स्थानीय तहको वित्तीय समानीकरणतर्फको ३७ अर्बभन्दा बढी अनुदान कटौती, सिंहदबारमा घेराउ गर्ने चेतावनी

काठमाडौं । संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउँदै आएको वित्तीय समानीकरण अनुदान वापतको रकम कटौती गरेको छ।

स्थानीय तहमा ८८ अर्ब र प्रदेशमा ६० अर्ब रकम विनियोजित थियो। तर, सरकारले २५ प्रतिशतको हाराहारी कटौती गर्ने योजनाका साथ तेस्रो किस्तामा १३।२४ प्रतिशत मात्रै निकासा गरेको छ।

संघीय सरकारले ४ किस्तामा समानीकरण अनुदान दिने गरेको छ। पहिलो र दोस्रो किस्ता तोकिएबमोजिम नै उपलब्ध गराएको सरकारले तेस्रो किस्ता भने कटौती गरेर पठाएको छ। चौथो किस्तामा पनि यही हाराहारीमा कटौती गरेर पठाउने सरकारको तयारी छ।

तेस्रो किस्तामा विनियोजित रकमको १३.२४ प्रतिशत मात्र निकासा हुने देखिएको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघका कार्यकारी निर्देशक राजेन्दप्रसाद प्याकुरेलले जानकारी दिए।

केही दिनअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भएको सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँगको भचुर्अल बैठकमा पनि समानीकरण अनुदान कटौतीको विषय उठेको थियो। मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री सतिशकुमार सिंहले समानीकरण लगायतका अनुदान कटौती नगरी, उल्टै बढाउनु पर्ने माग गरेका थिए।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको स्वीकृत वार्षिक बजेटमध्ये स्थानीय सरकारमा हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौती गरी निकासा गर्ने सम्बन्धमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले चलानी नम्बर ४७, २०८१।१०।२८ बाट सबै कोष तथा नियन्त्रक कार्यालयलाई पत्राचार गरिसकेको छ।

विद्यमान शिथिल आर्थिक गतिविधिका कारण राजस्व नउठेको भन्दै अनुदान कटौती गर्नुपरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।

अनुदानसमेत कटौती गर्ने कार्यले वित्तीय संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा प्रश्नचिह्न खडा भएको नगरपालिका संघका अध्यक्ष भीमप्रसाद ढुंगानाले बताए।

उनले रकम कटौतीले स्थानीय तहलाई ‘मुटुमा किला रोपे’ जस्तै भएको बताए।

‘बजेट आउँदै छ भनेर विभिन्न योजना बने, काम भइरहेका छन्। ५० प्रतिशत काम नै सकिएका छन्। बजेट नै कटौती भएपछि काम गरे बापतको भुक्तानी अब कहाँबाट दिने ?,’ उनले आक्रोश पोखे। रकम कटौतीले जनप्रतिनिधिहरू गाउँ नै जान नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको उनले बताए।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले हरेक वर्ष समानीकरण अनुदानमा कटौती गरिरहने प्रवृतिप्रति गम्भीर चिन्ता र चासो व्यक्त गर्दै नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

संविधानको अनुसूची ८ का एकल अधिकारको प्रयोगबाट सेवा प्रवाह र योजना तर्जुमाको सुरुवात नै स्थानीय सरकारबाट हुने भनेको छ। र, यो सबैको सुनिश्चितता यही समानीकरण अनुदानले गर्ने हुँदा यो अनुदानमा कटौतीले स्थानीय सरकारबाट हुने सेवा प्रवाह र विकास निर्माण कार्यमा गम्भीर असर पुग्ने भएको छ।

स्थानीय सरकारमा योजना तर्जुमा गर्नुको औचित्यमा समेत प्रश्न खडा हुनेछ। ससर्त अनुदानमा कटौती र समानीकरण अनुदानमा वृद्धि गर्दै वित्तीय संघीयताको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा संघीय सरकार ससर्त अनुदान बढाउँदै विनियोजन ऐनमा नै समानीकरणको आकार कम गर्ने र विनियोजन भइसकेको रकमसमेत घटाउने प्रवृत्तिले नेपाल सरकारले संघीयता कार्यान्वयनमा देखाइरहेको तदारुकता र सक्रियतासमेत निस्तेज हुने स्थिति देखिएको छ।

गत वर्ष पहिला कटौती पछि थप गत आर्थिक वर्षबाटै समानीकरण अनुदान कटौतीको सिलसिला थालिएको हो। गत वर्ष २६।२४ प्रतिशत कटौती भएको थियो। त्यसबेला अर्थ मन्त्रालय घेराउ गरियो। गत असार ११ गतेबाट सिंहदरबार नै घेरा गर्ने कार्यक्रमको तय थियो। असार १० गते नै मन्त्रिपरिषद्ले २५ अर्ब कटौतीमध्ये १७ अर्ब उपलब्ध गर्न बाध्य भएको थियो।

समानीकरण अनुदानमा गरिएको कटौतीका विरुद्धमा संघ-महासंघले गरेको निरन्तर पहलकदमीका बाबजुद आंशिकमात्र सम्बोधन भएको नगरपालिका संघका अध्यक्ष ढुंगानाले जानकारी दिए। उनका अनुसार त्यो बेला समानीकरण अनुदानमा कुनै कटौती नगर्ने प्रतिबद्धता सरकारका तर्फबाट भएको थियो ।

नगरपालिका संघ र गाउँपालिका महासंघले स्थानीय तहहरूले समानीकरण अनुदानलाई संघीयता कार्यान्वयनको अनिवार्य दायित्वभित्र राखेर यसलाई कटौती नगर्न सरकारलाई विशेष अनुरोधसहित ध्यानाकर्षण गरेका छन्।

उनीहरूद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संघीयताको जगका रूपमा रहेको स्थानीय सरकारहरूको यस प्रकारको हार्दिक अनुरोधलाई बेवास्ता गरिएमा संघीयता कार्यान्वयनमा नेपाल सरकार इमान्दार र प्रतिबद्ध नरहेको सन्देश जाने विषयमा सम्बन्धित निकायको समयमा नै ध्यानाकर्षण गर्दछौं।’

सरकारलाई अनुरोध गर्ने, प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्रीलाई भेटेर नै ध्यानाकर्षण गराउने, सुनुवाइ नभएमा ६ हजार ७ सय ४३ वटै वडादेखिका जनप्रतिनिधि आएर सिंहदबारमा घेराउ गर्नेसम्मको योजना स्थानीय तहले बताएका छन्।