पूर्व मुख्यसचिव अर्याललाई भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाई, यस्तो थियो उनी विरुद्धको मुद्दा

काठमाडौं । पुर्व मुख्यसचिव बैकुण्ठ अर्यालले भ्रष्टाचार मुद्दामा सफाइ पाएका छन् । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट अन्तशुल्क स्टिकर छाप्न निजी कम्पनीलाई ठेक्का दिएको विषयमा दायर भएको भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले पूर्वमुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्याललाई बुधबार सफाइ दिएको छ ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर, सदस्यहरु खुशीप्रसाद थारु र रितेन्द्र थापाको इजलासले व्यक्ति र कम्पनी गरी १२ प्रतिवादी रहेको मुद्दामा अर्याललाई सफाइ दिएको हो ।

यो मुद्दामा विकल पौडेल र सफल श्रेष्ठलाई भने विशेष अदालतले दोषी ठहर गरेको छ । उनीहरुलाई सजाय निर्धारण भने २५ मंसिरमा हुने विशेष अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिए । सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट निजी क्षेत्रलाई अन्तशुल्क स्टिकर छाप्न ठेक्का दिँदा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियारले उनीहरुविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो ।

भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएपछि तत्कालिन मुख्यसचिव अर्याल निलम्बनमा परेका थिए र सरकारले उनको दरबन्दी राष्ट्रिय योजना आयोगमा विशेष पद स्थापना गरी सरुवा गरेको थियो ।

अन्तशुल्क स्टिकर छपाईमा अनियमितता गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ९ असार, २०८१ मा मुख्यसचिव डा। बैकुण्ठ अर्यालसहित १२ जना विरुद्ध भ्रष्टाचारमुद्दा दायर गरेको थियो ।

अख्तियारले मुख्यसचिव अर्याललाई सञ्चार सचिव हुँदा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको सञ्चालक समितिको अध्यक्षको हैसियतले पदको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको थियो ।

अख्तियारले अर्याल सहित आन्तरिक राजस्व विभागका तत्कालिन महानिर्देशक रितेशकुमार शाक्य, उपमहानिर्देशक टंक प्रसाद पाण्डेय, निर्देशक गणेशविक्रम शाही, शाखा अधिकृत रविन्द्र प्राद पौड्याल विरुद्ध पनि मुद्दा लगाएको थियो ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक विकल पौडेल, तत्कालिन निर्देशक सफल श्रेष्ठ, तत्कालिन खरिद विज्ञ शक्तिप्रसाद श्रेष्ठ, शाखा अधिकृत हरिबल्लभ घिमिरे, लेखा अधिकृत विष्णुप्रसाद गौतम र प्रिन्टसेल प्रालिका निर्देशक एवं सञ्चालक केशव शर्मा विरुद्ध पनि मुद्दा दायर भएको थियो ।

यीमध्ये सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका तत्कालिन कार्यकारी निर्देशक पौडेल र तत्कालिन निर्देशक श्रेष्ठमात्र दोषी ठहर भएका हुन् ।

यस्ता थियो मुद्दा

आन्तरिक राजस्व विभागले सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा अन्तशुल्कका स्टिकर छाप्ने निर्णय गरी सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता विपरीत तेस्रो पक्षलाई स्टिकर छाप्न दिएर अनियमितता गरेको अख्तियारको आरोप थियो ।

अति संवेदनशील र राष्ट्रको अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने स्टिकर छाप्ने काम निजी कम्पनीलाई दिनु गलत भएको अख्तियारको दाबी थियो । स्टिकरका लागि कागज र टोनर खरिद गरिसकेपछि सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले आफ्नै मेसिनबाट स्टिकर छाप्नुपर्नेमा अरुलाई ठेक्का दिनु गलत भएको अख्तियारको जिकिर थियो ।

सुरक्षण मुद्रण केन्द्रले प्रिन्टसेललाई स्टिकर छाप्ने जिम्मेवारी दिएपछि २० प्रतिशत रकम पेश्की दिएको थियो । स्टिकर छाप्न ६ करोड ८४ लाख रुपैंया भुक्तानी भइसकेको थियो । त्यो बाहेक स्टिकर ठेक्का दिदाको समग्र रकम दुरुपयोग भएको भन्दै अख्तियारले बजेटमा उल्लेखित ३८ करोड ६७ लाख रुपैयाँ नै भ्रष्टाचार भएको दावी गरेको थियो ।