मौद्रिक नीतिको समीक्षामा गभर्नर अहिलेसम्म मौन, गल्ती सच्याउलान् कि समस्या बल्झाउलान् ?

काठमाडौं । वित्तीय सुधारका प्रयासलाई तिलाञ्जली दिँदै ल्याइएको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने भएको छ ।

गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी राष्ट्र बैंकबाट बिदा हुने दिन नजिकिँदै जाँदा मौद्रिक नीति समीक्षाको पूर्वसन्ध्यामा कस्तो मौद्रिक तथा नियामकीय हेरफेर गर्लान् भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ ।

गत साउनको दोस्रो साता मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै अधिकारी आफैं २०७८ सालदेखि लिइएका कसिला प्रावधानको औचित्यमा प्रश्न उठाएका थिए । यसैगरी नियमनकारी व्यवस्थामा अनुचित छुट दिँदै अन्धाधुन्ध कर्जा लगानी गर्ने विगतको अभ्यासलाई पुनर्जीवित गरेर वित्तीय स्थायित्व जोखिममा पार्ने बाटो खुला गरेका थिए ।

लगत्तै एकीकृत निर्देशनमाथि हेरफेर गर्दै ऋण नतिर्नेलाई सुविधै सुविधा दिए, निर्माण व्यवसायीलाई छुट दिए, रेगुलेटरी रिटेल पोर्टफोलियोमा संशोधन गरी कर्जा विस्तारको बाटो खुकुलो गरे र बैंकहरुलाई पुँजीकोषमा खुकुलो बनाइदिए ।

यसरी नीतिगत सुधारको आफ्नै बाटोलाई तिलाञ्जली दिएका अधिकारी मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा मौन हुने भएका छन् ।

अहिले गभर्नर अधिकारीलाई बैंकर, सेयर बजार आदि क्षेत्रबाट घरजग्गा र सेयर बजारमा थप लचिलो नीति अपनाउनु पर्ने सुझाव दिइरहेका छन् । बैंकरहरुले आफूसँग रहेको गैरबैंकिङ सम्पत्ति बेच्न सजिलो बनाइदिने र सेयर बजारले जोखिम भार घटाउनुपर्ने लगायतका माग गरेका छन् ।

यसैगरी मौद्रिक नीतिमार्फत् राजनीतिक निकटता झल्को दिने गरेका कारण पुनः राजनीतिक नेतृत्वले रुचाउने गरी र सेयर बजारले चाहेअनुसार अति उदार देखिन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ ।

तर, राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत् कुनै व्यवस्था हेरफेर हुनेछैन । केन्द्रीय बैंकका उच्च अधिकारीहरु मौद्रिक उपकरण हेरफेर गर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको बताउँछन् ।

‘मौद्रिक नीतिमार्फत खासै हेरफेर गर्नुपर्ने केही पनि छैन । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याएको ३ महिनामात्र भएको छ । ३ महिनामै उपकरण हेरफेर गरेर हामी अस्थिरताको सन्देश दिन चाहँदैनौं,’ राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, ‘नियामकीय हेरफेर गर्न मौद्रिक नीति समीक्षामै उल्लेख गरिराख्नु पर्दैन ।’

गभर्नर अधिकारी नै अन्तिम समयमा हेरफेर गर्ने मुडमा नपुगेसम्म कुनै हेरफेर नहुने उनको तर्क छ । यसले मौद्रिक नीति समीक्षामार्फत् गभर्नर अधिकारी मौन नै रहने सुरमा रहेको संकेत दिन्छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको समीक्षा भोलि शुक्रबार सार्वजनिक गर्दैछ । त्रैमास सकिएको ४५ दिनभित्र समीक्षा सार्वजनिक गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्थाअनुरुप केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिको पहिलो ३ महिना समीक्षा गर्न लागेको हो ।

मुद्रास्फीति नियन्त्रित स्थितिमै रहेको र मौद्रिक नीतिमार्फत् लिइएको लचिलोपनले कर्जा विस्तारमार्फत् आर्थिक गतिविधि वृद्धिमा टेवा पुर्‍याइरहेको निष्कर्षमा गभर्नर छन् ।

यता मौद्रिक नीतिको समीक्षाका विषयमा कुरा गर्न केन्द्रीय बैंकले बुधबार अपराह्न नेपाल बैंकर्स संघका पदाधिकारीसमेतलाई छलफलमा बोलाएको थियो । त्यस लगत्तै राष्ट्र बैंकको व्यवस्थापन समिति वैठक बसेको थियो ।

बैंकर्स संघका अधिकारीहरुले निर्माण व्यवसायीलाई दिइएको मंसिर मसान्तसम्मको समयले आफूहरु र व्यवसायीसमेतलाई लाभ नभएको जानकारी गराएका थिए ।

यसैगरी गैरबैंकिङ सम्पत्ति बेच्न र कर्जा विस्तारमा रहेका केही झमेला अझै हटाइदिन माग गरेका थिए । केही विज्ञहरुले घरजग्गाको मूल्य घटाएर माग बढाइ चलायमान बनाउने नीति अंगिकार गर्न पनि सुझाव दिएका छन् ।

लगत्तै व्यवस्थापन समितिको वैठकमा गभर्नरले आफूलाई खुलेर प्रस्तुत नगरेर धारणामात्र बुझेका थिए । तसर्थ पनि गभर्नरको मौनतालाई अर्थपूर्ण ढंगले हेरिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका दोस्रो तहका अधिकांश अधिकारीहरु कर्जा विस्तारमा थप लचकता अपनाउन नहुने निष्कर्षमा पुगेको छ ।

‘विगतमा कर्जा विस्तार गर्दा जग्गाको मूल्य बढेको, ऋण लिएर उपभोग गर्ने विकृति बढेको र अर्थतन्त्र डामाडोल अवस्थामा पुगेको हामीले पनि निकै ढिलो गरी महसुस गरेका छौं,’ केन्द्रीय बैंकका अधिकांश दोस्रो तहका अधिकारीहरुको निष्कर्ष छ, ‘विगतमा आफ्नो गल्ती महसुस गर्दै अन्धाधुन्द कर्जालाई लगाम लगाउनु हुन्छ वा कार्यकालको अन्तिममा राजनीतिक नेतृत्वले रुचाउने गरी फेरि कर्जा विस्तार गर्ने नीति लिनुहुन्छ, उहाँको ब्रह्मलाई मात्र थाहा, हामीले केही बुझ्न सकेका छैनौं ।’

यदी थप कर्जा विस्तार हुने गरी राष्ट्र बैंक अघि बढ्यो भने निक्षेपकर्जाको सम्पत्ति दोहन हुने बाटोमा जाने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुले निष्कर्ष छ ।