प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायक र नियामक छुट्याउन किन चाहँदैनन् प्रदीप अधिकारी ?
पछिल्लो समय हवाई दुर्घटना भइरहँदा नियामक नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायक र नियामक गरेर छुट्याउने विषयमा बहस भइरहेको छ । संघीय संसददेखि संसदीय समितिमा पनि प्राधिकरणलाई टुक्र्याउनु पर्ने विषय उठेको छ । तर, क्यान नेतृत्वले भने आफ्नो शक्ति कमजोर हुने भन्दै त्यसलाई अघिबढ्न रोकिरहेको आरोप लागिरहेको छ ।
काठमाडौं । नेपालको हवाई क्षेत्रको नियमन गर्ने निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई सेवाप्रदायक र नियामक छुट्याउनु पर्ने माग उठेको लामो समय भयो ।
पछिल्लो समय संघीय संसददेखि संसदीय समितिमा समेत प्राधिकरण टुक्राउने विषयमा बहस भइरहेको छ । तर सेवाप्रदायक र नियामकका रुपमा प्राधिकरणलाई टुक्राउन नदिन नियामकको नेतृत्व गरिरहेका इन्जिनियर प्रदीप अधिकारी नै लागेको आरोप लागिरहेको छ । पछिल्लो समय त अधिकारीको राजीनामा नै माग भएको छ ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यहरु उदयसमशेर जबरा, सुनिता बराल, शिशिर खनाल र अमेरशकुमार सिंहले पछिल्लो हवाई दुर्घटनामा प्राधिकरण नेतृत्वको कमजोरी भएको भन्दै उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक अधिकारीलाई निलम्बन गर्नुपर्ने सम्मको माग गरेका छन् ।
प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसद सिंहले नेपाल टेलिकम र दूरसञ्चार प्राधिकरण एउटै नरहेको दृष्टान्त दिँदै उनले प्राधिकरणमा सेवा प्रदायक र नियामक छुट्याउनु पर्ने बताए ।
‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण सेवा प्रदायक र नियामक पनि हो । कहिले पनि सेवा प्रदायक र नियामक एउटै हुँदैन । नेपाल टेलिकम र दूरसञ्चार प्राधिकरण एउटै छैन,’ उनले भने, ‘तर, उड्डयन प्राधिकरणमा नेताहरूको खल्तीमा करोडौँ भर्नका लागि त्यहाँ डीजी बनाएर राखिएको छ । उसले समितिमा आएर सांसदहरूलाई नै थर्काएर जान्छ ।’
साउन ९ गते सौर्य एयरलाइन्सको जहाज दुर्घटनामा परि १८ जनाको ज्यान गएको भोलिपल्टै १० साउनमा बसेको संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा अधिकारीलाई बोलाएरै संसादहरुले उनको काममा औंला ठड्याए । प्राधिकरण नेतृत्वकै कमजोरीले हवाई दुर्घटना भएको भन्दै संसादहरुको प्रश्नमा महानिर्देशक अधिकारीले आफ्नो मातहतका कार्यालयको कमजोरीको जिम्मा सबै लिने पनि बताए ।
समितिका सभापति राजकिशोर यादवले प्राधिकरण टुक्राएर नियामक र सेवा प्रदायक बनाउने विधेयक कस्तो अवस्थामा रहेको छ त्यसबारे समितिमा तत्काल जानकारी गराउनसमेत निर्देशन दिए ।
एक दशकदेखिको बहस
एक दशकदेखि नेपालको हवाई क्षेत्रलाई नियामक र सेवाप्रदायक छुट्याउने विषयमा बहस भइरहेको छ । तर प्राधिकरण नेतृत्व तथा जिम्मेवार पदाधिकारी भने यो विषयलाई अगाडि बढाउन चाहिरहेको छैन।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले नेपालको उड्डयन क्षेत्रमा सेवाप्रदायक र नियामक निकाय छुट्याउन ताकेता गर्दै आएको छ ।
उड्डयन प्राधिकरणका यस अघिका महानिर्देशकहरु उड्डयन प्राधिकरणलाई दुई निकाय बनाउन सकारात्मक नै भए पनि हालका महानिर्देशक अधिकारीले भने सेवाप्रदायक र नियामक छुट्याउने विषयलाई अघि बढाउन नचाहेका हुन् ।
प्राधिकरणको नेतृत्व नियामक र सेवाप्रदायक अलग गरेर उड्डयन क्षेत्र सुधार गर्नेमा बाहिर सकारात्मक अभिव्यक्ति दिने भए पनि व्यवहारमा भने उड्डयन क्षेत्र टुक्राउनै नहुने अडानमा छन् ।
नियामक र सेवाप्रदायक बनाउनेमा सहमत भए पनि प्रदीप अधिकारीले नेतृत्व सम्हालेपछि भने प्राधिकरण टुक्राउनै नहुने विषयमा धेरै बहस भएको क्यानका उच्च अधिकारी बताउँछन् ।
अधिकारीले कर्मचारी उचालेकै कारण २ वर्ष अगाडि नै प्रतिनिधि सभाको कार्यसूचीमा प्रवेश गरिसकेको नेपाल नागरिक उड्डयन सम्बन्धी विधेयकलाई कार्यसूचीबाट हटाएर प्रतिनिधि सभा प्रवेश नै गर्न नदिएको स्रोतको भनाइ छ ।
‘त्यतिबेला कर्मचारीले आन्दोलन गरेर र राजनीतिक दबाबाट प्रतिनिधिसभामा उक्त विधेयक लैजान दिनएनन्,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसपछि छुट्याउने विषय कता गयो कता !’
