डेडिकेटेट-ट्रंकलाइन विवादः विद्युत प्राधिकरणलाई लेखा समितिको प्रश्न

काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई विभिन्न प्रश्न सोेधेको छ । डेडिकेटेड र ट्रंक लाईन विवादका विषयमा आयोजित छलफलमा समितिले विभिन्न प्रश्न गरेको हो ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण संचालक समितिले मिति २०७२/३/१२ को निर्णयले २०७२ साउन १ देखि डेडिकेटेड फिडर मार्फत विद्युत खपतको हकमा नयाँ महशुल दर कायम गर्ने निर्णय गरेको भएपनि उक्त निर्णय तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगमा तत्काल किन पेश गरिएन ? भन्दै प्रश्न गरेको छ ।

प्रथम अवधि २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको अवधिमा लोडसेडिङ्ग कायम रहेपनि सो अवधिको डेडिकेटेड लाईनको विद्युत महसुल निर्धारण तत्कालिन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको मिति २०७२ पुस २९ गते र २०७२ माघ १० को बैठकबाट अनुमोदन भएको हुँदा मिति २०७२ साउन १ गते देखिने विद्युत महसुल उठाउने कानूनी आधार के हो ? भन्दै प्रश्न गरेको छ ।

तत्काल प्रचलित कानूनी व्यवस्थाअनुसार टिओडी डाटा डाउनलोड गर्ने, विलिङ्ग गर्ने, छुट बिल जारी गर्ने र प्रिमियम महशुल उठाउने कार्य तोकिएकै समयमा किन गरीएन ? यस्ता कार्य समयमै नहुँदा महशुल बुझाउनुपर्ने ग्राहकहरुले महशुल छली गर्ने वातावरण सिर्जना भएकोले सम्बन्धित कर्मचारीहरुको मिलेमतो छैन भन्ने आधार देखिएन । यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? भन्ने प्रश्न पनि गरेको छ ।

विवादमा रहेको प्रथम अवधि (विसं २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म) सम्बन्धमा शिवम् सिमेन्टको मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलामा विद्युत महसुल सम्बन्धमा महसुल निर्धारण आयोगबाट निर्धारण भएको मितिदेखि लागु हुने भनी सारांश सहितको सिद्धान्त प्रतिपादन भएकोले अन्य ग्राहकको हकमा उक्त फैसला लागू हुन्छ कि हुँदैन ? भन्दै प्रश्न गरेको हो ।

यी प्रश्नका जवाफ प्राधिकरणले दिनेछ ।