १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात र ५ लाख प्रत्यक्ष तथा १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजना अगाडि सारिएको थियो ।
नीति तथा कार्यक्रममै सूचना प्रविधिको दशकको घोषणा गरेको तत्कालीन सरकारले आगामी आर्थिक वर्षलाई दशक प्रस्थान वर्षको रुपमा अगाडि बढाइने घोषणा गरेको थियो । तर, सो विषयमा भने अर्थमन्त्री पौडेल मौन बसेका छन् अर्थात् आईटी दशकका विषयमा खुलेर प्रस्तुत भएका छैनन् । यद्यपि, आईटी दशकमा र गत वर्षको बजेटले भनेका धेरै कुराहरुलाई सहयोग पु¥याउने ढंगमा नै बजेट आएको देखिन्छ ।
यहि, कारण यस क्षेत्रमा दीर्घकालीन सुधार र पूर्वाधार निर्माणका लागि अझै थप काम गर्न सकिने ठाउँ भएको कम्प्युटर एसोसिएसन नेपाल महासंघ (क्यान फेडेरेसन) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष चिरञ्जीबी अधिकारी बताउँछन् । सरकारको बजेटमा सूचना प्रविधि क्षेत्रप्रतिको प्रतिबद्धता प्रशंसनीय भए पनि दीर्घकालीन रूपान्तरणका लागि आवश्यक रणनीतिक कार्यक्रम र नीतिहरू अझै निर्माणको चरणमा रहेकाले कार्यान्वयन महत्वपूर्ण भएको उनको भनाइ छ ।
‘शिक्षा क्षेत्रमा कोडिङ, एआई र डिजिटल सीपलाई अनिवार्य बनाउने, रिमोर्ट वर्किङका विषयमा अझै स्पष्ट हुने तथा कानुनी र नीतिगत स्पष्टता हुने ठाउँ थियो,’ अधिकारी भन्छन्, ‘नेपालले यदि सन् २०३५ सम्ममा १५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने र डिजिटल राष्ट्र बन्ने सपना साकार पार्न चाहन्छ भने, तत्काल प्रभावकारी नीति र पूर्वाधार विकासमा प्राथमिकता दिनु जरुरी छ।’ उनले हाल बजेटमा गरिएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा लैजान सोही ढंगमा काम गर्न आवश्य भएको बताए ।
विधेयकदेखि नै उत्साहित आईटी क्षेत्र
गत पुस २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाली आईटी कम्पनीले विदेशमा शाखा कार्यालय स्थापना गर्न, लगानी गर्न र त्यहाँबाट आर्जित आम्दानीलाई कानुनी रूपमा ल्याउन पाउने बाटो खोलिदिएको थियो । सरकारले विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ लाई संशोधन गर्दै सूचना प्रविधि उद्योगले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको शर्त र अधिकतम सीमाभित्र रही नेपालबाहिर बाह्य विदेशी प्रत्यक्ष लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
संशोधित ऐनमा नेपालबाहिर प्रविधि हस्तान्तरण गर्न अनुमति प्राप्त उद्योगले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको शर्त बमोजिम विदेशबाट प्राप्त विदेशी मुद्रा विदेशस्थित उद्योग, फर्ममा लगानी गर्न सक्ने बनाएको छ । विधेयकमा आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार एवं लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी अध्यादेशले नेपाली आईटी क्षेत्रलाई समेटेको छ ।
योबाहेक विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५ मा पनि संशोधन गर्दै प्रविधि हस्तान्तरणको परिभाषामा लेखा, मार्केटिङ तथा मार्केट रिसर्च, लेखापरीक्षण, इन्जिनियरिङ, आउटसोर्सिङ, मानव संशाधन आउटसोर्सिङ, डिजिटल डेटा प्रोसेसिङ, डिजिटल डेटा माइग्रेसन, डिजाइन सेवा पनि समावेश गरिएको थियो ।
नेपालबाहिर प्रविधि हस्तान्तरण गर्न अनुमति प्राप्त उद्योगले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको शर्तबमोजिम विदेशबाट प्राप्त विदेशी मुद्रा विदेशस्थित उद्योग, फर्ममा लगानी गर्न सक्ने व्यवस्था संशोधित ऐनमा गरिएको छ । यो समयदेखि नै आईटी क्षेत्र उत्साहि थियो । सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले समेत आईटी उद्योगलाई प्राथमिकतामा राख्न सुझाएको थियो ।
सूचना प्रविधिसम्बन्धि बजेटमा समेटिएका अन्य विषय
पौडेलद्वारा प्रस्तुत बजेटमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा विकसित नवीनतम् प्रविधिहरूको खोज, अनुसन्धान, विकास र नवप्रवर्तनमा जोड दिइने बताइएको छ । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको दोस्रो संस्करण तर्जुमा गर्ने, डिजिटल साक्षरताका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । डिजिटल पूर्वाधार निर्माण र इकोसिस्टम विकास गर्न ७४ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