नेपालको हवाई क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले व्यापारको काम गर्दै आएको छ । वायुसेवा कम्पनीको नियमन गर्ने र विभिन्न सेवाका नाममा व्यापार गर्ने काम प्राधिकरणले स्थापना कालेदेखि नै गर्दै आएको हो ।
विसं २०५३ मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन जारी भएपछि स्थापना भएको यो संस्थाले हवाई उड्डयनको नियामक र सेवाप्रदायक दुबै सेवा दिँदै आएको छ । नियमन पनि गर्ने र त्यहीँ संस्थाले व्यापार पनि गर्दा स्वार्थ बाँझिने भएकोले यसलाई छुट्याउनुपर्ने बहस दशकदेखि चलिरहेको छ ।
पछिल्लो समय कानुनको खाका नै बनाएर संसदमा पेश भइसक्दासमेत यसलाई रोक्ने प्रयास हुनुलाई राजनीतिक स्वार्थसँगै प्राधिकरण नेतृत्वको चलखेल भएको हवाइ क्षेत्रका एक जानकारको भनाइ छ ।
‘हवाई क्षेत्रलाई सेवाप्रदायक र नियामक भनेर विभाजन नगरेकै कारण नेपालको हवाई क्षेत्रमा अपेक्षाकृत सुधार गर्न नसकिएको हो । यूरोपेली युनिएन (ईयू)को कालोसूचीबाट हटाउन नसकिएको हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘नेपालको उड्डयन सुरक्षामा गम्भीर कमजोरी हुने गरेकै कारण पछिल्लो समय प्राधिकरण नेतृत्वमाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।’
यसअघि प्राधिकरण नेतृत्वमा पुगेकाहरु सेवाप्रदयाक र नियामक छुट्याउनुपर्नेमा सकारात्मक रहे पनि हालका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी भने कर्मचारीलाई उचालेर आफैं सर्वेसर्वा हुने चाहेकै कारण समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।
१० वर्ष अगाडि नै नेपालको हवाई क्षेत्रलाई नियामक र सेवाप्रदायकको रुपमा छुट्टइसक्नुपर्ने सीमा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संघठन (आईकाओ)ले दिएको थियो । प्राधिकरणलाई दिएको समयसीमा भित्र हवाई उडान सुरक्षा सुधार हुनुको साटो उल्टै कमजोर हुँदै गयो । जसका कारण सन् २०१३ देखि नेपालको हवाई उड्डयन सुरक्षा सूची (कालोसूचीमा) पर्यो ।
नेपालको हवाई क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) को कालोसूचीबाट भने सात वर्ष अगाडि नै हटिसकेको भए पनि यूरोपेली युनियन (ईयू)बाट भने हटेको छैन ।
नेपालको मुख्य सरोकार ईयूको कालोसूचीबाट नेपाली उड्डयन नहट्नु, हवाई दुर्घटनामा कमी नआउनु, उड्डयन प्राधिकरण सेवाप्रदायक र नियामक छुट्याउन नसक्नुले पनि पटक पटक प्राधिकरण नेतृत्व र कर्मचरीप्रति प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।
२०७६ फागुन ११ मा राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएर २०७८ साउन १८ गते पारित समेत भइसकेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक २०६९ असोज १ गते प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल सकिएपछि उक्त विधेयक निष्कृय हुन पुग्यो । यो विधेयकलाई पछिल्लो पटक संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीलेसमेत मन्त्रिपरिषद पुर्याएका थिए ।
अधिकार बाँडफाँट गर्न प्राधिकरण नेतृत्वले चाहेन
