नवीन उद्यम गर्न चाहनेको लागि सरकारले ल्यायो कार्यविधि, निजी क्षेत्रले पनि प्रशिक्षण दिन पाउने

काठमाडौं । नवीन र सिर्जनशील सोचको आधारमा उद्यम गर्न चाहने नवउद्यमीको हकमा सरकारले उद्यम सम्बर्द्धन केन्द्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८१ ल्याएको छ ।

उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले यो कार्यविधि साउन ३० गते स्वीकृत गरि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । नवउद्यमी र गति प्रदायकलाई उद्यम विकासको लागि आवश्यक पर्ने प्रशिक्षण, परामर्श तथा उद्यमशीलता पर्यावरणसंग सरोकार राख्ने सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यो कार्यविधि ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

कार्यविधिले व्यवस्था गरेअनुसार संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहले उद्यम सम्बद्र्धन केन्द्रको स्थापना गरि सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । कार्यविधिअनुसार यस्तो केन्द्र निजी क्षेत्रले पनि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी सञ्चालन गर्न पाइने व्यवस्था यो कार्यविधिले गरेको छ ।

यस्तो केन्द्रको कार्यालय स्थापना गर्दा न्युनतम पूर्वाधारको सुविधा अनिवार्य रुपमा हुनुपर्ने मापदण्डसमेत तोकिएको छ ।

जसअनुसार आवश्यक सामग्री, फर्निचर, सहयोग कक्ष, तालिम कक्ष, बैठक कक्ष, पार्किङ्ग स्थल, प्रयोगात्मक ल्याब, फेब्रिकेसन ल्याब(मेकस स्पेस), थ्रिडी प्रिन्टर, कम्प्युटर, कलर प्रिन्टर, फोटोकफी, स्क्यानर, प्रोजेक्टर, नेट, रेफ्रिजरेटर, माइक्रोवेभ ओभन, चियाकफी, वाटर डिस्पेन्सरलगायत अन्य उपकरणहरुको व्यवस्थापन अनिवार्य रुपमा हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ ।

सञ्चालनमा आउने यस्ता केन्द्रको लागि उद्यम सम्बद्र्धन समिति गठन हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यो समितिमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायको प्रमुख(संयोजक), निजी क्षेत्रको संस्थाको प्रतिनिधि(सदस्य), प्राज्ञिक संस्थाबाट उद्यमशीलता तथा नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा काम गरेका प्रतिनिधि(सदस्य), बैंक तथा वित्तीय संस्था र वैकल्पिक वित्तीय संस्था(प्राइभेट इक्विटी, भेञ्चर क्यापिटलआदी) मध्येबाट एकजना महिलासहित दुईजना(सदस्य)लगायत गरी ७ सदस्यीय समिति रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

केन्द्रको कार्यालय सञ्चालन गर्न साझेदार संस्था बन्ने संस्थाको हकमा पनि केहि मापदण्ड तोकिएको छ । मापदण्ड पूरा गरेको संस्था केन्द्रको कार्यालय सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

के के सुविधा पाइने ?

सञ्चालनमा आउने यस्ता केन्द्र कार्यालयले विभिन्न प्रकारका सेवा उपलब्ध गराउनुपर्ने जिम्मेवारी पनि तोकिको छ । जसअनुसार उद्यमशीलता तालिम, सीप विकास तालिम, कोचिङ्ग, मेन्टरिङ्ग, परामर्श सेवा, अवलोकन भ्रमण, उद्यम व्यवसायको सञ्जालमा आवद्ध हुन सहजिकरण, प्रशिक्षार्थी उद्यमीका लागि व्यवसायिक योजनाको विकास गर्न प्रशिक्षण, नयाँ वस्तु वा सेवाको विकास गर्न सहयोग, उद्यम दर्ता, औद्योगिक बौद्धिक सम्पति दर्तासम्बन्धी परामर्श सेवा, नमुना वस्तु वा सेवा विकास गर्न आवश्यक कच्चा पदार्थको उपलब्धता, कानूनी तथा वित्तीय परामर्श सेवा उपलब्धताका साथै लगानीको स्रोतका पहिचानलगायतको बिषयमा सेवा सुविधा उपलब्ध गराइने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।