डाटा सेन्टर निर्माण, सञ्चालन र पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रसँग साझेदारी गरिने, काठमाडौंमा सूचना प्रविधि पार्क स्थापना गरिने, सूचना प्रविधि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न मध्यपहाडी क्षेत्रमा डाटा सेन्टर स्थापनाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ र डाटा सेन्टर स्थापना गर्न चाहने स्वदेशी तथा विदेशी कम्पनीलाई जग्गा, अविच्छिन्न विद्युत र सुरक्षा उपलब्ध गराइने विषयमा बजेट बोलेको छ ।
एकीकृत डाटा व्यवस्थापन केन्द्रको स्तरोन्नति गरिने, हेटौंडा स्थित डिजास्टर रिकभरी सेन्टरको क्षमता विस्तार तथा कोहलपुरमा निर्माणाधीन डाटा सेन्टर सञ्चालनमा ल्याइनेछ । तथ्यांकको भरपर्दो सुरक्षाका लागि क्लाउड पूर्वाधारको स्तरोन्नति गरिने, जियो स्टेशनरी सेटलाईट अर्विटमा नेपालको भू–उपग्रह स्थापनाको आधार तयार गरिने, सूचना प्रविधि उद्योगका लागि इकोसिस्टम विकास गरिने घोषणा बजेटले गरेको छ ।
सूचना प्रविधि सेवाको निर्यात प्रवद्र्धन गर्न नीतिगत व्यवस्था गरिने, कृत्रिम बौद्धिकता र मेशिन लर्निङ्गको अनुसन्धान, प्रयोग र विस्तारका लागि निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा एआई सेन्टर स्थापना गरिने विषय पनि बजेटमा घोषणा गरिएको छ । नेपालको कला, संस्कृति, सभ्यता र भौगोलिक विविधता झल्किने गरी स्वदेशी तथा विदेशी चलचित्र छायाङ्कन गर्न इनडोर तथा आउटडोर स्टुडियो निर्माण गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गरिने, नेपाल ‘दूरसञ्चार प्राधिकरणको पुनर्संरचना गर्ने कुरा पनि बजेटले गरेको छ ।
सूचना प्रविधिको पहुँच विस्तार गरी डिजिटल डिभाइड न्यूनीकरण गरिने, ब्रोडव्याण्ड सेवाको विस्तार गरिने, देशभर फोरजी सेवाको पहुँच विस्तार तथा गुणस्तर सुधार गरिने, काठमाडौं उपत्यका र ठूला शहरी क्षेत्रमा फाइभजी सेवा शुरूवात गरिने, मोवाइल सेटहरूको अवैध आयात र प्रयोगमा रोक लगाउन आइएमइआई दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिने कुरा बजेटमा भनिएको छ ।
सार्वजनिक निकायका सूचना प्रविधि पूर्वाधारमा एकरूपता ल्याउन हार्डवेयर र सफ्टवेयरको मापदण्ड तयार गरिने, सार्वजनिक निकायहरूले स्वदेशमा विकास भएका सूचना प्रविधि सफ्टवेयर उपयोगलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने, सार्वजनिक सेवा प्रसारणको अन्तर्राष्ट्रिय पँहुच विस्तार गर्न एनटिभी वल्र्ड च्यानल र पिएसबी डिजिटल प्लेटफर्म सञ्चालन गरिने, दूरसञ्चार तथा प्रसारण सेवामा विद्यमान ओटिटी सेवाको नियमन गर्न कानूनी व्यवस्था गरिने घोषण अर्थमन्त्री पौडेलले बजेटमार्फत् गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जाल तथा डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोगलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाइने, साइवर सुरक्षा जोखिम न्यूनीकरण गर्न आवश्यक पूर्वाधार र जनशक्ति तयार गरिने, साइवर सुरक्षा जोखिम आंकलन गरी त्रैमासिक रूपमा सुरक्षा एडभाइजरी जारी गरिने, विद्युतीय व्यापार विस्तार र लजिष्टिक सेवा सञ्चालन गर्न हुलाक सम्बद्ध निकायहरूबीच अन्तर आवद्धता कायम गरिनेदेखि हुलाक कार्यालयहरूलाई क्रमशः स्मार्ट हुलाकमा विकास गरिनेसम्मका विषय बजेटमा समेटिएको छ ।
वर्षौंदेखि दोहोरिएका मुद्दा
बजेटका विषयमा सकारात्मक प्रतिक्रिया आएपनि वर्षौंदेखिका मुद्दा कार्यान्वयनमा जान नसकेका उदाहरण हामीसामू छन् । आगामी आवको बजेटमा डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क र हुलाक पुनर्संरचनाको विषय उठाइएको छ जुन गत ६ वर्षदेखिका हरेक बजेटमा अर्थमन्त्रीहरुले राख्दै आएका छन् । तर, कार्यान्वयन पक्ष सुस्त गतिमा छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ‘सूचना र सञ्चार प्रविधिको अधिकतम उपयोग गर्न डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क कार्यान्वयन गरिनेछ’ भनिएको थियो । