विश्व अर्थतन्त्र अस्तव्यस्त, नयाँ व्यवस्था निर्माण गर्ने समय आएको हो ?

हामी कठिन समयमा बाँचिरहेका छौं र भविष्यप्रति आशावादी रहन गाह्रो हुँदै गएको छ । जलवायु परिवर्तनले मानव कल्याण र पृथ्वीको स्वास्थ्यलाई धम्की दिइरहेको छ र सबैका लागि बाँच्नयोग्य र दिगो भविष्य सुनिश्चित गर्ने अवसरको झ्याल छिटो बन्द हुँदैछ ।

नवफासीवाद महाद्वीपभर फैलिँदैछ । सैनिकवाद बढ्दैछ । प्यालेस्टाइनमा भइरहेको जातीय संहार लाइभस्ट्रीम हुँदैछ भने सुडानदेखि युक्रेन र म्यानमारसम्म युद्ध चर्किएको छ । मजदुरहरू आफ्नो राजनीतिक अधिकार र स्वतन्त्रतामाथि विश्वव्यापी आक्रमणको सामना गरिरहेका छन् ।

संक्षेपमा भन्नुपर्दा, हामी एउटा यस्तो विश्वव्यापी साम्राज्यवादी अर्थतन्त्रमा बाँचिरहेका छौं जसले निरन्तर असमानता, गरिबी र युद्धको पुनरुत्पादन गरिरहन्छ र जसलाई पूँजीवादको निरन्तर विस्तारको तर्कले अगाडि बढाइरहेको छ जसले हामीलाई पृथ्वीको विनाशतर्फ धकेलिरहेको छ । त्यसैले हामीलाई विकल्पपरक दृष्टिकोणहरू आवश्यक छन् ।

यिनै कुरा ध्यानमा राख्दै, प्रोग्रेसिभ इन्टरनेसनलको हवाना समूहले सन् २०२४ को अन्त्यतिर नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक व्यवस्थाको निर्माण सम्बन्धी आफ्नो कार्ययोजना सार्वजनिक गर्‍यो । यो कार्ययोजना ५० वर्षअघि संयुक्त राष्ट्रसंघ महासभाले अंगीकार गरेको त्यही नामको घोषणापत्रको सम्झनामा सार्वजनिक गरिएको थियो । सन् १९७४ मा स्वीकृत उक्त घोषणापत्रले राष्ट्र र जनताबीचको समानताको सिद्धान्त स्थापना गर्ने प्रयास गरेको थियो तर तेल संकट, ग्लोबल साउथ(विश्वका विकासोन्मुख देशहरू) को ऋण संकट र संयुक्त राज्य अमेरिका नेतृत्वको विरोधले त्यसलाई सफल हुन दिएन ।

तर तर्क गर्न सकिन्छ, सन् २०२४ को यो कार्ययोजनाको सफल हुने सम्भावना अझ बढी छ । विगत ५० वर्षमा धेरै ग्लोबल साउथका मुलुकहरूले आफ्नो आर्थिक तथा राजनीतिक शक्ति उल्लेख्य रूपमा बढाएका छन् भने उत्तरपक्षीय मुलुकहरू अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको ‘अमेरिका फस्ट’ नीतिका कारण विचलित छन् । अमेरिकी एकपक्षीयता नै उत्तरको दशकौंको समन्वित प्रभुत्वलाई उल्ट्याउने कारक बन्न सक्नेछ ।

यस सन्दर्भमा, अद्यावधिक गरिएको २०२४ कार्ययोजनाले ग्लोबल नर्थ र साउथबीचको विकास सम्बन्धी खाडल अन्त्य गर्ने र ‘दिगो भविष्य’ तथा ‘विश्वभर साझा समृद्धि’ ल्याउने नीतिहरू प्रस्ताव गर्छ । यी लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न, कार्यक्रमले पाँच मुख्य क्षेत्रमा ग्लोबल साउथका सरकारहरूले सामूहिक रूपमा गर्नुपर्ने कार्यहरू पहिचान गरेको छ । जलवायु, उद्योग, वित्त, प्रविधि र शासन । हरेक क्षेत्रमा लक्ष्यहरू तोकिएको छ र त्यसलाई प्राप्त गर्न कार्यान्वयन गर्न सकिने उपायहरू प्रस्तुत गरिएका छन् ।

त्यसमा उल्लेख गरिएका ३१ प्रस्तावित उपायहरू पुराना र नयाँको मिश्रण हुन् । व्यापारका सर्तहरू सुधार्ने दीर्घकालीन प्रयासदेखि लिएर फोहोर व्यवस्थापनका लागि संसाधन पुनःप्रयोग क्लबहरूको स्थापना तथा सार्वजनिक डिजिटल पूर्वाधारको समन्वित विकासजस्ता नयाँ पहलहरू सम्म। तीमध्ये सबैभन्दा उल्लेखनीय नयाँ विषय हो, जलवायु । यो क्षेत्रमा कार्यक्रम साहसी र अडिग देखिन्छ । यसले स्रोतहरूमा पूर्ण सार्वभौमिकता, स्वच्छ ऊर्जाको प्रचुरता, आर्थिक निर्भरताको अन्त्य, सामग्री र ऊर्जाको पारिस्थितिक रूपमा समान विनिमय, वातावरणीय न्याय र जलवायु क्षतिपूर्तिको माग गर्दछ ।

