उद्योगमा बिजुली काट्न रोकिएपछि उद्योग सञ्चालकको घरमा बिजुली काट्दै कुलमान

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको रकम बक्यौता रहेका उद्योगका सञ्चालकहरुको घरको लाइन काट्ने भएको छ ।

प्राधिकरण स्रोतकाअनुसार बक्यौता रहेका उद्योगका सञ्चालकको विवरण संकलन गर्ने कार्य भइरहेको छ । ‘हामीले बक्यौता रहेका उद्योगीहरुको घरको विवरण संकलन गरिरहेका छौं,’ स्रोतले भन्यो, ‘विवरण संकलन सकिएपछि छिट्टै उनीहरुको घरको लाइन काट्न थाल्छौं ।’

उनले नेपाल विद्युत प्राधिकरण विद्युत महसुल संकलन विनियमावलीमा लाइन काट्न मिल्ने व्यवस्था रहेको दाबी गरे ।

मंगलबार विद्युत नियमन आयोगले उद्योगमा लाइन काट्ने बाहेकको वैकल्पिक उपाय अपनाएर बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको थियो । यसअघि मन्त्रिपरिषद्‍ले १५ दिनभित्र टिओडी मिटरको बिल अनुसार बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको थियो । जसको समय आज(बुधबार) सकिँदै थियो । त्यसअघि आयोगले उद्योगहरुमा लाइन नकाट्न निर्देशन दिएपछि बुधबार प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठक बसेको हो ।

बैठकले नियमन आयोगले दिएको निर्देशन पालना गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसपछि प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङको नेतृत्वमा उपकार्यकारीसहितको बैठक बसेको थियो । बैठकले वैकल्पिक उपायहरु सबै अपनाएर बक्यौता नतिर्ने उद्योगीलाई दबाब दिने निर्णय गरेको स्रोतको भनाइ छ ।

प्राधिकरणले ३४ उद्योगको खाता रोक्का गर्न अनुरोध गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई बुधबार नै पत्र लेखेको छ । प्राधिकरणले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइन प्रयोग गरेर प्रिमियम महसुल नतिरेको भन्दै ३४ उद्योगको खाता रोक्का गर्न आग्रहसहित राष्ट्र बैंकमा पत्राचार गरेको हो ।

स्रोतकाअनुसार प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक घिसिङको निर्देशनमा बक्यौता नतिर्ने उद्योगले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा खोलेका सबै खाता रोक्का राख्न आग्रह गर्दै राष्ट्र बैंकमा पत्र पठाइएको हो ।

त्यस्तै बक्यौता तिर्न बाँकी उद्योगको आईपीओ निष्काशन प्रक्रिया रोक्न आग्रह गर्दै प्राधिकरणले नेपाल धितोपत्र बोर्डलाइ समेत पत्राचार गरेको छ ।

त्यस्तै कम्पनी रजिष्टारको कार्यालयलाई पनि प्राधिकरणले पत्र पठाएको छ । बक्यौता नबुझाउने उद्योगको सेयर किनबेचमा रोक लगाउन पत्रमा आग्रह गरिएको छ ।

उद्योगीहरुले भने प्राधिकरणले टिओडी मिटरको फर्जी बिल पठाएको आरोप लगाएका छन् । आफूहरु बक्यौता तिर्न तयार रहे पनि बिल पाउनु पर्ने उनीहरुको माग छ ।

प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई पठाएको डेडिकटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बिल जाँच गर्न ऊर्जा मन्त्रालयले मन्त्री स्तरीय निर्णय गर्दै कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलले आइतबार जल तथा मौसम विज्ञान विभागको बबरमहलस्थित कार्यालयमा सम्पर्क कार्यालय राखेर काम थालेको छ ।

असोज २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरेर डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको विवाद समाधान गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

लाल आयोगको प्रतिवेदनमा २०७२ माघ देखि २०७५ वैशाखसम्म डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिने ग्राहकहरुबाट उठाउनु पर्ने विद्युत बक्यौता महसुल उठाउन सकिने उल्लेख छ । तर यस्तो बक्यौता उठाउँदा हरेक दिनको टिओडी मिटरको विवरणका आधारमा उठाउन भनिएको छ ।

प्राधिकरणले टिओडी मिटरको विवरण नभएको बिल पठाएको उद्योगीले गुनासो गरेपछि सरकारले विद्युत महसुलको बक्यौता रकम प्रशासनिक तथा प्राविधिक हिसावले आवश्यक जाँच गरी टिओडी मिटर समेतको आधारमा प्रतिवेदन पेश गर्न प्राडा अरविन्द कुमार मिश्रको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेको थियो ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. मिश्रको संयोजकत्वमा गठन भएको तीन सदस्यीय कार्यदलमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणका केही समयअघि अवकाशप्राप्त श्रीराम राज पाण्डे र चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट सुजन कुमार काफ्ले सदस्य रहेका छन् । यो कार्यदलले प्राधिकरणले काटेको बिल टाइम्स अफ डे (टिओडी) मिटरअनुसार भए/नभएको र गणना गरेको मिले/नमिलेको जाँच गर्ने छ । लाल आयोगको प्रतिवेदन र प्राधिकरणले काटेको बिलको कार्यदलले अध्ययन गर्ने छ। त्यस अनुसार नमिले सच्याउन सिफारिस गर्ने कार्यादेश पाएको छ ।

उद्योगीहरुले प्राधिकरणले पुरानै विवरणको बिलको पत्र पठाएको बताउने गरेका छन् तर प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले भने आफूहरुले उद्योगमा पठाएको बिल टिओडी मिटर अनुसारकै भएको दाबी गर्दै आएका छन् ।