उद्योगी व्यवसायीलाई लेखा समितिको ४ प्रश्न

काठमाडौं । डेडिकेटेड ट्रंक लाइन विवादमा संघीय संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले उद्योगीहरुलाई ४ वटा प्रश्न सोधेको छ। लेखा समितिको आज (शुक्रबार) बसेको बैठकले उद्योगी व्यवसायीलाई विभिन्न ४ वटा प्रश्न सोधेको हो ।

समितिले प्रथम अवधि २०७२ साउनदेखि २०७२ पुस, दोस्रो अवधि अर्थात नेपालमा लोडसेडिङ्ग अन्त्य हुनु अवधि २०७२ माघदेखि २०७५ वैशाख र तेस्रो अवधि मिति २०७५ जेठ देखि २०७७ असारसम्म नेपाल विद्युत प्राधिकरणले माग गरेबमोजिम प्रिमियम महसुल तिर्नुनपर्ने कानूनी आधारहरु के-के हुन् ? भन्दै प्रश्न गरेको छ ।

डेडिकेटेड र ट्रंक लाईनमार्फत विद्युत खपत गरेका अन्य ग्राहकले प्रिमियम महशुल तिर्दा डेडिकेटेडका ८ ग्राहक र ट्रंक लाईनका ५३ ग्राहकले मात्र तिर्नुनपर्ने कारण के हो ? भन्दै प्रश्न गरेको छ ।

यस्तै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले सामान्य बिलका आधारमा प्रिमियम शुल्क उठाउने भनेको छ । यस सम्बन्धमा सामान्य बिलका आधारमा विद्युत प्रिमियम महशुल तिर्दा उद्योग व्यावसायीहरुलाई के असर पर्दछ ? सामान्य बिलका आधारमा विद्युत महशुल तिर्नुनपर्ने कारणहरु के के हुन् ?

कुनै पनि ग्राहकको हकमा मासिक बिल जारी गर्नको लागि प्राधिकरणलाई डाटा डाउनलोडको आवश्यकता पर्दैन भन्ने नेपाल विद्युत प्राधिकरणको दाबीमा तपाईको तथ्यगत र कानुनी आधारगत भनाई के छ ? भन्दै प्रश्न गरेको छ ।

यी प्रश्नका विषयमा आज आज उद्योगी व्यवसायीले जवाफ समितिमा दिने छन् ।