माधव नेपाल जोडिएको पतञ्जली जग्गाको अनुसन्धान प्रतिवेदन अख्तियार पठाउने लेखा समितिको निर्णय

काठमाडौं । संसदीय समितिले पतञ्जली जग्गा प्रकरणबारे गरिएको अनुसन्धान प्रतिवेदन अख्तियार पठाउने निर्णय गरेको छ ।

बिहीवार बसेको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकले पतञ्जली प्रकरणलाई लिएर गरेको अनुसन्धान प्रतिवेदन अख्तियार पठाउने निर्णय गरेको हो ।

बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले पतञ्जली जग्गा प्रकरणसँग जोडिएर सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी आएको र मन्त्रालय र विभिन्न ठाउँहरुमा सोधपुछ गरी प्रतिवेदन बनाएकोमा बैठकले थप अनुसन्धान र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियारमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको बताए ।

‘पतञ्जली जग्गा प्रकरणसँग जोडिएर सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी आएको थियो । मन्त्रालय र विभिन्न ठाउँहरुमा हामीले सोधपुछ गरिकन पठाएका थियौँ । त्यसको अन्तिम फाइल बनाएका थियौँ । त्यसलाई थप अनुसन्धान र आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन अख्तियारमा सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ,’ उनले भने ।

बैठकले सार्वजनिक लेखा समितिमा आएका उजुरीहरुबारे अध्ययन गर्न गठित सात वटा उपसमितिको समय एक महिनाका लागि थप गर्ने निर्णय गरेको छ ।

‘लामो समयदेखि सात वटा उपसमिति निर्माण गरेर सार्वजनिक लेखा समितिमा आएका उजुरीहरुलाई सबैलाई समान समय आवश्यकता महशुस गरी, प्राथमिकता दिइ सम्पन्न गर्नेगरीको तयारी हामीले गरेका थियौँ । त्यसको समय अवधि पुगेन भन्ने आयो । शिघ्र गर्ने र अलिखित हिसावले एक महिनाभित्र सम्पन्न गर्नेगरी समय थप गरिएको छ,’ उनले भने ।

पतञ्जलि योगपीठको जग्गा अनियमिततामाथि अनुसन्धानका क्रममा अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एकीकृत समाजवादी)का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसँग बयान लिइसकेको छ। काभ्रेको बनेपामा उद्योग सञ्चालन गर्न हदबन्दी छुटमा लिएको जग्गा हिनामिना भएको आरोपमा छानबिन भइरहेको हो ।

पतञ्जली योगधाम, आयुर्वेद शिक्षालय, जडीबुटी उद्योगलगायत खोल्ने प्रयोजनका लागि बनेपामा ८ सय १५ रोपनी जग्गा हदबन्दी छुटमा खरिद गर्न १८ माघ २०६६ मा मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको थियो ।

हदबन्दी छुटमा जग्गा किन्न स्वीकृति पाएको एक महिनामै १ पतञ्जलीले हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न अनुमति माग्दै तत्कालीन भूमिसुधारमन्त्रीसमक्ष निवेदन दिएका थिए । ‘प्रधानमन्त्री नेपालको निर्देशानुसार’ भन्दै मन्त्री श्रेष्ठले पतञ्जलीलाई हदबन्दी छुटको जग्गा बेच्न दिने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए ।

तीन दिनपछि ६ चैतमा मन्त्रिपरिषद्ले छुट जग्गा बेच्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो ।