काठमाडौं । ६५ वर्ष नाघेको व्यक्तिलाई तत्काल गभर्नर नियुक्त गर्न नमिल्ने भएको छ । अर्थमन्त्रालय सम्वद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्डमा गरेको संशोधन कार्यान्वयन नगर्ने सम्बन्धमा यसअघिको आदेशलाई सर्वोच्च अदालतले निरन्तरता दिएको छ ।
बुधबार न्यायाधीशद्वय तिल प्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले गभर्नरको उमेहद खारेज गर्ने संशोधित मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्ने २ वैशाखमा दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको छ ।
यससँगै उक्त मापदण्ड संशोधन गरेर उमेरहद खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनको लागि बाधा पुगेको छ । सरकारले गत फागुनमा अर्थमन्त्रालय सम्वद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति सम्बन्धी मापदण्डमा संशोधन गर्दै पदाधिकरीलाई ३० वर्ष पूरा भई ६५ वर्ष ननाघेको र सदस्यलाई ३५ वर्ष पुरा भई ६५ वर्ष ननाघेको हुनुपर्ने व्यवस्था खारेज गरेको थियो ।
सोही व्यवस्था खारेजीपछि अधिवक्ताद्वय विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेतिले ३१ चैतमा मापदण्ड संशोधन गरी अमुक व्यक्तिलाई गभर्नर नियुक्त गर्न खोजेको भन्दै रिट दायर गरेका थिए ।
सोही रिटमाथि सुनुवाई गर्दै २ वैशाखमा न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै संशोधित व्यवस्था अनुसार गभर्नर नियुक्त नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । साथै ७ गते अन्तरिम आदेशको छलफलको लागि बोलाएपछि ७ वैशाखदेखि लगातार ७ दिन हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो । सर्वोच्चले बुधबार रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।
मुद्दामा अधिवक्ताद्वय विशाल थापा र प्रतिभा उप्रेतिले गभर्नर बन्न राष्ट्र बैंकको कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका डा. गुणाकर भट्टको योग्यता नपुग्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पूरक निवेदन दर्ता गराएका थिए । बुधबार न्यायाधीशद्वय तिल प्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालका इजलासले उक्त पूरक निवेदनलाई अस्वीकार गर्यो । इजलासले रिट निवेदकलाई मूल मुद्दामा प्रवेश गर्न भनेको थियो । यससँगै डा भट्टलाई गभर्नर बन्न बाटो खुलेको छ ।
प्रतिक्रिया