यी ३१ उपायहरूलाई समग्रमा हेर्दा, दिवंगत इजिप्टका अर्थशास्त्री सामिर अमिनले भनेको ‘डिलिङ्किङ’ रणनीतिको मार्गचित्रका रूपमा बुझ्न सकिन् छ। उनका अनुसार, डिलिङ्किङको सारतत्त्व हो- साउथले नर्थद्वारा लगाइएका मागहरूबाट अलग भएर आफ्नै जनताको प्राथमिकता, आवश्यकता र हितअनुसार आफैँलाई पुनःउन्मुख गर्नु।

अमिनका अनुसार डिलिङ्किङ कार्यसूचीका मुख्य अंशहरू हुनेछन् – घरेलु उपभोग्य वस्तुको लागि औद्योगिकीकरण, किसान कृषि पुनरुत्थान, उत्पादन गतिविधिमा सार्वभौमिक नियन्त्रण र आर्थिक नीतिमा आत्मनिर्णय। यी सबै पक्षहरू प्रोग्रेसिभ इन्टरनेसनलको कार्ययोजनामा समेटिएका छन्।

कार्यक्रमका हरेक प्रस्तावको केन्द्रमा छ- ग्लोबल साउथका मुलुकहरूबीच विभिन्न क्लब, एजेन्सी, सञ्जाल, ढाँचा र आयोगहरूको स्थापना गरेर समन्वित कार्यवाहीको आवश्यकता । यसमा कार्यक्रमले १९५५ मा इन्डोनेसियामा आयोजना गरिएको बान्दुङ सम्मेलनमा उठाइएको ‘विविधतामा एकता’ भन्ने मूल मन्त्रलाई पुनःजीवित गर्न खोजेको देखिन्छ।

उक्त सम्मेलनमा २९ एसियाली र अफ्रिकी राष्ट्रले उपनिवेशवाद र नव-उपनिवेशवादविरुद्ध साझा कार्यसूची अघि सारेका थिए।

यस सबैलाई नशालु आशावादको रूपमा खारेज गर्नु सजिलो छ । किनभने साउथ क्षेत्रभित्रकै विभाजन र मतभेदहरू छन् । तर त्यत्तिकै सत्य यो पनि हो कि नर्थ–साउथ खाडल तोड्न र समतामूलक, न्यायपूर्ण भविष्य निर्माण गर्न यो रणनीति अत्यावश्यक देखिन्छ ।

यहाँ एक महत्वपूर्ण प्रश्न पनि उठ्छ- के हामी शासक वर्गमाथि नयाँ विश्व निर्माणको नेतृत्वको भरोसा गर्न सक्छौं ? कार्ययोजनाको संकेत छ- सकिन्छ । तर, राज्य र शासक वर्गहरूलाई पूँजी सन्चय र विश्व पूँजीवादको तर्कले समातेको वर्तमान अवस्थामा यो गाह्रो पनि छ ।

धेरैजसो अवस्थामा, शासक वर्गहरू पूँजीवादी प्रवृत्तिका प्रबर्द्धक मात्र होइन, तिनै प्रवृत्तिका प्रत्यक्ष लाभार्थी पनि हुन्छन् । ग्लोबल साउथका सरकारहरू केवल नर्थको पूँजीको शिकार होइनन्, बरु धेरैजसो अवस्थामा तिनीहरू विश्व पूँजीवादी व्यवस्थाको पुनरुत्पादनमा सक्रिय रूपले संलग्न हुन्छन् र त्यसबाट प्रत्यक्ष लाभ लिन्छन् ।

त्यसैले समाधान शासक वर्गबाट उद्धारको प्रतीक्षा गर्नुमा छैन बरु घरमै- गाईनेजका इतिहासकार तथा क्रान्तिकारी वाल्टर रोड्नीले भनेका ‘कामदार जनताको’ – आर्थिक र राजनीतिक शक्ति निर्माणमा छ । ऐतिहासिक रूपमा पनि, आत्म-संगठित किसान र कामदारहरू उपनिवेशवाद तथा साम्राज्यवादविरुद्धको मुक्ति सङ्घर्ष र पूँजीवादविरोधी राजनीतिमा अग्रमोर्चामा रहेकै हुन् ।

आज, विश्वका ६ मध्ये १० जना श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् र संसारका सबैभन्दा गरिब मुलुकहरूमा यो संख्या ९ मध्ये १० पुग्छ । यस्तो यथार्थमा आधारित भएर, श्रमिक संगठनले अब औपचारिक तलबभुक्त श्रम मात्र होइन, अनौपचारिक तथा आत्म-रोजगारमा संलग्न श्रमिक र पुनरुत्पादक श्रमलाई पनि समेट्नुपर्ने हुन्छ ।

नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक व्यवस्थाको छातामुनि कुनै पनि सामूहिक समृद्धि फेरि पनि श्रमिक र जनस्तरका शक्तिहरू- विस्तृत अर्थमा- को निर्णायक भूमिकामा निर्भर हुनेछ। यदि यस्तो भूमिका सुनिश्चित भएन भने, विश्व पूँजीको अतिरेक, त्यसले ल्याउने हिंसा, गरिबी र असमानता कहिल्यै रोक्न सकिने छैन ।

(अल जजीरामा प्रकाशित लेखको अनुवाद)