प्राधिकरण सेवाप्रदायक र नियामक हुँदा त्यसको नेतृत्व २ जना महानिर्देशकले गर्ने छन् । अहिले एउटै निकाय हुँदाको तुलनामा दुईवटा हुँदा ‘पावर सेप्रेसन’ हुन्छ । नियामक वा सेवाप्रदायकमा मात्रै सीमित भएर बस्नुपर्ने, कर्मचारीको सेवा सुविधा र वृत्तिविकास रोकिने भनेर नेतृत्वले नै उचालेका कारण सम्पूर्ण शक्ति लगाएर उड्डयन प्राधिकरणले अहिलेसम्म यसलाई दुईवटा निकाय हुन दिएको छैन ।
हवाई क्षेत्रका जनकार तथा नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्वमहाप्रवन्धक डिमप्रकाश पौडेल प्राधिकरण नेतृत्वले नै नचाहेका कारण लामो समयको माथापच्चबीच उड्डयन प्राधिकरण नटुक्राउन कर्मचारी सफल भइरहेका छन् ।
‘नेतृत्वले नै नचाहेका कारण लामो समयको माथापच्चबीच प्राधिकरण नटुक्र्याउन कमर्चारी सफल भएका छन् ,’ पूर्वमहाप्रवन्धक पौडेलले भने, ‘हवाई क्षेत्रको सुधार गर्न सिस्टम बनाउन पनि नियामक र सेवाप्रदायक आवश्यक छ ।’
व्यक्तिको स्वार्थमा संस्थागत कमजोरी गर्न नहुने उनी बताउँछन् ।
नियामक र सेवाप्रदायक नछुट्याएकै कारण अन्तर्राष्ट्रय समुदायले नेपालको उड्डयन क्षेत्रमाथि पटक पटक प्रश्न गरिरहेको हवाई क्षेत्रका जानका बताउँछन् ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका एक पूर्वमहानिर्देशक सकारात्मक रुपमा बढाइएको विधेयक प्राधिकरण नेतृत्व र कर्मचारीको स्वार्थमा रोकिएको दाबी गर्छन् ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता हंसराज पाण्डे भने प्राधिरकणले कहिल्यै सेवाप्रदायक र नियामक छुट्याउने विषयमा अवरोध नगरेको दाबी गर्छन्
‘संसारभरी नियामक र सेवाप्रदायक एक हुँदैनन्, एउटै हुँदा समस्या भयो, अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रश्न उठयो भनिएको हो,’ उनले भने, ‘नियामक र सेवाप्रदायक अलग गर्दैमा दुर्घटना दर घट्ने, नेतृत्व एकाएक सफल हुन्छ भन्ने त होइन तर सुधारको सुरुवात हुन्छ । सिस्टम बस्छ र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा हाम्रो राम्रो छवि बन्छ ।’
वायुसेवा सञ्चालक संघका प्रवक्ता मुरली जोशी पनि उड्डयन प्राधिकरणको संगठन ठूलो भएकोले सेवाप्रदायक र नियामक छुट्याउन आवश्यक भएको बताउँछन् ।
‘विमानस्थलसँगै हवाई सेवा प्रदायक पनि धेरै भएको र आम्दानीको दायरा पनि बढेको सेप्रेसन आवश्यक भएको छ,’ उनले भने।
उनका अनुसार पर्यटन मन्त्रालयले अगाडि बढाइसकेपछि अब नियामकको भूमिकामा सरकार अल्झन नहुने जोशी बताउँछन् ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका प्रवक्ता हंसराज पाण्डे भने प्राधिरकणले कहिल्यै सेवाप्रदायक र नियामक छुट्याउने विषयमा अवरोध नगरेको दाबी गर्छन् ।
‘सरकारले प्रस्ताव अगाडि बढाउने हो । संसदले बनाउने कानुनलाई एउटा सामान्य संस्थाले के नै गर्न सक्छ र ?’ प्रवक्ता पाण्डेले भने, ‘संसदले बनाएको कानुन मान्दैनौ भन्ने पनि होइन, अलग गर्ने विषयमा कहिल्यै पनि प्राधिकरण नकारात्मक भएको छैन । सधै सकारात्मक सहयोग गरिरहेका छौं ।’
पाण्डेका अनुसार पछिल्लो समयका ३/४ वटा महानिर्देशकले यसलाई सकारात्मक रुपमै अगाडि बढाएको भए पनि संसदबाट पारित भएर नआएकोले त्यसको दोष प्राधिकरणमा दिन नहु्ने बताउँछन् ।
