काठमाडौं । अमेरिकी डलरको तुलनामा नेपाली रुपैयाँ अवमूल्यन हुँदा एक महिनामै वैदेशिक ऋणको दायित्व करिब ३० अर्ब रुपैयाँले बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षको ८ महिना (साउन–फागुन) मा नेपाली रुपैयाँ अवमूल्यन हुँदा वैदेशिक ऋणको दायित्व ६६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँले बढेको सार्वजनिक ऋण्या व्यवस्थापन कार्यलयले जनाएको छ ।
बढ्दो आन्तरिक ऋण परिचालन र विनिमयदरका कारण बढीरहेको वाह्य ऋणको दायित्वका कारण नेपालको कूल सार्वजनिक ऋण करिब २७ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । गत असारमा २४ खर्ब ३४ अर्ब ९ करोड रहेको सार्वजनिक ऋण दायित्व फागुन मसान्तमा आउँदा २६ खर्ब ७६ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ पुगेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षमा आर्थिक वर्षमा सरकारको सार्वजनिक ऋण दायित्व २ खर्ब ४१ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँले बढेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यलयले जनाएको छ । सार्वजनिक ऋण कूल गार्हस्थ उत्पादनको ४६.९१ प्रतिशत पुगेको हो ।
यस आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म विनिमय दरमा भएको परिवर्तनले मात्रै ३६ अर्व २९ करोड सार्वजनिक ऋण दायित्वको वृद्धिमा प्रभाव परेको छ । कुल सार्वजनिक ऋणमा फागुन मसान्तसम्ममा वैदेशिक ऋणको हिस्सा ५०.८३ प्रतिशत तथा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ४९.१६ प्रतिशत छ।
सरकारले ऋण परिचालन गरेर भन्दा पनि अमेरीकी डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा कमजोर बनदै जाँदा अमेरीकी डलरमा दिएको वैदेशीक ऋणको दायित्व बढ्दै गएको छ । ८ महिनामा नै उक्त दायित्व ६६ अर्बले वृद्धि हुँदा सरकारको कुल वैदेशिक ऋण दायित्व पनि बढेको हो । चालु आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक ऋणको खुद प्राप्ति १ खर्ब ७५ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ मात्रै छ ।
तर, विदेशी विनिमय दरको उतारचढावले ६६ अर्ब २९ करोड ऋण दायित्व वृद्धि हुँदा गत असार मसान्तको तुलनमा सरकारको कुल ऋण दायित्व २ खर्ब ४१ अर्ब ९३ करोडले बढेर २६ खर्ब ७६ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ पुगेको हो । गत असार मसान्तमा सरकारको कुल सार्वजनिक ऋण दायित्व २४ खर्ब ३४ अर्ब १० करोड रुपैयाँ थियो ।
अमेरिकी राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प निर्वाचित भएपछि पछिल्लो ३ महिनामा डलरको तुलनामा नेपालमा मुद्रा थप कमजोर बनेको छ । गत जनावरीमा ट्रम्पले राष्ट्रपतिको पदभार सम्हाले पछि जारी गरेको कार्यकारी आदेश र नीतिपछि डलरको तुलनामा नेपाली मुद्रा थप अवमूल्यन भएको हो । जसले पछिल्लो २ महिनामा नै सरकारको वैदेशिक ऋण दायित्व ५५ अर्ब रुपैयाँले बढेको देखिन्छ ।
विनिमयदरमा भएको परिवर्तनले चालु आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म ११ अर्ब ६२ करोडले बढेको वाह्य ऋणको दायित्व फागुन मसान्त ३६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँले बढेको थियो । फागुन मसान्तमा आउँदा उक्त दायित्व ६६ अर्ब २९ करोड रुपैयाँले बढेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।
फागुन मसान्तसम्म सरकारले ३ खर्ब ३४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गरेको छ । त्यस्तै १ खर्ब ५८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ ऋण भुक्तानी गरेको छ ।
सरकारले परिचालन गर्ने ऋणको ठूलो हिस्सा ऋण सावाँ र ब्याज तिर्नै प्रयोग हुने गरेको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यलयको तथ्यांकले देखाउँछ । सरकारले फागुनसम्म १ खर्ब ५८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण तिरेको छ । सोही अवधिमा सार्वजनिक ऋणको ब्याज भुक्तानीमा मात्रै ४२ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारले फागुनसम्म सार्वजनिक ऋणाको सावाँ र ब्याज भुक्तानीमा २ खर्ब १ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको हो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋणबाट परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । यस्तै सार्वजनिक ऋणको सावाँ ब्याज भुक्तानीमै ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अन्तरिक ऋण लक्ष्यअनुसार नै परिचालन भएपनि बाह्य ऋण भने लक्ष्यअनुसार परिचालन हुने सम्भावना कमजोर रहन्छ ।
तर सार्वजनिक ऋणको सावाँ भुक्तानी नियमित सेड्युलमा गर्नुपर्ने हुन्छ । बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता भएर आन्तरिक ऋणको ब्याजदर कम हुँदा त्यसले ब्याज भुत्तानीमा केही राहत भएको छ । तर, नेपाली मुद्रा कमजोर बन्दा बढ्को बाह्य ऋणको दायित्वले सरकारलाई थप दबाबमा पारेको छ ।