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन गरी डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट विश्व अर्थतन्त्रमा आबद्ध हुँदै त्यसबाट सिर्जना हुने आर्थिक अवसरको उपयोग गरिने घोषणा गरिएको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा ‘डिजिटल नेपाल निर्माण गर्न नागरिक सेवाको पहुँच र गुणस्तर अभिवृद्धि गर्न सार्वजनिक सेवालाई क्रमशः विद्युतीय माध्यमबाट उपलब्ध गराउने प्रणालीको विकास गरिनेछ,’ भनिएको थियो । यसका लागि पाँच वर्षभित्र सम्भाव्य सबै नागरिक सेवा र सरकारी आर्थिक कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट सम्पन्न गर्न डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा ल्याइने विषय उठाइएको थियो जसले आगामी आवको बजेटमा पनि स्थान पाएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा हुलाक कार्यालयलाई स्मार्ट बनाउने कुरा गरिएको छ । यसअघि पनि हुलाक सेवालाई लिएर अनेकन घोषणा भए पनि देखिने गरी भने केही काम हुन सकेको छैन । चालु आव २०८१/८२ को बजेटमा पनि तत्कालीन अर्थमन्त्री पुनले हुलाक सेवालाई पुनर्संरचना गरी विद्युतीय व्यापार हबको रूपमा विकास गरिने घोषणा गरेका थिए ।
आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बजेटमा हुलाक सेवालाई पुनर्संरचना गरी एक स्थानीय तह एक हुलाकको अवधारणा कार्यान्वयन गरिने विषय उल्लेख गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा सरकारले हुलाक सेवाको आधुनिकीकरण र व्यावसायिकीकरण गरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा विश्वसनीय र भरपर्दो निकायको रूपमा विकास गर्न यसको पुनर्संरचना गरिने घोषणा गरेको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७८/७९ बजेटमा ‘हुलाक सेवाको पुनर्संरचना गरी आधुनिक र व्यावसायिक बनाइने कुरा राखेको थियो ।
पछिल्ला हरके वर्षमा डाटा सेन्टर र ज्ञानपार्क पनि पटक–पटक बजेटमा पर्दै आएका छन् । सरकारले चाल आवको बजेटमा काठमाडौं उपत्यका र बुटवलमा उपलब्ध सरकारी तथा निजी भवन समेत उपयोग गरी उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत्, सुरक्षालगायतका पूर्वाधारसहित सूचना प्रविधि पार्क सञ्चालनको काम अगाडि बढाइने घोषणा गरेको थियो ।
यस्तो पार्कमा तीन वर्षका लागि वर्क स्टेसन सञ्चालन गर्न निःशुल्क स्थान उपलव्ध गराइने सरकारले बजेटमा उल्लेख गरेको थियो । चाल आवको बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री पुनले बजेटमा सार्वजनिक/निजी साझेदारीमा अत्याधुनिक सूचना प्रविधि हब सञ्चालनका लागि काठमाडौंको डिल्लीबजारस्थित चारखालमा बहुतले संरचना निर्माण गरिने र ललितपुरको खुमलटारमा ज्ञान पार्क स्थापना गर्न १७ करोड विनियोजन गरेका थिए ।
स्वदेशमा उत्पादित सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिई सार्वजनिक निकायले उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइने, सरकारी डाटा सेन्टरको स्तरोन्नति गरिने, निजी क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने डाटा सेन्टरका लागि मापदण्ड तयार गरिने, विद्युतीय तथ्यांकको भण्डारण, सुरक्षा र उपयोगलाई व्यवस्थित र भरपर्दो बनाइने विषय चालु आवको बजेटमा पनि पुनले राखेका थिए ।
कोहलपुरमा डाटा सेन्टर र ललितपुरमा इन्टरनेट एक्सचेन्ज सेन्टर निर्माणलाई तीव्रता दिने, धरानमा डाटा सेन्टर र बुटवलमा इन्टरनेट एक्सचेन्ज निर्माण सम्भाव्यता अध्ययन गरिने विषय पनि २०८०/८१ बजेटमै उठाइएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा ‘बाँकेको कोहलपुर र ललितपुरको खुमलटारमा डाटा सेन्टरको भौतिक पूर्वाधार निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने उल्लेख थियो ।
यसअघि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र विकासका लागि सूचना प्रविधिमा आधारित उद्योग व्यवसायको प्रवद्र्धन ललितपुरको खुमलटारमा राष्ट्रिय ज्ञान पार्क स्थापना अगाडि बढाइने घोषणा गरिएको थियो । यी कुराहरुमा अर्थमन्त्री पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि निरन्तरता दिएका छन् । त्यसैले पनि आईटी क्षेत्रले कार्यान्वयनमा संका गर्ने गरेको हो ।
प्रतिक्रिया