थप एउटा उद्योगले तिर्न थाल्यो बक्यौता, अहिलेसम्म १२ उद्योगले तिर्न थाले

काठमाडौं । थप एक उद्योगले बिजुलीको बक्यौता तिर्न थालेको छ ।

सोमबार उद्योगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा पहिलो किस्ता बुझाएको हो । योसँगै १२ उद्योगले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको बक्यौता तिर्न थालेका छन् । आइतबार सर्वोत्तम सिमेन्टले ३७ लाख रुपैयाँ तिरेको थियो । पहिलो किस्ता तिरेपछि अहिले यो उद्योगमा लाइन जोडिएको छ ।

डेडिकेटेड ट्रंकलाइनको बक्यौता नतिरेको भन्दै विद्युत प्राधिकरणले बिहीबार राति ३४ वटा उद्योगमा बिजुली काटिदिएको थियो । अब २२ वटा उद्योगमा मात्रै लाइन काटिएको छ । ४९ उद्योगमध्ये ७ वटाले अदालतबाट स्टे अर्डर लिएका छन् । बाँकी २ सरकारी उद्योगबाहेकले बक्यौता तिर्न थालेका छन् ।

उद्योगहरुमा बिजुली काट्नुअघि बिहीबार बिहान प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो । सञ्चालक समितिको बैठकले कुनै निर्णय भने गरेको थिएन । प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकले लाइन नकाट्नका लागि मन्त्रालयको लिखित निर्देशन खोजेका थिए वा बोर्डबाट कुनै निर्णय आओस् भन्ने चाहेका थिए । तर लिखित निर्देशन नआएपछि उनले उद्योगहरुमा लाइन काटेका हुन् ।

विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीच विवाद चलिरहेको छ । उद्योगीहरुले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको प्राधिकरणसँग प्रमाण नभएको भन्दै तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् । उनीहरुले प्रमाण दिए बक्यौता तिर्ने बताउदै आएका छन्।

शनिबार उद्योगीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटेका थिए । भेटमा ओलीले यो समस्याको दिर्घकालीन समाधान गर्ने बताएका थिए । उनले उद्योगीहरुलाई समस्या परेको र त्यसको समाधान निकाल्ने वचन दिएका थिए ।

आइतबार डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनको पीडित तथा प्रताडित उद्योगीहरुको समुहले पत्रकार सम्मेलन गरेको थियो । उद्योगीहरुले टाइम्स अफ डे (टिओडी) मिटरको रेकर्ड नदिई बक्यौता तिर्न नसक्ने बताए । उनीहरुले प्राधिकरणले जथाभावी बिल काटेको आरोप  लगाउँदै प्रमाण नदिए कुनै हालतमा तिर्न नसक्ने बताए ।

उद्योगी पशुतपि मुरारकाले पैसा माग्ने प्राधिकरणले प्रमाण दिनु पर्ने होइन भने आफूहरुविरुद्ध चोरीको मुद्दा लगाउन चुनौती दिए । ‘लाल आयोगले पैसा उठाउन भनेको छ । प्रतिवेदन हुबहु कार्यान्वय गर्नुस् हामी मान्छौं । प्रमाण दिनुस् हामी सबै पैसा एकैपटक तिर्छौं, किस्ताबन्दी चाहिँदैन,’ उनले भने,’ प्राधिकरणले प्रमाण किन दिँदैन । हामीलाई प्रमाण दिनुस् होइन भने चोरीको मुद्दा लगाउनुस् ।’

प्राधिकरणले असार ९ गते ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँको बक्यौता तिर्न १५ दिनको समय दिएर जानकारीसहितको पत्र पठाएको थियो । उद्योगीलाई दिएको समय सकिएको भन्दै प्राधिकरणले धेरै बक्यौता रहेका ६ वटा उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो ।

उद्योगीहरुले टाइम्स अफ डे मिटरिङ (टिओडी) मिटरको रेकर्ड दिए मात्रै बक्यौता तिर्ने बताएउँदै आएका छन् । उनीहरुले प्रमाण नभएको भन्दै बक्यौता नतिर्ने बताउँदै आएका छन् । विद्युत नियमन आयोगको निर्देशनका आधारमा प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई ३ महिनाको समय दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षता बनेको जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदनमा २०७२ साउनदेखि पुससम्मको करिब ६ महिनाको अवधि, २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरक फरक अध्ययन गरेको सुझाव दिएको छ ।

सुरुको ६ महिना अर्थात् २०७२ साउनदेखि पुससम्मको महसुल छुट दिन सिफारिस गरेको छ । यो अवधिको महसुल निर्धारण आयोगले प्रिमियम शुल्क नतोकेकाले लिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै यो विषयमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ ।

२०७५ जेठमा लोडसेडिङको अन्त्य भएको घोषणा भएको थियो । लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि प्रिमियम शुल्क लिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको टिओडी मिटरको रेकर्डका आधारमा उठाउन भनिएको छ । उद्योगीहरुले उक्त जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको माग गरिरहेका छन् ।