२ तिहाइभढी आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा वाह्यको कमजोर
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक र २ खर्ब १७ अर्ब वाह्यसहित कुल ५ खर्ब ४७ अर्ब रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण परिचालन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । फागुन मसान्तमा आउँदा लक्ष्यको ६१.१७ प्रतिशत ऋण परिचालन भएको छ । कुल ३ खर्ब ३४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ ऋण परिचालन भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यलयले जनाएको छ । आगामी ४ महिनामा थप २ खर्ब १२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ सार्वजनिक ऋण उठाउनुपर्ने बजेटको लक्ष्य छ ।
फागुनसम्म लक्ष्यको ८१.५६ प्रतिशत आन्तरीक ऋण परिचालन भइसकेको छ । तर, वाह्य ऋणको प्रगति भने कमजोर देखिन्छ। ३ खर्ब ३० अर्ब आन्तरिक ऋण परिचालनको लक्ष्य रहेकोमा २ खर्ब ६९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ ऋण उठाएको छ । बाह्य ऋण भने २ खर्ब १७ अर्बको लक्ष्य रहेकोमा लक्ष्यको ३०.१७ प्रतिशत अथात् ६५ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ मात्रै प्राप्त भएको सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ । आगामी ४ महिनामा १ खर्ब ५१ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ बाह्य ऋण प्राप्त गर्नुपर्ने देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले लिएको कुल सार्वजनिक ऋणमा आन्तरिक ऋणको हिस्सा ८०.४३ प्रतिशत र बाह्य ऋणको हिस्सा १९.५७ प्रतिशत छ ।
ब्याजदर घट्दा आन्तरिक ऋणमा राहत
अधिक तरलताले चालु आर्थिक वर्षको सुरुवातबाट नै बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता छ । अधिक तरलताले ब्याजदर घटेको लाभ सरकारको आन्तरिक ऋण दायित्वको ब्याज भुक्तानीमा परेको छ । सरकाररले चालु आर्थिक वर्षमा सार्वजनिक ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानीको लागि ४ खर्ब २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । जसमध्ये आन्तरिक ऋणको लागि ३ खर्ब ३६ अर्ब ९५ करोड र वाह्य ऋणको लागि ६५ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ विनियोजना गरेको थियो ।
आन्तरिक ऋणको ब्याज भुक्तानीको लागि मात्रै ९१ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो । आन्तरिक ऋणको ठूलो हिस्सा सरकारले उठाइसकेको र तत्काल ब्याजदर बढ्न अवस्था छैन । फागनुसम्म आन्तरिक ऋणको ब्याज भुक्तानीमा ३६ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋणको ब्याज भुक्तानीमा विनियोजन भएको रकम खर्च नहुने सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अधिकारीहरु बताउँछन् । तर, नेपाली मुद्रा अवमूल्यन हुँदा बढेको वाह्य ऋणको दायित्व भने त्यसभन्दा धेरै छ । फागुनसम्म सरकारले आन्तरिक ऋणको ब्याज भुक्तानीमा विनियोजनाको ४०.५५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।
सार्वजनिक ऋणको हिस्सा बढ्दै जाने र त्यसलाई पुँजी निमार्णमा खर्च गर्न भने सरकार चुक्दै गएको छ । नेपालको सार्वजनिक ऋण अहिले अधिक नभए पनि पूर्वाधार निमार्णमा लगानी भए त्यसले प्रतिफल दिनसक्छ । तर, सरकारले हरेक वर्ष लिने ठूलो परिमाणको ऋण र यसलाई पुँजी निर्माण क्षेत्रमा खर्च गर्न सकेको छैन ।
चालु आर्थिक वर्षको बजेटको अर्थवार्षिक प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पनि केही वर्षदेखि अनपेक्षित रूपमा लक्ष्यअनुसार राजस्व परिचालन हुन नसकेको तथा वैदेशिक अनुदानको अंश घट्दै गएका कारण आन्तरिक ऋण परिचालन हिस्सा बढ्दै गएको बताएका थिए । साथै उनले सार्वजनिक ऋण पुँजी निमार्णमा परिचालन गर्न केन्द्रित हुनुपर्ने बताउँदै आएका छन् ।
अर्थमन्त्री पौडेलले चैत ३ गतेको संसद वैठकमै राजस्वले साधारण खर्च धान्न नसकेको बताएका । उनले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को ८ महिनामा सरकारले लक्ष्य अनुसारको आम्दानी गर्न नसक्नुको कमजोरी स्वीकार गर्दै कर्मचारी खर्च धान्न धौधौ परेको बताए ।
सरकारको आम्दानी भन्दा खर्चको दायित्व बढेको, साढे १८ खर्बको बजेटमा १५ खर्ब रुपैयाँ अनिवार्य दायित्वको खर्च भएको अवस्थामा स्रोत बढाउने र खर्च घटाउने विकल्प खोज्न नसकेका अर्थमन्त्री पौडेलले ऋण लिएर कर्मचारी पाल्नुपरेको अवस्थालाई संसदमै स्वीकारे ।
गत असार मसान्तमा १ अमेरीकी डरलको बिक्रीदर १३४ रुपैयाँ थियो । फागुन मसान्तमा आउँदा १ अमेरीकी डलरको बिक्रीदर १३९ रुपैयाँ ८४ पैसा छ । माघ २५ गते १ अमेरीकी डलरको बिक्री दर १४० रुपैयाँ ४३ पैसासम्म पुगेकोमा पछिल्लो केही दिनयता भने स्थिर वा केही घट्दो अवस्थामा देखिएको छ ।
प्रतिक्रिया