प्राधिकरणले कानुनलाई रोक्ने र अगाडि बढाउने भन्ने कुनै भूमिका नहुने भएकाले यसमा प्राधिकरण र यसको नेतृत्वलाई गाली गर्नुको कुनै तुक नरहेको उनको भनाइ छ ।
संसारका १९३ देशहरुमा वायुसेवा सञ्चालन गर्ने, विमानस्थल सञ्चालन गर्ने र आकास सञ्चालन गर्ने काम अलग अलग रुपमै भइरहेकोले नेपालमा पनि त्यसको आवश्यकता देखेर नयाँ ऐनको तयारी भएको उनले बताए ।
‘अहिले चलिरहेको विषयमा धेरै पर जानै पर्दैन,’ उनले भने, ‘विमानस्थल सञ्चालन गर्ने र नियमन गर्ने विषयमा भारतकै मोडल सबैभन्दा बेस्ट हुनसक्छ । त्यसैलाई अपनाउँदा पनि हाम्रो लागि राम्रो हुन सक्छ ।’
विधेयकसँगै अन्य संरचना सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्ने
सरकारले प्राधिकरण ऐनसँगसँगै यसका लागि आवश्यक संरचनाको काम पनि सँगसँगै अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ । प्राधिकरण टुक्राउँदैमा हवाई सेवा सुधार हुने, दुर्घटना हुँदै नहुने एकाएक उड्डयन क्षेत्रको छवि उचाइँमा पुग्ने भन्ने हुँदैन ।
प्राधिकरण टुक्राउने विधेयक अहिले पनि सरकारले अगाडि बढाउने तयारी गरिहेको छ । तर यसलाई फेरि विषयगत समितिमा लगेर लम्ब्याउने भन्दा पनि फास्ट ट्र्याकबाट कानुन बनाउनु पर्ने हवाई क्षेत्रका अर्का एक विज्ञको भनाइ छ ।
‘यो विधेयकलाई द्रुतमार्गबाट अगाडि लैजानुपर्छ । राष्ट्रिय सभाबाट एकपटक पारित नै भइसकेको विधेयक द्रुत मार्गबाट संसदमा लैजान सकिन्छ । यसलाई फेरि विषयगत समितिमा लैजान जरुरी छैन’ उनले भने ।
नयाँ कानुन ल्याउँदैमा सबै काम सकिहाल्ने र उड्डयन क्षेत्रमा सुधार भइहाल्ने नहुने भएकाले त्यससँगै नियमावली पनि बनाउनुपर्ने उनी बताउँछन् ।
यसका लागि पर्यटन मन्त्रालयले छिटो काम अगाडि बढाउन सक्छ । पर्यटनले जति छिटो गर्छ । उति छिटो नियमावली बनाउन सक्छ ।
हाल उड्डयन प्राधिकरण छुट्याउँदा सेवा सुविधा कम हुनसक्ने र वृत्तिविकास रोकिन सक्ने भएकोले कर्मचारी मैत्री हुनुपर्ने तर्क नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको छ । प्राधिकरणका एक कर्मचारी श्रवणकुमार यादव कसैको स्वार्थमा प्राधिकरण टुक्रन नहुने बताउँछन् ।
सेवाप्रदायक र नियामक अलग गर्दा संस्था बलियो हुनुका साथै कर्मचारीलाई पनि राम्रो हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
विधेयक स्वीकृत भएर आएसँगै पर्यटन मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम र प्राधिकरणले गर्नुपर्ने कामको तयारी सँगसँगै गनुपर्ने विज्ञ बताउँछन् ।
‘यसो गर्दा कर्मचारीको पनि असन्तुष्टि हुँदैन, सेवा, सुविधा, तालिम, कर्मचारीको बृत्ति विकासहितमा सुनिश्चित मापदण्ड हुन सक्छ,’ हवाई क्षेत्रका एक विज्ञले भने, ‘सेवाप्रदायकले राम्रो आम्दानी गरे कर्मचारीले बोनस पाउने हुन्छन् भने नियामकमा हुने कर्मचारीले पाउने सेवा, सुविधासहितका सुनिश्चत मापदण्ड बनाएर अगाडि बढे उड्डयन प्राधिरकणलाई व्यवहारिक रुपमा काम गर्न थप सहज हुनसक्छ ।’
हवाई उड्डयन सुधार गर्ने, उड्डयन सुरक्षा बढाउने हो भने उड्डयन प्राधिकरणको तुलुक निकाय संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय थप जिम्मेवार हुनु पर्ने उनको भनाइ छ ।
क्लिकमान्डु
